राष्ट्रीय सेवानिवृती वेतन (पेन्शन) योजनेची सुरुवात १ जानेवारी २००४ पासून झाली. प्रगत देशात सामाजिक सुरक्षितेसाठीच्या योजना असतात. तशा योजना भारतात नसल्यामुळे या योजनेची आवश्यकता भासली. संसदेने पेन्शन विधेयकाच्या मंजुरीनंतर ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अॅन्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ अर्थात ‘पीएफआरडीए (प्राडा)’ची स्थापना २३ ऑगस्ट २००३ रोजी झाली. या विधेयकाने या संस्थेस नियंत्रक म्हणून कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आले. ही योजनेत दोन प्रकारात खाते उघडले जाते. टियर-१ खाते: हे खाते सोबतच्या तक्त्यात दिलेल्या एका ‘पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स’कडे उघडले जाते. या खात्यात जमा झालेली रक्कम खातेधारकाच्या वयाच्या साठाव्या वर्षांपर्यंत काढता येत नाही.टियर-२ खाते: हे खाते टियर-१ खाते उघडल्यानंतर आपोआप सुरू केले जाते. या खात्यात जमा असलेली रक्कम वयाची साठ वर्षे पूर्ण होण्याआधी काढता येते. केंद्र सरकारचे पन्नास लाख कर्मचारी या आधीच या योजनेखाली आलेले आणले आहेत. देशातील अठ्ठावीस राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांचे कर्मचारी लवकरच या योजनेखाली येणार आहेत. पाच राज्य सरकारांनी या आधीच ‘प्राडा’शी आपल्या कर्मचारी पेन्शन योजना साठीचे निधी व्यवस्थापन करण्यासाठी करार केले आहेत. ‘प्राडा’ मागील अकरा वर्षांपासून पेन्शन फंडाची नियंत्रक म्हणून काम करीत आहे. या प्रक्रियेत एनएसडीएल ही संस्था मध्यवर्ती रेकॉर्ड कििपग एजन्सी (आरकेए) या नात्याने सर्व व्यवहारांची नोंद ठेवणार आहे. पेन्शन फंड हा एका न्यासा (ट्रस्ट)कडे जमा होणार असून समाजातील मान्यवर या न्यासावर विश्वस्त म्हणून कार्यरत आहेत. खासदारांचे भत्ते, पेन्शन आदी विधेयके विनाचर्चा मंजूर करणाऱ्या संसदेने दहा वर्षांच्या दप्तर दिरंगाईने पावसाळी अधिवेशानात सप्टेंबर २०१३ मध्ये सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत असणारे पेन्शन सुधारणा विधेयक मंजूर केले. १८ सप्टेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी करून विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले. हा कायदा पेन्शन रेग्युलेटरी अँन्ड डेव्हलपमेंट अॅक्ट २०१३ या नावाने ओळखला जातो. १ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीत निवृती वेतनाचा समावेश नाही. असे कर्मचारी सक्तीने या योजनेचे सभासद होतात. व मूळ वेतनाच्या १० टक्के रक्कम वेतनातून सरकार कापून घेऊन या योजनेत जमा करते. निधी व्यवस्थापक म्हणून आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पेन्शन फंड्स मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक मिहद्र पेन्शन फंड्स लिमिटेड, एसबीआय पेन्शन फंड्स लिमिटेड, रिलायन्स कॅपिटल पेन्शन फंड्स लिमिटेड, यूटीआय रिटायरमेंट्स सोल्युशन लिमिटेड यांना मान्यता दिली गेली आहे. सभासदांसाठी नियम व अटी: * या योजनेच्या सभासदाने कमीत कमी पाचशे रुपये प्रती महिना वर्गणी जमा करणे बंधनकारक आहे.* कमीतकमी एक वर्ष तरी वर्गणी जमा करत ठेवावी लागते. एका वर्षांत कमीत कमी ६,००० वर्गणी जमा होणे आवश्यक * जर वरीलपकी एका अटीची जरी पूर्तता वर्गणीदाराने केली नाही तर त्या वर्षी रु. १०० दंड आकारण्यात येतो व खाते स्थगित करण्यात येते. अटींची पूर्तता व दंड भरल्यानंतर खाते पुन्हा सुरु होते. योजनेत गुंतवणुकीचे तीन पर्याय:‘ई क्लास’ ज्यात इंडेक्स फंडाप्रमाणे गुंतवणूक केली जाते ‘जी क्लास’ ज्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या रोख्यात गुंतवणूक केली जाते. तसेच गुंतविलेली रक्कम वर्गणीदाराच्या वयोमानाप्रमाणे वरील तीन गटात विभागली जाते. ‘सी क्लास’ ज्यात सरकारी रोख्यांव्यातिरिक्त इतर स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायांमध्ये निधी गुंतविला जातो. या योजनेतील गुंतवणुकीवर तत्कालीन आयकर नियमानुसार कर आकारणी केली जाईल असे म्हटले आहे. आयकर विभागाकडून स्वतंत्र परिपत्रक नसल्याचे करतज्ञानी सांगितले. सध्या ही गुंतवणूक ह्लईईटीह्व प्रकारची समजली जाते. म्हणजे योजनेत जामाकेलेल्या रक्कमेवर व त्यावरील उत्पन्नावर वजावट मिळते तर मिळणारे योजनेतून मिळणारया सेवानिवृती वेतना वर करआकारणी केली जाते.
