राज्यातील आठ पालिकांना कोटय़वधी खर्चाचे उद्दिष्ट औरंगाबाद: राज्यातील आठ ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातून किमान १७ ते कमाल ३१ कोटी रुपयांचा प्रतिमाह खर्च करावा असे औरंगाबादसह राज्यात ज्यांनी स्वनिधी भरला नाही अशा औरंगाबादसारख्या शहरातील प्रकल्पाच्या लेखा परीक्षणात गंभीर आक्षेप येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल, कार्यारंभ आदेश देण्याबरोबरच गती वाढविली नाही तर दिलेला निधी व्यपगत होईल आणि पुन्हा तो कायमस्वरुपी बंद होईल असा इशारा स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. राज्यात पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर, नाशिक व कल्याण-डोंबिवली येथे स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला होता. मार्चनंतर तो नव्याने मिळण्याची शक्यता नसल्याने ‘स्मार्ट सिटी’ घोडे पळवा, असे सांगण्यात आले आहे. औरंगाबाद महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीमध्ये स्वनिधीच उभा केला नसल्याने तातडीने १४७ कोटी रुपये भरणे आवश्यक असून दर महिन्याला किमान १८ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. महिन्याला दिलेल्या उद्दिष्टाची रक्कम खर्च न झाल्यास केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीला कायमस्वरुपी मुकावे लागेल असा इशारा स्मार्ट सिटी बोर्डाचे मुख्य सचिव कुणाल कुमार यांनी दिला आहे. पुढील मार्चनंतर राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात स्मार्ट सिटीला निधी मिळणार नाही, हे स्पष्ट होत असल्याने तातडीने आहे त्या प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश स्मार्ट सिटी बोर्डाने दिले आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचा दुसरा टप्पा होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिका आयुक्त तसेच औरंगाबाद स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अस्तिककुमार पांडेय यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया व कार्यरंभ काम मार्चअखेपर्यंत पूर्ण करा असे आदेश कुणालकुमार यांनी दिल्याचे पांडेय यांनी सांगितले. असे आहेत प्रकल्प सिटीबस सेवा -२३६ कोटी रुपये, सफारी पार्क - २०० कोटी, एमएसआय - १७८.७३ कोटी, रुफ टॉप सोलार -५७ लाख, सायकल ट्रॅक कोटींची कामानुसार निधी उपलब्ध करून देणार, लव्ह औरंगाबाद, लव्ह हिस्टॉरिकल गेटस् - ७५ लाख, शहागंज येथील टॉवरचे संवर्धन -२९ लाख, ऐतहासिक दरवाजांचे संवर्धन -४ कोटी, रल्वेस्टेशन येथील बस वे - ६५ लाख, संत एकनाथ रंगमंदिर -७३ लाख, इ -गव्हर्नन्स प्रकल्प -३८ कोटी, स्ट्रिट फॉर पिपल -८ कोटी,लाईट हाऊस - ६.५० कोटी,१५) छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालय - ३५ लाख, ऑपरेशन कमांड अँड कंट्रोल सेंटर झ्र् ८ औरंगाबादचा निधी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून २९४ कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी २५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. राज्य शासनाकडून १४७ कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी ९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. दोन्हीही सरकारचे मिळून ४३१ कोटी रुपये मिळाले आणि त्यापैकी ३४६ कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले आहेत . औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने केंद्र सरकारकडून मिळणारे ५०० कोटी रुपये व राज्य सरकारकडून मिळणारे २५० कोटी रुपये अशा एकूण ७५० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन केले आहे असे पांडेय म्हणाले. प्रतिमाह निधी खर्चाचे उद्दिष्ट औरंगाबाद- १८ कोटी, पिंपरी चिंचवड-२१ कोटी, सोलापूर- २४ कोटी , ठाणे - २९ कोटी, नाशिक -३१ कोटी
