दुष्काळी भागातील मद्यनिर्मितीमुळे राज्य उत्पादन शुल्कात या वर्षी घसघशीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६ बीअर, ४ विदेशी, तसेच एक देशी मद्यनिर्मितीतून या वर्षी ३ हजार ६६५ कोटी ८४ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला. तो गेल्या वर्षी ३ हजार २४५ कोटी २ लाख होता. ४२० कोटी ८१ लाख रुपयांची ही वाढ १३ टक्के असल्याचे सांगण्यात येते. मराठवाडय़ातील दुष्काळी तालुक्यांतूनही मद्यनिर्मितीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. एका बाजूला महसूल वाढला असला तरी मराठवाडय़ातील विक्री मात्र घटली असल्याचे सांगण्यात येते. विदेशी मद्याच्या विक्रीत ६ टक्के वाढ दिसून आली आहे. तेवढीच घट देशी मद्य विक्रीत झाली. बीअर विक्रीतही घट असल्याचीच निरीक्षणे आहेत. विक्रीची वार्षकि अद्यापि सरकार दरबारी सादर झाली नाही. मद्यनिर्मितीतून राज्याला मोठे उत्पन्न मिळते. औरंगाबाद येथे तयार होणाऱ्या देशी, विदेशी व बीअर कंपन्यांच्या उत्पादनामुळे राज्याला मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळतो. मराठवाडय़ात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा लक्षात घेता किमान पाऊस पडेपर्यंत दारूबंदी करण्याची मागणी होत आहे. विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न तसे कमी असल्याने कारखान्यातून मद्यनिर्मिती सुरू ठेवावी. ती अन्य राज्यांत व प्रांतांत विकली जावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. औरंगाबादशिवाय अन्य जिल्ह्यांतून मद्यविक्री परवाना शुल्क नूतनीकरणातूनही राज्य सरकारला उत्पन्न मिळते. नांदेडमध्ये विदेशी मद्यनिर्मिती कारखाना आहे. त्या जिल्ह्यातून १८५ कोटी, उस्मानाबादमध्ये प्रत्येकी एक देशी व विदेशी मद्यनिर्मितीचे कारखाने आहेत. या जिल्ह्यातून या वर्षी १२८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. मराठवाडय़ातील अन्य जिल्ह्यातून मिळणारे उत्पन्न जिल्हानिहाय असे : बीड ६ कोटी ५० लाख, परभणी ३ कोटी ५४ लाख, लातूर ११ कोटी १७ लाख, जालना ४ कोटी ६५ लाख, िहगोली २ कोटी १२ लाख. मराठवाडय़ातून मद्यनिर्मिती व परवाना शुल्काच्या नूतनीकरणातून या वर्षी ४ हजार ६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मराठवाडय़ात किरकोळ देशीदारू विक्रेत्यांची संख्या ७०२, तर देशी व विदेशी विक्रेत्यांची संख्या १०३ आहे. बीअर बार व परमीट रूमची संख्या १ हजार ९८४ आहे. मात्र, मार्चअखेरीस त्यांच्या विक्रीवर दुष्काळाचा काही परिणाम झाला की नाही, हे अद्यापि स्पष्ट नाही. मात्र, बीअर आणि देशी दारूत घट दिसून येते, असे अधिकारी सांगतात.
