औरंगाबाद खंडपीठाचे मनपा आयुक्तांना निर्देश औरंगाबाद : शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात आलेले अवैध फलक तत्काळ हटवून त्या संदर्भातील सविस्तर माहिती शुक्रवापर्यंत खंडपीठात शपथपत्राद्वारे सादर करावी, असे आदेश न्या. झेड. ए. हक आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना दिले. तसेच, अवैध फलकांमुळे महापालिकेचे किती नुकसान झाले आणि ते काढण्यासाठी किती खर्च आला, याचीही माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दिलेल्या मुदतीत शपथपत्र सादर न झाल्यास महापालिका आयुक्तांनी त्याच दिवशी व्यक्तीश: न्यायालयात हजर राहावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शहरात लावण्यात आलेल्या अवैध फलकबाजीच्या धोरणासंदर्भात वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांची दखल घेत २०११ मध्ये खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेत अ‍ॅड. सुधीर बारिलगे यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या याचिकेत शहरात कार्यरत स्वयंसेवी संस्था जागृती मंच हेही हस्तक्षेपक होते. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी झाली आणि त्या-त्या वेळी त्यावर उच्च न्यायालयाने विविध आदेश दिले. महापालिका तसेच संबंधितांकडून त्या त्या वेळी शपथपत्रेही दाखल करण्यात आली. आजच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने त्या सर्व निर्देशांची दखल घेत त्यांच्या अनुषंगाने कारवाईचा आढावा घेतला. या याचिकेवर १४ सप्टेंबर २०११ ला खंडपीठाने अवैध फलक लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या कारवाईसंदर्भात शपथपत्र दाखल करण्याचेही निर्देश दिले होते. ५ ऑक्टोबर २०११ च्या सुनावणीत महापालिकेच्यावतीने म्हणणे सादर करण्यात आले, की शहरातील अवैध फलकांवर देखरेख ठेवण्याकरिता महापालिका एक नोडल एजन्सी नियुक्त करत असून, जनजागृतीसाठीही समिती स्थापन करत आहे. याच याचिकेत १७ जानेवारी २०१२ ला पोलीस विभागातर्फे दाखल शपथपत्रात नमूद करण्यात आले, की महापालिकेने हटविलेले अवैध फलक उपलब्ध करून न दिल्याने संबंधितांविरुद्ध कारवाई करता आलेली नाही. २५ एप्रिल २०१३ च्या आदेशात खंडपीठाने फलक हटविण्याच्या कामावर होणाऱ्या खर्चाचा सविस्तर हिशेब ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच अवैध फलक न लावण्यासंदर्भात जनजागृती करण्याचेही निर्देशित केले होते. ३ मे २०१३ ला महापालिकेने शहरातील ९० टक्के अवैध फलक काढल्याचे शपथपत्रात नमूद केले. याशिवाय अवैध फलकासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी खुले मदत केंद्र क्रमांक उपलब्ध करणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले. खंडपीठाने याची नोंद घेतली. यावर वस्तुस्थिती निदर्शक अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी महापालिकेतर्फे दोन दिवसांचा वेळ मागण्यात आला. तो खंडपीठाने मान्य केला आणि पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी ठेवली. प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. सुधीर बारिलगे, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. डी. आर. काळे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. वैभव पवार तर हस्तक्षेपक स्वयंसेवी संस्था जागृती मंचातर्फे अ‍ॅड. कल्पलता पाटील भारस्वाडकर आणि अ‍ॅड. सुधीर पाटील यांनी काम पाहिले.
