इच्छापत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यवस्थापकाची नेमणूक केली जाते. व्यवस्थापक हा बहुतेक वेळा मित्र परिवारातील अथवा नात्यातील एक व्यक्ती असते. संपत्ती जास्त असेल तर वकील, सॉलिसिटर संस्था किंवा आयकर सल्लागाराची नेमणूक व्यवस्थापक म्हणून केली जाते. इच्छापत्रातील लाभधारक व्यक्तींपैकी एकजण (मुलगा, पत्नी) व्यवस्थापक असू शकतो. अशा वेळेस व्यवस्थापक म्हणून त्यांना मिळणारा मोबदला स्वतंत्रपणे नमूद करणे आवश्यक असते.
इच्छापत्रांत व्यवस्थापकाचे नाव नमूद केले नसल्यास प्रोबेट घेताना कोर्ट लाभधारकापैकी एकाचे नाव व्यवस्थापक म्हणून निश्चित करते. प्रोबेट म्हणजे इच्छापत्राची अंमलबजावणी करण्याची कोर्टाकडून मिळालेली ऑर्डर. प्रोबेट म्हणजे इच्छापत्राची सत्यता तपासून दिलेली ऑर्डर असते. त्यात मालकी तपासून पाहिलेली नसते. म्हणजे मूळ मालकी विवादास्पद असेल त्याबाबत इतर कोर्टात दावा दाखल केलेला असेल तर प्रोबेटनुसार त्याची मालकी मागता येत नाही.
वकील किंवा सॉलिसीटर संस्था या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. त्यांना या विषयातील कायद्यांची माहिती असते तसे वैयक्तिक मित्र अथवा नातेवाईकास असेलच असे सांगता येत नाही. हे काम पाहाणाऱ्या काही स्वतंत्र कंपन्या अस्तित्वात आहेत. त्या कंपन्यांना एक्झिक्युटर आणि ट्रस्टी कंपनी असे संबोधले जाते. यात प्रामुख्याने तीन राष्ट्रीयीकृत बँका व आय.डी.बी.आय. बँक यांच्या उपकंपन्यांचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त या व्यवसायांत नव्याने आलेल्या व परदेशी संस्थांच्या उपकंपन्या आल्या आहेत.
अशा कंपन्यांची नेमणूक करण्याचा फायदे –
१) सध्याच्या काळात वारस विखुरलेले असतात. त्यांच्या नावे स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी मुख्त्यारपत्र (Power of attorney) घेऊन त्यांच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी मदतनीस असू शकतो.
२) कंपनीचे अस्तित्व हे व्यक्तीपेक्षा जास्त असते. कदाचित व्यवस्थापक व्यक्ती असल्यास इच्छापत्र बनवणाऱ्या व्यक्तीच्या आधी त्याचा मृत्यू होऊ शकतो. त्या उलट कंपनीचे अस्तित्व चिरस्थायी असते.
३) अपंग, विशेष मुलांसाठी स्वतंत्र ट्रस्टमार्फत आर्थिक सोय करण्याची व्यवस्था करता येते.
४) इच्छापत्राची गोपनीयता सांभाळली जाते. व्यक्तिगत सांभाळताना मर्यादा येऊ शकतात.
५) संस्था स्वतंत्र असल्याने कोणा एका लाभधारकाची बाजू घेतली किंवा त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असण्याची शक्यता नसते.
अपंग अथवा विशेष मुलांसाठी आर्थिक तरतूद इच्छापत्रांत करता येते. यासाठी स्वतंत्र कौटुंबिक ट्रस्ट स्थापन केला जातो व या ट्रस्टमार्फत त्याची आर्थिक सोय केली जाते. या ट्रस्टचा कारभार या कंपन्यांमार्फत बघितला जातो. या कंपनीचा एक प्रतिनिधी या ट्रस्टवर ट्रस्टी म्हणून नियुक्त केला जातो. हा प्रतिनिधी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता सांभाळतो. आपल्या मित्रपरिवारांत किंवा नातेवाईकात अशा कायद्याची माहिती असणारी व्यक्ती असेलच असे नाही.
परदेशस्थ भारतीयांची संपत्ती विविध देशांत असू शकते. अशा वेळेस विविध राष्ट्रांच्या वारस हक्क व करांची माहिती असणे आवश्यक असते. उदा. भारतात संपदाकर (Estate Duty) नाही तर अमेरिका व काही युरोपीय देशांत खूप आहे. ही माहिती एक्झिक्युटर आणि ट्रस्टी कंपनीजवळ मिळवण्याची सोय असते.
एक्झिक्युटर कंपनी मृत व्यक्तीच्या इच्छापत्राचे प्रोबेट कोर्टाकडून घेते. सर्व मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेऊन, त्यामार्फत सर्वप्रकारची देणी व कर चुकते केले जातात. कंपनीने  खर्च केलेली रक्कम व त्यांची फी वजा करून उरलेली रक्कम/मालमत्ता इच्छापत्रांत नमूद केल्याप्रमाणे लाभधारकांस वाटली जाते. यानंतर व्यवस्थापक किंवा एक्झिक्युटर कंपनीला प्रोबेट मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत किंवा जास्त काळ लागल्यास वाढीव मुदतीत संपूर्ण खर्चाचा तपशील व वाटणी केलेल्या मालमत्तेचा लेखाजोखा कोर्टास सादर करावा लागतो. (हायकोर्टात कमिशनर ऑफ टेकिंग अकाऊंटंस् यांच्याकडे).
व्यवस्थापक कंपन्यांकडे जाण्याची वेळ सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांस येत नाही. लहान गुंतवणूकदार आधी इच्छापत्राच्या वाटेसच जात नाही. गेलाच तर आपल्या नातेवाईकांस किंवा आपल्या वारसदारापैकी एकास व्यवस्थापक नेमतात. आमच्या परिचयातील एकाची दोन्ही मुले परदेशात राहातात म्हणून त्यांनी त्यांचे इच्छापत्र अशाच एका व्यवस्थापक कंपनीमार्फत बनवले. सर्व गुंतवणूक सुरक्षित राहून त्यावरील उत्पन्न पत्नीस मिळावे तिच्या पश्चात मुद्दल व इतर मालमत्ता मुलांस मिळावी अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार व्यवस्थापक कंपनीने इच्छापत्र बनवले. त्या व्यक्तीच्या पश्चात राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या या व्यवस्थापक उपकंपनीने त्यांचे सर्व शेअर्स विकून टाकले व सर्व रक्कम आपल्याच बँकेच्या तळमजल्यावरील शाखेत एकरकमी (एकच पावती) गुंतवली. त्या वेळेस व्याजदर खूप कमी झाले होते. ६.५० टक्के दराने पाच वर्षांसाठी रक्कम गुंतवली. त्यावर १० टक्के कर म्हणजे उरले ५.८५ टक्के, त्यातून त्यांची फी मुद्दलाच्या १ टक्का वजा जाता, त्यांच्या पत्नीच्या हातात इतर खर्च (टेलिफोन, टपाल खर्च इ.) जाऊन ४.५० टक्के मिळत होते. हे सर्व पाहाण्यास दोन्ही मुलांना वेळ नाही. एक टक्का फी घेऊन काम नीट नाही. त्याच सुमारांस रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या योजनेत ८ टक्के व्याज मिळत होते. या उलट माझ्या पारशी ग्राहकाने त्याच्या इच्छापत्राचे व्यवस्थापन दुसऱ्या सरकारी बँकेच्या उपकंपनीकडे दिले.

कोणत्या गुंतवणुका (शेअर्स) किती प्रमाणात ठेवायच्या हे नमूद केले. किती प्रमाणात बँकेत ठेवी ठेवायच्या हेसुद्धा नमूद केले. आज त्यांच्या पत्नीस मिळणारा लाभांश काही लाख रुपये आहे.
गुंतवणूकदार म्हणून जिवंतपणी नव्हे नंतरसुद्धा सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. परदेशी कंपन्यांना भारत ही खूप मोठी बाजारपेठ व्यवस्थापकीय कंपन्यांसाठी दिसते आहे. कारण भारतात श्रीमंत आणि उच्चमध्यमवर्गीय लोकांचे प्रमाण वाढते आहे.
सेबी किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेप्रमाणे व्यवस्थापकीय कंपन्यांसाठी नियमक प्राधिकरण भारतात नाही. कंपनी कायद्याप्रमाणे कंपन्यांचे नियंत्रण केले जाते तेवढेच. शब्दांचे खेळ करून एन्रॉन झाले नाही म्हणजे मिळवले.
आर्थिक नियोजनकार हा नियोजन करता करता कुटुंबाचा मित्र, सखा, मार्गदर्शक बनतो. कुटुंबाचा सर्वसंमत सदस्य या न्यायाने आर्थिक नियोजनकार इच्छापत्राचा व्यवस्थापक  होऊन जातो.