डॉ. रघुराम राजन यांनी २०१६ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मोदी सरकारने डॉ. ऊर्जित पटेल यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक केली. ‘मोदी-विरोधक’ अशी प्रतिमा झालेल्या डॉ. राजन यांच्या राजीनाम्यानंतर गव्हर्नरपदी आलेले डॉ. पटेल हे सरकारधार्जिणेच असल्याची चर्चा तेव्हा रंगली होती. पुढच्या दोन वर्षांत त्यास तथ्य आहे असे वाटण्याजोग्या बऱ्याच घडामोडी घडल्याही. जागतिक पातळीवर अर्थशास्त्राचा अभ्यास केलेल्या डॉ. पटेलांना निश्चलनीकरणासारख्या अविवेकी कृत्यासमोर मान तुकवायला लावणे, पदावर नेमल्यानंतर आवश्यक त्या अधिकारांचा संकोच करणे आणि वर आपल्या मर्जीतील मंडळींना संचालक पदांवर नेमून त्यांचे लोढणे गळ्यात अडकवणे असे सर्व काही सत्तारूढांनी केले. हे सर्व डॉ. पटेल यांनी सहन केलेदेखील. त्यामुळे हे गव्हर्नर सरकारच्या प्रत्येक निर्णयासमोर शरणागत होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले खरे; परंतु पडद्यामागे डॉ. पटेल आपली लढाई सर्व ताकदीनिशी करण्याची तयारी करीत होते. हे स्पष्ट झाले ते २०१८ च्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा. डॉ. पटेल यांनी वैयक्तिक कारणाखातर राजीनाम देत असल्याचे नम्रपणे नमूद केले असले, तरी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतील ३.६ लाख कोटी रुपयांकडे नजर वळवल्याने ते या निर्णयाप्रत आले, अशी चर्चा त्यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यानंतर रंगली होती. पुढे डॉ. पटेल त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे सार्वजनिक जीवनात फारसे कुठे दिसलेही नाहीत. नाही म्हणायला, गेल्या महिन्यात वित्त मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अ‍ॅण्ड पॉलिसी या संस्थेच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती झाली. परंतु टाळेबंदीच्या आणि करोना प्रादुर्भावाच्या बातम्यांनी भरलेल्या माध्यम-अवकाशात त्यांच्या नियुक्तीची फारशी चर्चाही झाली नाही. मात्र, गेल्या आठवडय़ाअखेरीस आलेल्या बातमीने डॉ. पटेल पुन्हा चर्चेत आले आहेत. अर्थातच, बातमी आहे त्यांच्या पुस्तकाची! ‘हार्पर कॉलिन्स’ प्रकाशनाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या या पुस्तकाचे शीर्षक आहे- ‘ओव्हरड्राफ्ट : सेव्हिंग द इंडियन सेव्हर’! स्थूल-अर्थशास्त्रात (मॅक्रोइकॉनॉमिक्स) तीन दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या डॉ. पटेल यांच्या अभ्यासाचे संचित त्यात मांडले जाईल, हे उघड आहे. परंतु पुस्तकाचा मुख्य चर्चाविषय- थकीत कर्जे- पाहता, थकीत कर्जाबद्दल कठोर निर्णय घेणाऱ्या, खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रशासनात शिस्तीची अपेक्षा करणाऱ्या आणि त्यादृष्टीने पावले उचलणाऱ्या माजी गव्हर्नर डॉ. पटेल यांचे अनुभवनिष्ठ मांडणी त्यात असेल अशी अपेक्षा करण्यास वाव आहे. त्या अपेक्षा पुरी होते का, हे मात्र २७ जुलैला पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतरच समजेल.. आणि यथावकाश त्याची दखल ‘बुकमार्क’मधल्या परीक्षणातही घेतली जाईलच!
