|| सुनील कांबळी जगातील या शतकातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट, वन रोड’ हा चिनी प्रकल्प जगभरातील ७० देशांना स्पर्श करणारा आहे. जलवाहतूक, शेती, अर्थव्यवस्था, राजकारण, संस्कृती, पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांना कवेत घेणाऱ्या या जगड्व्याळ प्रकल्पाचा सर्वव्यापी पट उलगडणाऱ्या पुस्तकाची ही ओळख.. चीनच्या २०० अब्ज डॉलरच्या विविध उत्पादनांवर २५ टक्के कर लागू करण्याची घोषणा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात केली. त्यापाठोपाठ चिनी ‘हुआवै’ या मोबाइल कंपनीस अमेरिकी ‘गूगल’ची सेवा नाकारण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला आणि या दोन देशांदरम्यानच्या व्यापारयुद्धाने वेगळे वळण घेतले. उभय देशांतील व्यापारी तुटीचा लाभ चीनलाच होत असल्याचा दाखला देत ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर चीनसोबत व्यापारयुद्धाचे संकेत दिले होते. गेल्या वर्षी ३ एप्रिलला त्याची अधिकृत घोषणा करताना अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर जादा कर आकारण्याचे जाहीर केले. दुसऱ्याच दिवशी चीनने त्यास प्रत्युत्तर देत अमेरिकेच्या १०६ वस्तूंवर २५ टक्के कर जाहीर केला. दरम्यानच्या काळात अमेरिकी शिष्टमंडळ चीनमध्ये चर्चेस गेले. मात्र, चर्चा निष्फळ ठरली आणि व्यापारयुद्ध तीव्र झाले. कधी तरी हे घडणारच होते. किंबहुना ही शक्यता गृहीत धरून चीनने आधीपासूनच तयारी केली असावी. गेल्याच आठवडय़ात चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी रशिया दौरा केला. अमेरिकेने ज्या चिनी कंपनीवर र्निबध घातले, त्या हुआवैने जिनपिंग यांच्या या दौऱ्यादरम्यान रशियाच्या ‘एमटीएस’ या दूरसंचार कंपनीशी ५-जी नेटवर्क उभारणीसाठी करार केला. मोबाइल क्षेत्रात हुआवै सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे. अमेरिकेने र्निबध घातले नसते तर या वर्षांअखेपर्यंत प्रथम स्थान पटकावले असते, असे हुआवैचे म्हणणे आहे. एकंदरीत अमेरिकी व्यापारयुद्धाचा संभाव्य प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ते एवढय़ापुरतेच सीमित नाहीत, तर ते त्यापलीकडेही आहेत. ते नेमके काय आहेत आणि चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सत्ताकेंद्र कसे बनू इच्छित आहे, हे त्यासाठी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पोर्तुगालचे माजी युरोप मंत्री ब्रुनो माकाय्स यांचे ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड : अ चायनीज वर्ल्ड ऑर्डर’ हे पुस्तक उद्बोधक ठरते. जगातील या शतकातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी असलेला ‘वन बेल्ट, वन रोड’ हा चिनी प्रकल्प जगभरातील ७० देशांना स्पर्श करणारा आहे. जलवाहतूक, शेती, डिजिटल अर्थव्यवस्था, राजकारण, संस्कृती, पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांना कवेत घेणाऱ्या या जगड्व्याळ प्रकल्पाचा सर्वव्यापी पट उलगडणारे हे पुस्तक चिनी महत्त्वाकांक्षेची महती सांगते. चीनने स्वस्त उत्पादननिर्मितीचे केंद्र म्हणून ‘जगाचा कारखाना’ ही ओळख पुसून उच्च मूल्याच्या उत्पादनांच्या निर्मितीकडे प्रवास करण्यासाठी ‘मेड इन चायना, २०२५’ हे धोरण आखले. तत्पूर्वीच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाची घोषणा केली होती. ‘सिल्क भू-मार्ग’ आणि ‘२१ व्या शतकातील सिल्क व्यापारी सागरी मार्ग’ असे या प्रकल्पाचे दोन प्रमुख घटक आहेत. सिल्क भू-मार्गाद्वारे चीनच्या पूर्व आणि उत्तर भागांना एकीकडे मध्य आशिया, रशिया आणि युरोपमधील बाल्टिक प्रदेशांशी जोडण्यात येणार आहे. दुसरा मार्ग पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पर्शियाची खाडी आणि पश्चिम आशियामाग्रे युरोपपर्यंत जाणार आहे. सिल्क सागरी मार्ग चीनच्या दक्षिण किनाऱ्यावरून हिंदूी महासागरमाग्रे पूर्व आफ्रिकेतील बंदरांना जोडत युरोपमध्ये स्पेन आणि इटलीच्या किनाऱ्यापर्यंत नेण्यात येणार आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून जागतिक पुरवठादारांच्या साखळीचे नेतृत्व करतानाच प्रकल्पामध्ये सहभागी असलेल्या देशांत पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार करून त्यांच्याशी व्यापारी संबंध दृढ करणे हा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि व्यापाराद्वारे प्रकल्पात सहभागी देशांना आपल्या वळचणीला आणण्याचा चीनचा उद्देश दिसतो. काही दशकांपासूनअमेरिका हे राजकीय आणि आर्थिक सत्ताकेंद्र आहे. आता या प्रकल्पाद्वारे जागतिक स्तरावर हेच स्थान मिळवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. अर्थात आपले प्रभावक्षेत्र वाढविण्याचा चीनचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. याबाबत एक उदाहरण देता येईल ते मंगोलियाचे. तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये या देशाला भेट दिली होती. त्यानंतरच्या आठवडय़ाभरातच चीनने मंगोलियालगतच्या सीमा बंद करून व्यापारी मार्ग रोखला. त्यानंतर मंगोलियाला तातडीने एक निवेदन जारी करावे लागले. यापुढे दलाई लामा यांना मंगोलियातील कोणत्याही स्थानिक आयोजकांना निमंत्रित करता येणार नाही, अशा आशयाचे ते निवेदन होते. असाच प्रभाव या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या देशांवर टाकण्यात चीन यशस्वी होऊ शकतो, अशी अनेक उदाहरणे या पुस्तकात आहेत. या प्रकल्पाच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी चार ते आठ ट्रिलियन डॉलर इतका खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी कुठून आणणार, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. एशियन इन्व्हेस्टमेंट बँक, सिल्क रोड फंड, चायना इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना आणि चायना डेव्हलपमेन्ट बँक आदींच्या माध्यमातून प्रकल्पाला कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. इंडस्ट्रियल अ‍ॅण्ड कमर्शियल बँक ऑफ चायना या उपक्रमातील २१२ प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करत आहे. म्हणजेच पाश्चिमात्य देशांना पर्यायी संस्थात्मक संरचना तयार करण्याचा चीनचा मानस दिसतो. चीनकडून मिळणाऱ्या या कर्जाचे स्वरूप प्रकल्प आणि देशानुसार वेगवेगळे असेल. पाकिस्तानातील काही प्रकल्पांसाठी चिनी वित्तसंस्था हात सैल सोडत व्याजमुक्त कर्ज ते काही प्रकल्पांना मोफत कर्जपुरवठय़ाची खरात करणार आहे. आशिया विकास बँकेच्या अंदाजानुसार, आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशाला सध्याचा विकासदर कायम राखण्यासाठी दर वर्षी सरासरी १.३ ट्रिलियन डॉलरच्या अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरज लागेल. म्हणजे या भागाच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत निधीत २.५ टक्क्यांची तूट निर्माण होईल. अशा स्थितीत इतर देशांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीत, आर्थिक साह्य़ करण्यात चीनला मोठी संधी आहे. त्यातून चीन आपला विस्तारवाद कायम राखू शकतो. आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी चीन आर्थिक मदतीचा माध्यम म्हणून वापर करतो, याची काही उदाहरणे आहेत. श्रीलंकेतील हम्बनटोटा बंदर प्रकल्प मालवाहतुकीचे केंद्र बनविण्यासाठी श्रीलंकेने चिनी बँकेकडून कर्ज घेतले. मात्र, कर्ज फेडता न आल्याने दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेने हे बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर चीनच्या हवाली केले. दुसरे उदाहरण आहे ते चीनने दक्षिण चीन समुद्रात आपले हित साध्य करण्यासाठी कंबोडियाचा वापर केल्याचे. २०१२ मध्ये चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष हू जिंताओ यांनी कंबोडियाच्या अध्यक्षांना ४५० दशलक्ष डॉलरच्या मदतीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर काही महिन्यांतच व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स यांच्या संयुक्त निवेदनात दक्षिण चीन समुद्र-वादाच्या मुद्दय़ाचा समावेश करण्यास कंबोडियाने विरोध केला होता. जिबौतीमधील दोरलेह बंदर चीनने बांधले आहे. तिथेच दुबईच्या डीपी वर्ल्ड कंपनीचे कंटेनर टर्मिनल होते. मात्र, चीनच्या दबावामुळे जिबौती सरकारने हे टर्मिनल ताब्यात घेतले. आपल्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर अनेक देशांवर प्रभाव टाकत चीनने संबंधित देशांना आपल्या अंकित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला आपल्याला हवा तसा आकार देण्याची क्षमता निर्माण करणे ही चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. आर्थिक प्रभावाबरोबरच सर्वमान्य दर्जा राखणे आवश्यक असल्याचे चीनने नीट ताडले आहे. असा दर्जा विकसित करण्याबरोबरच त्यावर सर्वमान्यतेची मोहोर उमटविण्यासाठी ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्प चीनसाठी महत्त्वाचा ठरेल. त्यामुळे श्रीलंका, पाकिस्तान, थायलंड आदी देशांतील गुंतवणुकीपेक्षा बांधकाम, वित्तपुरवठा ते डेटा व्यवस्थापन आदी सर्व क्षेत्रांत चिनी दर्जा प्रस्थापित करणे हे चीनच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हा उपक्रम आर्थिक असल्याचा चीनचा दावा असला, तरी त्यामागे राजकीय दृष्टिकोन, राजकीय विचार आणि राजकीय कृती आहे याचे अनेक दाखले पुस्तकात सापडतात. पाश्चात्त्यप्रणीत उदारमतवादी जागतिक व्यवस्थेपुढे चीन कसे आव्हान उभे करणार, याचा तपशील पुस्तकात आहे. पहिल्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड परिषदे’त युरोपीय महासंघातील देशांनी व्यापारविषयक संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. सामाजिक-पर्यावरणात्मक शाश्वतता आणि जाहीर निविदेच्या मुद्दय़ावर या देशांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्याच वर्षी या प्रकल्पाअंतर्गत बुडापेस्टला जोडणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पाची युरोपीय आयोगाने चौकशी सुरू केली. मोठय़ा वाहतूक प्रकल्पांसाठी युरोपीय महासंघाच्या नियमानुसार निविदा जाहीर करण्यात आली नव्हती, असा आरोप होता. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ततेत अपारदर्शकता ही चीनसाठी कशी आडकाठी ठरू शकते, याचे पुस्तकातील काही दाखले चीनबद्दलचे गूढ अधोरेखित करतात. चीनचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम रशियाला दुखावेल, असे सुरुवातीला वाटत होते. मात्र, २०१५ मध्ये चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी संयुक्त निवेदन जारी केले. रशिया नेतृत्व करत असलेला युरेशियन इकॉनॉमिक फोरमच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पात सहभागाची त्यांनी घोषणा केली. या उपक्रमात भारतानेही सहभागी व्हावे, असे आवाहन रशियाने केले होते. मात्र, बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड परिषदेकडे भारताने पाठ फिरवली. ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका’ हा त्यात कळीचा मुद्दा आहे. ही मार्गिका पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार आहे. त्यामुळे चीनने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा विचारात घेतला नाही, असा भारताचा आक्षेप आहे. या मार्गिकेचे नाव बदलण्याची तयारी चीनने दर्शवली होती. मात्र, तूर्त तरी भारताने त्यास दाद दिलेली नाही. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका पाकिस्तानच्या अनेक प्रांतांतून जाणार आहे. त्यातील ग्वादार बंदर आणि शहर विकासास प्राधान्य असणार आहे. ग्वादार शहरात २०२३ पर्यंत तिथे जाणाऱ्या सुमारे पाच लाख चिनी नागरिकांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. भारताच्या साहाय्याने बांधण्यात आलेल्या इराणमधील चबाहार बंदराला हा शह मानला जातो. भारताने चबाहार बंदरात गुंतवणूक केली आहे; परंतु त्याच्या मर्यादा काय आहेत, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तंत्रज्ञान स्पर्धेत भारत एक बाजारपेठ कशी बनत आहे, याविषयी लेखकाने पुस्तकात केलेली मांडणी लक्षणीय आहे. ‘वन बेल्ट, वन रोड’ हा प्रकल्प आतापासून ३० वर्षांत- म्हणजे २०४९ मध्ये पूर्ण करण्याचा चीनचा मनोदय आहे. हा प्रकल्प मूर्त रूपात आल्यानंतर जग कसे असेल, जागतिक अर्थव्यवस्था, राजकारण, भू-राजकीय स्थिती कशी असेल, याबाबत लेखक केवळ आडाखे बांधत नाही, तर त्याविषयी सखोल मीमांसाही करतो. हा प्रकल्प आताच्या आराखडय़ाप्रमाणे पूर्णत्वास जाईल की नाही, हे सांगता येणे अवघड आहे. मात्र, चिनी महत्त्वाकांक्षेची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवे! ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड: ए चायनीज् वर्ल्ड ऑर्डर’ लेखक : ब्रुनो माकाय्स प्रकाशक : पेंग्विन-व्हायकिंग पृष्ठे: २२७, किंमत : ५९९ रुपये sunil.kambli@expressindia.com
