प्रख्यात कादंबरीकार अमिताव घोष यांचं ‘द ग्रेट डिरेंजमेंट’ हे पुस्तक काही दिवसांपूर्वी बाजारात आलं आहे. येत्या मंगळवारीच येत असलेल्या ‘२६ जुलै’ या तारखेचा संदर्भ या पुस्तकाच्या काही पानांवर असल्यामुळे, ‘बुकमार्क’नं घेतलेली त्याची ही तातडीची दखल.. अमिताव घोष हे कादंबरीकार म्हणून ओळखले जात असले, तरी ते अभ्यासू कादंबरीकार आहेत आणि त्यांच्या कादंबऱ्यांची त्रयी चीनमधल्या अफू-युद्धाच्या पाश्र्वभूमीवरली असल्यामुळे त्यांचा केवळ इतिहासाचाच नव्हे, तर त्या वेळच्या नौकानयनाचा, त्यात त्या काळी आलेल्या किंवा येऊ शकणाऱ्या नैसर्गिक संकटांचा अभ्यासही आहे, हे त्यांच्या वाचकांना माहीत होतं. पण ‘द ग्रेट डिरेंजमेंट- क्लायमेट चेंज अ‍ॅण्ड द अनथिंकेबल’ हे घोष यांचं नवं पुस्तक म्हणजे तीन दीर्घ निबंधांचा संग्रह आहे. हे निबंध त्यांनी शिकागो विद्यापीठाच्या आवारात स्मृती-व्याख्यानमालेतल्या चार भाषणांच्या स्वरूपात २०१५ अखेर श्रोत्यांपुढे सादर केले होते. दीपेश चकवर्ती, ज्युलिया थॉमस आणि केनेथ पोमेरान्झ या पर्यावरण-अभ्यासकांची मोठीच मदत त्या भाषणांसाठी झाली होती, असं घोष यांनी नमूद केलं आहे. पुस्तक हे त्या भाषणांचं परिष्कृत रूप आहे. ‘स्टोरीज’, ‘हिस्टरी’ आणि ‘पॉलिटिक्स’ अशा तीन निबंधांत ते विभागलेलं आहे. या पुस्तकातून, पर्यावरणाचं राजकारण आज जसं दिसतं आहे (जे फारसं आशादायक नाहीच, हे वेगळं सांगायला नको) ते तसं का, याचा शोध घोष घेतात. त्यासाठी इतिहासाचीही साक्ष काढतात आणि ‘प्रगती’ वगैरे कल्पना आजच्या अर्थानं कशा काय रुजल्या, याचा वेध घेण्यासाठी औद्योगिक क्रांती आणि वसाहतवाद यांच्या काळाचा धांडोळा घेतात. बऱ्याचदा घोष यांनी या पुस्तकात भरपूर माहितीपर तपशील दिल्यामुळे वाचक सुखावणार असले, तरी पुस्तकाचा उद्देश तो नाही! उदाहरणार्थ, पहिल्या महायुद्धापासून दुसऱ्या महायुद्धापर्यंतचा काळ हा आपापल्या वसाहतींवरली पकड ढिली होऊ नये याच्या दमछाकीत वसाहतवादी देशांनी कसा घालवला आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर मात्र ही पकड कशी पार सैलावली, याचे तपशील मांडून लेखक विचारतो- ‘समजा, वसाहतवादी पाश पहिल्याच महायुद्धानंतर सैल झाले असते तर? तर आधुनिकीकरणाच्या वेगात काही फरक पडला असता का? गांधीजींच्या ‘हिंद स्वराज’ आणि ‘स्वदेशी’च्या - पर्यायानं खेडी आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंप्रकाशी होण्याच्या कल्पनांना लोकांचा पाठिंबा मिळण्याचा काळ हा पहिल्या महायुद्धानंतरचा आहे. जर वसाहतवाद संपुष्टात आला असता तर दुसरं महायुद्धही झालं नसतं का, असा शक्यतांचा विचार करणाऱ्या कथा/कादंबरीकारासारखा प्रश्न घोष उपस्थित करतात. यामुळेच, हे पुस्तक पर्यावरणविषयक इतर पुस्तकांपेक्षा वेगळं आहे. आता मुद्दय़ावर येऊ. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत महाप्रलयासारखी स्थिती झाली होती. सांगली, रायगड जिल्हा इथंही महापूर होते. ती तारीख आता जवळ आली असल्यानं, पुस्तकाच्या ‘स्टोरीज’ या पहिल्याच भागात त्या प्रलयाबद्दल काय म्हटलं आहे हे पाहू. लेखक मुंबईकर नाहीत. ‘२६ जुलै’ची माहिती त्यांनी अगदी परस्थपणे दिली आहे. पण पुढे, ‘दक्षिण मुंबईचा मरिन ड्राइव्ह वगैरे भाग असलेला किनारा आणि ताजमहाल हॉटेल- ससून डॉक यांतलं अंतर चार किलोमीटर आहे. २६ जुलैसारखा पाऊस होऊन प्रचंड लाटा उसळल्या तर हे किनारे गिळंकृत होऊन, समुद्राचं पाणी सर्वत्र पसरून अगदी छत्रपती शिवाजी टर्मिनसपर्यंतचे भाग पाण्याखाली जाऊ शकतात- हे झाल्यास इमारतींचे वरचे मजलेच दिसतील फक्त’ असं एक शक्यताचित्र लेखक मांडतो. ही शक्यता थेट ज्याला ‘प्रलयघंटावादी’ म्हणतात, तसल्या प्रकारची आहे. एवढय़ावर न थांबता घोष वाचकाला तारापूर आणि ट्रॉम्बे इथल्या अणुभट्टय़ांकडे- तिथे अस्साच प्रलय झाला तर काय होईल या शक्यतेकडे नेतात. प्रिन्सेटन विद्यापीठातले आण्विक सुरक्षा तज्ज्ञ प्रा. एम. व्ही. रामणा यांना याबद्दल विचारतात आणि ‘किरणोत्सारी कचऱ्याचे साठे टाक्यांमध्ये साठवून ठेवलेले असतात. या टाक्यांना धक्का पोहोचला तर मोठय़ा मनुष्यहानीसह शेतीचं नुकसान होणारच,’ असं उत्तर मिळवतात. हे उत्तर अजिबात नवं नाही. प्रा. रामणा -किंवा घोषसुद्धा- हे काही एकटय़ा मुंबईवर ठपका ठेवत नाहीत, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. पण घोष यांच्या एरवी योग्य चर्चा करणाऱ्या पुस्तकात, असा भीतीदायक तपशील हवा होता का? ती भीती कधी तरी खरी ठरू शकणारी आहे का? ती खरी नसेल तरच चांगलं, असं सर्वदूरचे मुंबईप्रेमी मानत असतील. पण प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तर तो अनाठायी आहे का आणि असल्यास का अनाठायी आहे, याची चर्चा व्हायला हवी.
