सुहास सरदेशमुख दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी अशा संकटाच्या मालिका झेलणाऱ्या मराठवाडय़ात २०१४ मध्ये केंद्रातील सत्ता बदलानंतर शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात ३.७ पटीने वाढ झाली असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या २० वर्षांत तब्बल ७३३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २००१ ते २०१३ या कालावधीत म्हणजे १२ वर्षांच्या काळात ११४१ आत्महत्या झाल्याच्या नोंदी होत्या. तर २०१४ ते २०१९ र्पयची आकडेवारी ५ हजार ६३५ एवढी असल्याच्या नोंदी आहेत. त्याची वार्षिक सरासरी ९३९ होते. शेती समस्येमुळेच आत्महत्या झाल्याचे प्रशासकीय पातळीवर केलेल्या तपासणीनंतर मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकरी आत्महत्यांची गेल्या सहा वर्षांतील आकेडवारी ४ हजार २३३ एवढी आहे. म्हणजे सरासरी ७०५ आत्महत्या शेती समस्येतून झाल्याचे मान्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे या कालवधीमध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफीही जाहीर केली होती. यामध्ये ११ लाख ७६ हजार ८९८ शेतकऱ्यांना पाच हजार ३२५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली, तर दुष्काळ हटविण्यासाठी केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर २३२४ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च झाले. गेल्या दोन दशकांपासून मराठवाडय़ातील शेतीचा प्रश्न गंभीर होत असल्याचे वारंवार दिसून येत होते. याच पाश्र्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येतही वाढ झाली. कर्जबाजारीपण हेच एकमेव कारण असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी देण्यात आली. २०१७ मध्ये भाजप सरकारने दीड लाख रुपयापर्यंतची कर्जमाफीही केली. मात्र, याच काळात दोन पावसांमधील खंड वाढला, कधी गारपीट तर कधी अतिवृष्टी झाली. परिणामी शेती संकटात येत गेली. केवळ एवढेच नाही वर्षांनुवर्षे मिश्र खत उत्पादक कंपन्यांनी बोगस खत विक्री केली. परिणामी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना कृषी अभ्यासक विजयअण्णा बोराडे म्हणाले की, सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची दिशा चुकली किंवा केलेले प्रयत्न कमालीचे तोकडे होते, एवढेच आता म्हणता येईल. सरासरी ९३९ लोक मरतात, हे माहीत असल्याने अनेक अभ्यास करण्यात आले, पण उपयोग होत नसल्याचे दिसून आले आहे. अशी आहे आकडेवारी २००१ ते २०१३ या कालावधीमधील पात्र शेतकरी आत्मत्यांची आकडेवारी - १११४ वर्षनिहाय शेतीतील पात्र शेतकरी आत्महत्यांची माहिती (२००१-१), (२००२-२), (२००३-३), (२००४-४९), (२००५-२८), (२००६-१६०), (२००७-१९०), (२००८-१७४), (२००९-११८), (२०१०-११२), (२०११-७३), (२०१२-११२), (२०१३-११९) ‘शेतमाल जेव्हा बाजारात येतो तेव्हा नेमके भाव कमी झालेले असतात. तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर कृषी विद्यापीठातच्या मार्फत उत्पादन खर्चात कपात व्हावी यासाठी प्रयत्न करत आहोत. कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत आयात-निर्यात धोरणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. तसे बदल घडले तरच शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो. आत्महत्यांची समस्या भीषण आहे. त्यावर उपाययोजनांसाठी धोरणात्मक मदत अधिक गरजेची आहे.’ - डॉ. अशोक ढवण, कुलगुरूवसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ
