सरकारी रोखे जवळ नसतानाही हर्षद मेहताने ते सरकारी बँकांना विकले. बदल्यात एक पावती दिली. ज्यावर लिहिले होते, ‘अमुक प्रकारचे, इतक्या कोटी रुपयांचे सरकारी कर्जरोखे मी तुम्हास विकले आहेत.’ बँकांनी या पावत्या दुसऱ्या बँकांना विकल्या. प्रत्यक्षात रोख्यांची देवाणघेवाण झालीच नाही, पण त्या बदल्यात हर्षद मेहताने मिळविलेला पैसा शेअर बाजारात किमती फुगविण्यात वापरला गेला. १९९२ मध्ये ‘सेबी’ अस्तित्त्वात नव्हती आणि हर्षद मेहताला मोकळे रान मिळाले. २००० सालात ‘सेबी’ अस्तित्त्वात होती. पण नावापुरतीच. केतन पारेखने तीच जुनी पद्धत वापरून सरकारी बँकांऐवजी सहकारी बँका व पतसंस्थांना फसविले. सहकार क्षेत्रावर रिझव्‍‌र्ह बँकेपेक्षा सहकार विभागाचेच नियंत्रण जास्त होते आणि त्यामुळे सोयीस्कर पळवाटाही होत्या. मागच्या घोटाळ्यांपासून सरकारने आणि आपण जनतेनेही शहाणे न होण्याचा कित्ता पुन्हा गिरवला आणि आता २१ वर्षांनंतर २०१३ मध्ये तीच निर्नियंत्रित परिस्थितीचा फायदा उचलण्याची पद्धत मामुली बदलासह वापरात आणून नवीन घोटाळ्याने जन्म घेतला.आज सेबीचे व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियम कडक झाले आहेत. सगळे व्यवहार डिमॅट स्वरूपात होऊ लागले आहेत. मग ज्या ठिकाणी कोणत्याही नियामकाचे नियंत्रण नाही अशी व्यवस्था शोधली गेली. ती म्हणजे नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि. (एनएसईएल) नावाचा बाजारमंच. या ठिकाणी सरकारी रोख्यांऐवजी धान्याच्या गोदामांमध्ये धान्य न जमा करताच त्याच्या पावत्या घेतल्या गेल्या व त्या राजरोसपणे स्पॉट एक्स्चेंजमध्ये विकून पैसा दुसरीकडे वळविला गेला. वस्तू विनिमय बाजार असल्यामुळे ‘सेबी’चे नियंत्रण नाही; ‘स्पॉट’ (ताबडतोबीने पूर्ण केले जाणारे) व्यवहार असल्याने वायदे बाजार नियामक- ‘एफएमसी’चे नियंत्रण नाही, तर तिसरी नियामक संस्था- रिझव्‍‌र्ह बँकेचा संबंधच नाही. कृषी उत्पादने व त्यावर आधारीत वस्तूंचा बाजार असल्याने केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाच्या परवानगीने हा बाजार बसविला गेला. २००७ साली हा कार्यभाग कृषीमंत्रालयाशी संलग्न होता. नंतर ‘सोयीसाठी’ हे खाते स्वतंत्र करून हा विभाग के. व्ही. थॉमस या मंत्र्यांकडे सोपविला गेला. सुरुवातीला ‘स्पॉट’ म्हणजे अधिक एक दिवस ‘फॉरवर्ड करारा’च्या व्यवहारांना मान्यता देण्यात आली. म्हणजे आज व्यवहार केल्यास दुसऱ्या दिवशी सौद्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. एनएसईएल या बाजाराची स्थापना फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीज इंडिया लि. (प्रवर्तक जिग्नेशभाई शाह) आणि कृषी क्षेत्रातील बहुराज्यीय सहकारी संघ ‘नाफेड’ यांनी केली. कृषी क्षेत्र हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, ओरिसा, राजस्थान वगैरे राज्यांची अनुमती घेण्यात आली. खाद्यतेले, डाळी, साखर, गहू, तांदूळ, गवार, रबर, काळी मिरी, जिरे, तिखट, कापूस, मका, बाजरी, बार्ली इ. कृषी उत्पादनात आणि सोने, चांदी, प्लॅटिनम, पोलाद, तांबे, जस्त, शिसे, निकेल आणि कोळसा या धातू-खनिजांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी सुरुवात झाली. हे व्यवहार आधुनिक पद्धतीत संगणकाच्या आधारे आणि डिमॅट पद्धतीत सुरू झाले. म्हणजे १ टन गहू खरेदी केल्यास, तो प्रत्यक्ष ताब्यात घेण्याची गरज नाही, तर हा १ टन गहू कुठेतरी एनएसईएलने प्रमाणित केलेल्या गोदामात जमा पाहिजे. गोदामात धान्य जमा केल्याच्या पावत्या (शेअर्ससारख्याच) डिमॅटमध्ये जमा करता येऊ लागल्या. याद्वारे अडते/दलाल बाजूला सारून शेतकरी आपला माल रास्त किमतीस विकू शकतो. तसेच खरेदी करणाऱ्यास माल योग्य बाजारमूल्यानुसार मिळू शकतो. एकंदर उदात्त हेतू पाहता हळूहळू देशातील सर्व प्रमुख बाजार या स्पॉट एक्स्चेंजला जोडण्याचा प्रयत्न होता. म्हणजे सांगलीचा हळदीचा बाजार किंवा लासलगावचा कांदा बाजार वगैरे. इतके सर्व छान, सुरळीत व उदात्त असताना माशी कुठे शिंकली?परवानगी असलेल्या एक दिवसाच्या व्यवहारांबरोबरीनेच २५ दिवसांचे वायदा व्यवहार २०१० च्या सुमारास नियमबाह्य सुरू केले गेले. कोणाचेच नियमन नसल्याने परवानगीचा प्रश्नच नव्हता. नाव स्पॉट एक्स्चेंज आणि व्यवहार २५ दिवस फ्युचर्सचे (आज व्यवहार केल्यावर २४ दिवसांनी माल द्या व पैसे घ्या). हे लक्षात आल्यावर ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाने परिपत्रक काढून एनएसईएलला सर्व व्यवहार, रिपोर्ट्स, रिटर्न्‍स इ. सर्व वायदा बाजार नियामक- ‘एफएमसी’ सादर करण्याचे निर्देश दिले (अजूनही नियंत्रक या स्वरूपाचे अधिकार ‘एफएमसी’ला नाहीत). त्यांनी या बाजाराच्या व्यवहारातील अनियमितता केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाच्या निर्दशनास आणून दिली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये अनियमिततेवर बोट ठेवणाऱ्या या अहवालावर कारवाईसाठी सरकारकडून ऑगस्ट २०१३ पर्यंत चालढकल सुरू राहिली आणि त्याचे परिणाम काय हे आपण पाहतोच आहोत.जिग्नेश शाह, दोषारोष झटकता येणार नाही!१३००० गुंतवणूकदारांचे थकलेले ५६०० कोटी ‘एनएसईएल’च देणे लागते!अडकलेल्या १३ हजार गुंतवणूकदारांचे थकलेले ५६०० कोटी चुकते करणे ही ‘एनएसईएल’चीच जबाबदारी आहे. ‘एनएसईएल’ने सादर केलेल्या व्यवहार निवारण्याच्या (सेटलमेंट) आराखडय़ानुसार, आगामी २० आठवडय़ांमध्ये हप्त्याहप्त्याने फेडले जाणार आहेत. मूळात देणेकऱ्यांनी थकीत रकमा वेळेवर दिल्या तरच हे शक्य आहे. अन्यथा एक्स्चेंजच्या नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. जे कायदेकानू आजच कुचकामी ठरल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, त्यांचा नंतर कठोरतेने वापर करण्याच्या हमी विश्वास कुणी व कसा ठेवायचा? यापूर्वी लिजींग फायनान्स कंपन्यांनी मुदत ठेवीदारांचे पैसे १९९८ ते २०००च्या दरम्यान असेच हप्त्यात देतो सांगून अद्याप दिलेले नाहीत.निवर्तलेल्या‘बदला’चा पुनर्जन्म!एक दिवस (आता टी+२) आणि २५ दिवस वायदा व्यवहाराचा फायदा अर्थात अशा व्यवहारातील दलालांनी घेतला. शेअर बाजार खाली, ठेवींवर व्याजाचे दर कमी अशा परिस्थितीत भरघोस व्याज परतावा देणारी योजना म्हणून मोठय़ा दलालांनी (जे शेअर दलालसुद्धा आहेत) हे ‘चालू-उपला’ व्यवहार सुरू केले. सेबी अस्तित्त्वात येण्याच्या खूप आधीपासून मुंबई शेअर बाजारात ‘व्याज बदला’ व्यवहार होत असत. सेबीने २००० च्या सुमारास व्यवहारांवर बंदी घातली, पण त्याचा पुनर्जन्म असा अन्यत्र झाला. चालू म्हणजे आज (टी+२) खरेदी करून चढय़ाभावाने उपला (टी+२५) व्यवहारात विकणे. म्हणजे आज गहू रु. २००,००० ला खरेदी करून २५ दिवसांचा फ्युचर सौद्यात रु. २०३,५००ला विकायचा. यात दलाल, उप-दलाल यांचे कमिशन, फी, उलाढालीवर कर वजा करता गुंतवणूकदारास वार्षिक साधारणत: १५ ते १६ टक्के हमखास उत्पन्न मिळत असे. २५ दिवसांचे एक चक्र पूर्ण झाल्यावर पुन्हा दुसरे २५ दिवसांचे चक्र. यात गुंतवणूकदार, दलाल सर्वाचाच फायदा. शेअर बाजारात स्पर्धेमुळे दलालांची दलालीही घटली आणि अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांनाही कमाई होत नसताना, एनएसईएलची ही योजना कुणालाही भुरळ घालेल अशीच होती. आज एनएसईएल व जिग्नेश मेहताच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्या दलालांनीच या नियमबाह्य पद्धतीला योजनेत रूपांतरित केली आणि अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना त्यात ओढले. तर गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणाची पहिली जबाबदारी असलेले एक्स्चेंज हे सारे मूकपणे पाहत राहिले.
