मानसी गोरे एलिनॉर ओस्त्रम ही अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळवणारी आजवरची एकमेव महिला. जंगले, पाणी, मत्स्यधन आदी सार्वजनिक संसाधनांवर सरकारचाच अधिकार हवा, असे मानणाऱ्या (पुरुषी) जगात तिने ‘हा अधिकार लोकांचा आहे- तो मान्य केल्यास संसाधनांचे जतन अधिक चांगले होते’ असा सिद्धान्त मांडला.. ‘ग्रंथमानव’ या क्वचित प्रकटणाऱ्या सदरात, तिच्या कार्याची ओळख.. स्त्रीवादी विचारसरणीचा पहिला जाहीर उच्चार झाला तो मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट या तत्त्ववेत्तीने १७९२ मध्ये लिहिलेल्या ‘अ व्हिंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन’ या पुस्तकातून. तिच्या मतानुसार स्त्रीचे शिक्षण आणि घडण मुळातच पुरुषी वर्चस्व जपण्याचा विचार करूनच केली जाते. त्यामुळे पुरुषांना काय आवडते हेच ‘संस्कार’ या नावाखाली तिच्या मनावर ठसविले जाते, पण स्वत:ला मनापासून काय आवडते, ते ठरवून निर्णय घेण्याची सोडाच, त्याचा नुसता विचार करण्याची कुवतही ती गमावून बसते. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेली लिंग व लिंगभाव/ लिंगभूमिका यांची व्याख्यादेखील हेच अधोरेखित करते. त्यानुसार व्यक्तीचे लिंग हे शारीरिक वा जीवशास्त्रीय घटकांमुळे ठरते, पण व्यक्तीचा लिंगभाव मात्र स्त्री-पुरुष यांच्या प्रस्थापित समाजमान्य वर्तणूक, भूमिका यानुसार ठरत असतो. याचा परिणाम म्हणून विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत आज प्रगत समजल्या गेलेल्या अमेरिका आणि युरोपसह जगभरच्या स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे/ लिंग असमानतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण मानता येईल. मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट यांच्यामुळे सन १७९२ पासून सुरू झालेला हा लढा आजपर्यंत अव्याहत चालू आहे. या जागतिक लढय़ाची पहिल्या दीडशे वर्षांची वाटचाल संथ होती. त्यानंतर मात्र स्त्रियांना शिक्षणाचा, संपत्तीचा, मतदानाचा, आचार-विचारांच्या अभिव्यक्तीचा असे वेगवेगळे अधिकार असल्याचे जगातील अनेक राज्यव्यवस्थांनी मान्य केले. महिला समानाधिकाराची बाब जगाने मान्य केल्यामुळे आज स्त्रिया बहुतेक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत असे चित्र दिसते आहे. जागतिक प्रतिष्ठेच्या समजल्या गेलेल्या नोबेल पारितोषिकांच्या संदर्भात आपण जर सांख्यिकीय माहिती बघितली तर असे चित्र दिसते की, १९०१ पासून नोबेल पारितोषिके देण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून २०१८ पर्यंत पुरुषांना ८५३ पारितोषिके, महिलांना ५१ पारितोषिके तर संघटनांना २४ पारितोषिके मिळाली आहेत. महिलांना दिल्या गेलेल्या या ५१ नोबेलपैकी १७ महिलांना शांततेचे, १४ लेखिकांना साहित्याचे, १२ संशोधिकांना शरीर विज्ञान/ औषधीत, पाच जणींना रसायनशास्त्रात, तिघींना भौतिकशास्त्रात आणि अर्थशास्त्रात आजवर केवळ एक नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे. केवळ अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकांचा परामर्श घेतला तर ८१ अर्थतज्ज्ञांना एकंदर ५० नोबेल दिली गेली आहेत व त्यातील एकमेव महिला अर्थवेत्ती आहेत एलिनोर ओस्त्रम. एलिनोर ओस्त्रम यांना २००९ साली अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक (ऑलिव्हर विल्यमसन यांच्याबरोबर विभागून) मिळाले ही केवळ अर्थशास्त्रच नव्हे तर मानव्यविद्यांमधील अभ्यासक- संशोधक महिलांची उमेद वाढवणारी घटना ठरली. अर्थशास्त्र हा मानव्य-विद्याशाखेतील अत्यंत अग्रगण्य विषय असून तो आजमितीला आपल्या सर्व व्यवहारांशी निगडित आहे. तरीही या विषयात जोन रॉबिन्सनसारख्या एखाद्याच स्त्री-अर्थतज्ज्ञ आपल्याला आठवतात. एलिनोर ओस्त्रम यांचे योगदान या पाश्र्वभूमीवर विशेष ठळकपणे जाणवते. त्यांच्या संशोधनाचा पाया हा प्रत्यक्ष घटना चिकित्सेवर (केस स्टडी) आधारित होता. त्यांना ज्या संशोधनासाठी २००९चे अर्थशास्त्रातील नोबेल दिले गेले ते त्यांच्या नेपाळ, स्पेन, इंडोनेशिया, स्वीडन, अमेरिका इ. देशांमधील पर्यावरणीय सामायिक एकत्रित संसाधनांच्या (उदाहरणार्थ- सिंचन, वनसंपदा, मत्स्योद्योग आदींच्या) जपणुकीसाठी सर्वसामान्यांचे आर्थिक शासन सरकारी हस्तक्षेपापेक्षा अधिक कार्यक्षम ठरते या सिद्धांतासाठी आणि त्याही पुढे जाऊन त्यांनी या सामायिक एकत्रित संसाधनांच्या जपणुकीसाठी घालून दिलेल्या अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी. मुळातच पर्यावरणाची जपणूक, स्वच्छ व निरोगी हवा, पाणीसाठे, वने व जंगले अशी संसाधने ही अर्थशास्त्रीय परिभाषेत सार्वजनिक वस्तू असतात. म्हणजेच त्यांचा उपभोग हा सर्वासाठी सारखाच उपलब्ध असतो व तो सर्वानी एकत्रित उपभोगायचा असतो. याच कारणामुळे अन्न, वस्त्र, इतर वैयक्तिक वापराच्या वस्तू यांच्याबाबत बाजारप्रणाली वस्तूंच्या किमतींद्वारे यशस्वीपणे नियंत्रण ठेवू शकते. परंतु वर उल्लेख केलेल्या सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबत शासकीय हस्तक्षेप अनिवार्य ठरतो असा रूढ अर्थशास्त्रीय विचार आहे. याबाबत प्रस्थापित आर्थिक विचारांत पर्यावरणवादी अर्थशास्त्रज्ञ गॅरेट हार्डिन यांचा ‘ट्रॅजिडी ऑफ कॉमन्स’ (सामान्यांची शोकांतिका) हा निबंध अतिशय गाजलेला आहे. हार्डिन यांच्या मते जेव्हा एखादे संसाधन कोणाच्याही वैयक्तिक मालकीचे नसते तेव्हा त्याच्या उपयोगावर अथवा उपभोगावरही कोणाचाच व्यक्तिगत अधिकार नसल्याने प्रत्येक व्यक्तीस इतर कोणीही त्या संसाधनाचा उपभोग घेण्याआधी आपण उपभोग घेण्याची व त्यातूनच त्या संसाधनांचा अतिरिक्त वापर करून सर्वाधिक सुख मिळविण्याची तीव्र इच्छा असते. व्यक्तीच्या स्व-हितास प्राधान्य दिल्यास सामायिक वा एकत्रित संसाधनांचे (कॉमन पूल रिसोर्सेस) साठे हळूहळू इतर घटकांना कमी प्रमाणातच उपलब्ध होतात व त्यांचे नियोजनही कमी प्रतीचे होते. उदा. चराऊ कुरणे, पाणीसाठे, जलसंपदा (मासे, प्रवाळ) इ. या समस्येवर यशस्वीरीत्या मात करण्यासाठी हार्डिनच्या मते दोनच पर्याय योग्य ठरतात. १. सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे या संसाधनांची जपणूक. २. खासगीकरण/ खासगी मालकी. परंतु ओस्त्रम यांनी वर सांगितलेल्या हार्डिन यांच्या प्रस्थापित अर्थशास्त्रीय विचारांना एक प्रकारे वैचारिक आव्हानच दिले व एखादी स्थानिक सामायिक मालमत्ता व तेथील स्थानिक सर्वसामान्य व्यक्ती त्या मालमत्तेचे यशस्वीरीत्या आर्थिक शासनाद्वारे व्यवस्थापन करू शकतात हे अनेक उदाहरणांवरून सिद्ध केले. ओस्त्रम यांनी ३० पेक्षा अधिक पुस्तके लिहिली आहेतच, पण त्यांचे अनेक शोध-निबंधही प्रसिद्ध आहेत. ‘गव्हर्निग द कॉमन्स’ आणि ‘वर्किंग टुगेदर : कलेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन, द कॉमन्स अ‍ॅण्ड मल्टिपल मेथड्स इन प्रॅक्टिस’, ‘रूल्स, गेम्स अँड कॉमन पूल रिसोर्सेस’, ‘अंडरस्टँडिंग इन्स्टिटय़ूशनल डायव्हर्सिटी’ ही त्यांची गाजलेली पुस्तके. जगातील अनेक देशांमधील उदाहरणांवरून त्या असा दाखला देतात की, सहकारी तत्त्वावर एकत्र येऊन सामायिक उपभोक्ते त्यांच्या सामायिक संसाधनांचे यशस्वी व्यवस्थापन करतात. त्याही पुढे जाऊन विशिष्ट नियमांच्या आधारे व सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय या संसाधनांच्या शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टही ते गाठतात. एकत्रित सामायिक संसाधनांच्या नियमनासाठी ओस्त्रम यांनी जी काही मार्गदर्शक तत्त्वेही सांगितली आहेत, त्यातील काही मुख्य तत्त्वे अशी आहेत : - स्थानिक गरजा विचारात घेऊन त्या वापराबाबतचे नियम ठरविणे, संसाधने वापरणाऱ्या व्यक्तींना त्या नियमप्रक्रियेत प्राधान्य देणे. - त्या घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींसाठी प्रथम तोंडी कल्पना देणे, अनौपचारिक दबाव आणणे व शेवटचा पर्याय म्हणजे दंड करणे अशी टप्प्याटप्प्याने शासन व्यवस्था करणे. - स्थानिक पातळीवरील गरजा जाणून सामायिक संसाधनांची प्रादेशिक जपणूक लहानात लहान (तळागाळातील) घटकापासून सुरू करून वपर्यंत (बॉटम टू टॉप) नेणे. वेगवेगळ्या अनेक छोटय़ा घटकांनी (शेतकरी, कामगार इ.) तसेच संस्थांनी एकत्र येऊनच शाश्वत विकास करता येतो या त्यांच्या विचाराची दखल ब्राझीलमध्ये पर्यावरणाविषयीच्या ‘रिओ + २०’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेने देखील घेतली होती. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाची नागरिक असणाऱ्या, तेथील प्रतिष्ठित इंडियाना विद्यापीठात राज्यशास्त्राची प्राध्यापिका म्हणून बराच काळ अध्यापन करूनही आज विकसनशील देशांतील कल्याणकारी राज्यात अभिप्रेत असणारा लोकसहभाग व त्यातून उभी राहणारी समाजाभिमुख मोठी कामे यांच्याशी असणारा ओस्त्रम यांच्या या विचारांचा दुवा आपल्याला सतत जाणवत राहतो. एका स्त्रीच्या असामान्य अशा विचारांच्या या पल्ल्याला सलाम!
