|| सुनील कांबळी एकीकडे निर्वासितांच्या मुद्दय़ावरून युरोपीय देशांचे ताणले गेलेले संबंध, तर दुसरीकडे राष्ट्रवाद आणि अस्मितेच्या राजकारणाची जगभरात उसळलेली लाट.. हे आपले वर्तमान! या दुभंगस्थितीचा पट उलगडणाऱ्या पुस्तकाचा हा परिचय.. तीन वर्षांपूर्वी तुर्कीच्या किनाऱ्यावर सीरियातल्या आयलान कुर्दी या चिमुरडय़ाच्या निपचित पडलेल्या मृतदेहाचे छायाचित्र पाहून जग हळहळले. तो जणू निर्वासितांचे प्रतीकच बनला. त्यातून निर्वासितांच्या प्रश्नाचे भीषण चित्र समोर आले आणि निर्वासितांबद्दल सहानुभूतीची लाटही आली. परंतु कोणतीही लाट फार काळ टिकत नाही. सहानुभूतीची भावनिक लाटही त्यास अपवाद ठरली नाही. मध्यपूर्वेतील संघर्षग्रस्त देशांमधून २०११ पासून निर्वासितांचे लोंढे मोठय़ा प्रमाणात युरोपच्या दिशेने धडकू लागले. सुरुवातीला अनेक युरोपीय देशांनी निर्वासितांचे स्वागत केले. मात्र, पुढे २०१५ च्या आसपास निर्वासितांची संख्या वाढू लागली आणि युरोपातील या देशांचे ममत्वही आटले. युरोपातील अनेक देशांनी निर्वासितांच्या संख्येवर र्निबध घातले. निर्वासितांच्या मुद्दय़ावरून युरोपीय देशांमधील संबंध सध्या कमालीचे ताणले गेले आहेत. केवळ युरोपच नव्हे, तर जगभर दुभंगस्थिती आहे. मानव समाज म्हणून आपण कधी नव्हे इतके दुभंगले गेलो आहोत. जागतिकीकरणाचा बोलबाला असताना जगभरात हजारो मैल भिंती आणि कुंपणे उभी राहताहेत. जगातील एक तृतीयांशपेक्षा अधिक- म्हणजे ६५ देशांनी त्यांच्या सीमेवर भिंती, कुंपणे तयार केली आहेत. त्या का उभ्या राहिल्या आहेत, याचा समकालीन पट उलगडतानाच या दुभंगण्याचे परिणाम आणि पुढे आपल्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे, याचा भविष्यवेध ज्येष्ठ पत्रकार टिम मार्शल यांनी ‘डिव्हायडेड : व्हाय वी आर लिव्हिंग इन अ‍ॅन एज ऑफ वॉल्स’ या पुस्तकात घेतला आहे. तब्बल ४० देशांमधील वार्ताकनाचा अनुभव असलेल्या मार्शल यांचे याआधीचे ‘प्रिझनर्स ऑफ जीओग्राफी’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. या नव्या पुस्तकात मार्शल यांनी देशोदेशी उभ्या राहिलेल्या भिंती व उजव्या राष्ट्रवादी विचारसणीच्या लाटेमुळे स्थलांतरितांच्या प्रश्नांचा गुंता कसा वाढला, याचा ऊहापोह केला आहे. पुस्तकात चीन, अमेरिका, इस्राएल व पॅलेस्टाइन, मध्यपूर्वेतील देश, भारतीय उपखंड, आफ्रिका, युरोप आणि ब्रिटन यांवर स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. ती या देशांतल्या दुभंगलेपणावर नेमकेपणाने बोट ठेवतात. सुरुवात होते ती चीनमधून. चीनची भिंत सर्वश्रुत आहे. साम्यवाद्यांच्या पोलादी वज्रमुठीत असलेला चीन वांशिक विषमतेसारख्या आजारांनी ग्रासलेला आहे. साम्यवादी राजवट असूनही तेथील आर्थिक विषमतेचे दाहक वास्तव नजरेआड करता येत नाही. बहुतांश देशांत आर्थिक विषमता असली तरी ही दरी चीनमध्ये मोठी आहे. चीनच्या पेकिंग विद्यापीठाने २०१५ मध्ये एक अहवाल तयार केला. त्यानुसार चीनची एकतृतीयांश संपत्ती एक टक्का धनाढय़ांकडे एकवटलेली आहे. उलट २५ टक्के कुटुंबांकडे केवळ एक टक्का संपत्ती आहे. तरुण कामगारशक्ती ही चिनी अर्थव्यवस्थेची जमेची बाजू. परंतु चीनमध्ये वृद्धांची संख्याही वाढू लागली आहे. ती येत्या दशकभरात ३० कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकण्याबरोबर वांशिक संघर्षांवर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान चीनसमोर आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या कणखर नेतृत्वामुळे तूर्त चिनी तटबंदीला भगदाड पडण्याची चिन्हे नसली, तरी आतून हा देश पोखरला जात आहे, हे वास्तव मार्शल यांनी नोंदवले आहे. गरिबीच्या बाबतीत आफ्रिका खंडातील देशांचा वरचा क्रमांक आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार १९९० मध्ये आफ्रिकेत दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची संख्या ५६ टक्के होती. २०१२ मध्ये ती ४३ टक्के झाली. मात्र, प्रत्यक्षात लोकसंख्या वाढीमुळे दारिद्रय़रेषेखालील लोकांची संख्या २८० दशलक्षांवरून ३३० दशलक्षांपर्यंत पोहोचली. यामुळे येत्या काळातही आफ्रिकेतून इतर प्रगत देशांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढेल. अमेरिकेची गोष्ट थोडी निराळी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून तेथे वंशवादाला खतपाणी मिळाले आहे. त्यांनी स्थलांतरितांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर भिंत उभारण्याची त्यांची भूमिका आहे. दक्षिणेकडून येणारे स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्याचा त्यांचा मनोदय आहे. वस्तुत: मेक्सिकोतून होणारे स्थलांतर हा जुनाच मुद्दा आहे. १९२९ च्या महामंदीच्या काळात मेक्सिकोच्या स्थलांतरितांचा मुद्दा गाजला होता. मेक्सिकन नागरिक आपल्या नोकऱ्या पळवत असल्याचा अमेरिकी नागरिकांचा समज होता. त्या वेळी सुमारे पाच लाखांहून अधिक मेक्सिकन नागरिकांना अमेरिकेतून मायदेशात पाठवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, त्यापैकी अनेकांचा जन्म अमेरिकेत झाला होता! आता ट्रम्प यांनी ‘भिंत बांधण्याचा खर्च मेक्सिकोकडून घेण्यात येईल,’ अशी घोषणा केली आहे. अर्थात, त्याचे त्यांच्या समर्थकांनी जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु मेक्सिकोने मात्र या भिंतीसाठी पैसे न देण्याची भूमिका घेऊन ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. दुसरे म्हणजे, ट्रम्प यांनी मुस्लीम देशांसाठी प्रवेशबंदीची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी दहशतवादी कारवाया, हल्ले, गुन्हे, आदी कारणे पुढे करण्यात आली आहेत. मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ११ सप्टेंबर २००१ च्या (९/११) ट्विन टॉवरवरील हल्ल्यानंतर आतापर्यंत अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादाच्या ८० टक्के घटनांमध्ये अमेरिकी नागरिक किंवा अमेरिकेत कायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीच कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, स्थलांतरितांवर सर्व खापर फोडले, की राजकारण करणे सोपे होते ही ‘ट्रम्पनीती’ आहे! ती ब्रिटनमध्येही दिसून येते. एके काळी सर्वसमावेशक वाटणारा ब्रिटन आता ‘आपण विरुद्ध ते’ या वाटेवरून जाताना दिसतो. २०१६ च्या ‘ब्रेग्झिट’ कौलानंतर हे दुभंगलेपण आणखी उठून दिसू लागले आहे. अगदी ब्रेग्झिट प्रक्रिया कशी असावी, याबाबतही ब्रिटनच्या नेत्यांमध्ये असलेले मतभेद दिसून आले. ब्रिटनमध्ये २००४ ते २०१५ या काळात वर्षांला सरासरी सुमारे अडीच लाख लोक स्थलांतरित झाले. यात पोलंडमधून ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. स्थलांतरितांमुळे रोजगारसंधी, संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होण्याबरोबरच शासकीय सेवांवरही ताण पडत असल्याने ब्रिटनच्या जनतेने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा कौल दिला. पुढील वर्षी मार्चमध्ये ब्रिटन युरोपीय महासंघातून अधिकृतरीत्या बाहेर पडेल. शिवाय यूकेमधीलच स्कॉटलंड, वेल्स, उत्तर आर्यलड यांच्यातही मतभिन्नता आहेच. इस्राएल व पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्षांविषयी पुस्तकात वाचायला मिळतेच; तसेच मध्यपूर्वेतील हिंसाचाराने पोळलेल्या देशांमधील भीषणताही उलगडत जाते. २०१४ मध्ये एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी पाच टक्के लोक अरब देशांत राहत होते. मात्र, जगातील दहशतवादी कारवायांपैकी ४५ टक्के घटना अरब देशांतील आहेत. देशांतर्गत यादवी, संघर्षांमुळे जगभरातील एकूण बळींपैकी ६८ टक्के बळी अरब देशांतील आहेत. अरब देशांत भिंती तर आहेतच, परंतु शिया आणि सुन्नी या पंथीय भिंतीने या देशादेशांत पाडलेली फूट मोठी आहे. अरब देशांत सुन्नी बहुसंख्याक असले तरी इराण, इराक आणि बहारिनमध्ये शिया बहुसंख्याक आहेत. मार्शल यांनी शिया-सुन्नी संघर्षांचे प्रस्तावनेत दिलेले उदाहरण बोलके आहे : मार्शल हे पत्रकारांच्या प्रशिक्षणासाठी लंडनमध्ये गेले होते. तिथे जगभरातील ३० तरुण पत्रकार उपस्थित होते. इराक-इराण युद्धात दहा लाख इराणींचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख त्यांनी व्याख्यानात करताच इजिप्तमधून आलेला एक तरुण पत्रकार उठून उभा राहिला आणि हे चुकीचे आहे, असे सांगू लागला. त्यावर मार्शल यांनी त्याला युद्धाच्या तपशिलासह आकडेवारी सांगितली. ती त्याने मान्य केली. मात्र, इराणी लोक मुस्लीम नाहीत, कारण ते शिया आहेत असे उत्तर या तरुणाने दिल्याचे मार्शल सांगतात. या उदाहरणातून या संघर्षांची दाहकता ध्यानात येऊ शकते. ‘भारतीय उपखंड’ या प्रकरणात बांगलादेश, पाकिस्तान सीमांबरोबरच काश्मीरमधील संघर्षांचा उल्लेख आहे. म्यानमारमधील वांशिक संघर्षांवर त्यात भाष्य करण्यात आले आहे. मात्र, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जातिव्यवस्थेसारख्या अदृश्य भिंतीबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्व भिंती, कुंपणे दगड वा तारांचीच असायला हवीत असेही नाही. काही भिंती अदृश्य असल्या तरी त्या तितक्याच परिणामकारक आहेत, अशा शब्दांत हिंदू समाजव्यवस्थेतील जातीच्या उतरंडीचे समर्पक वर्णन मार्शल यांनी केले आहे. या एकाच उदाहरणावरून लेखकाची निरीक्षणशक्ती आणि बारकावे हेरण्याची क्षमता दिसून येते. भिंती दृश्य असोत वा अदृश्य, त्या तितक्याच परिणामकारक ठरल्या आहेत. युरोपमध्ये उभ्या राहिलेल्या भिंती या प्रामुख्याने स्थलांतरितांची लाट थांबविण्यासाठी आहेत. मात्र, या भिंतींतूनही युरोपीय महासंघाची रचना आणि त्यातील सदस्य देशांमधील फूट दिसून येते. कोणतीही फूट ही वैयक्तिक, स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकारणाला नवे स्वरूप देत असते. थॉमस फ्रीडमन यांचे ‘द वर्ल्ड इज फ्लॅट’ हे पुस्तक जागतिकीकरणामुळे जग जवळ येणे अटळ आहे, हे सांगणारे होते. झालेही तसेच! परंतु त्यामुळे नवे अडथळेही तयार झाले. ‘फेसबुक’चा सहसंस्थापक मार्क झकरबर्गने समाजमाध्यमे आपल्याला एकत्र आणतील असे म्हटले होते. ते खरेही ठरले. मात्र, समाजमाध्यमांनी नव्या सायबर टोळ्यांनाही जन्म दिला. समाजमाध्यमांच्या आधारे दुफळी माजविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. जगभरात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले. दारिद्रय़ाचे प्रमाण घटले. बालमृत्यू, मातामृत्यूचे प्रमाणही घटले. विज्ञान, लोकशाही मूल्ये आणि चांगल्या नेतृत्वामुळे ही प्रगती सुरूच राहील. मात्र, जिकडे जास्त लोकसंख्या आहे तिकडे जास्त पैसा पोहोचला नाही तर त्यातील बहुतेक लोक अधिक पैसा असलेल्या ठिकाणी स्थलांतरित होतील. दुसरीकडे, विकसित देश स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भिंती बांधत राहतील. या सर्व प्रश्नांना भिडणारी एक योजना आपल्याला हवी आहे. विकास, पायाभूत सुविधा, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, हवामानबदल या सर्व अंगांना स्पर्श करणारी आणि जगातील सर्वाना लाभदायक ठरणारी योजना हवी आहे, असे मार्शल म्हणतात. परंतु त्याबद्दलची ठोस मांडणी पुस्तकात दिसून येत नाही. असे असले तरी जगभरातील दुभंगलेपणाचे, फुटीचे चित्र पुस्तकातून उभे राहिले आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीला प्रख्यात विचारवंतांचे विचार व बाजूला त्या-त्या ठिकाणच्या भिंतीचे पानभर छायाचित्र दिलेले आहे. समस्त मानवजातीपुढे काय वाढून ठेवले आहे, जगाचे राजकीय-सामाजिक मार्गक्रमण पुढे कसे होईल, याचे भविष्यवेधी विश्लेषण पुस्तकात आहे. म्हणूनच विचारीजनांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. भरभराट, स्थर्याला असलेल्या धोक्यामुळे धनवान देश आपला प्रदेश व संस्कृतीबाबत अधिक संरक्षक बनतील. त्यामुळे राष्ट्रवाद वाढीस लागेल आणि भिंतींचे बांधकामही. मानवी दृष्टिकोनातून ते उचित ठरणार नाही. त्यातून भिंतीची उंची वाढेल आणि मानवता खुजी ठरेल. या भिंती संरक्षक म्हणून काम करीत असल्या तरी भीती ही भिंतीची प्रेरकशक्ती आहे. कारण या काही माणुसकीच्या भिंती नव्हेत! ‘डिव्हायडेड : व्हाय वी आर लिव्हिंग इन अ‍ॅन एज ऑफ वॉल्स’ लेखक : टिम मार्शल प्रकाशक : इलियट अ‍ॅण्ड थॉम्पसन पृष्ठे : २६६, किंमत : ७५० रुपये sunil.kambli@expressindia.com
