औरंगाबाद : गेल्या चार वर्षांत मराठवाडय़ातील ६ हजार १७ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेची एक हजार ९८९ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यात आली असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. या माध्यमातून या वर्षी ५० गावे जलपरिपूर्ण झाली आहेत. याशिवाय गेल्या चार वर्षांत ४ हजार २४२ गावांमध्ये जलयुक्तची ३३ प्रकारची कामे पूर्ण करण्यात आली. मात्र, दुष्काळाची स्थिती दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होऊ लागली आहे. जलयुक्त शिवारची कामे झाल्याच्या दाव्यानंतरही मराठवाडय़ात आजघडीला २ हजार ६८९ टँकरने पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. त्यामुळे जलयुक्त पुढे आणि त्या मागे टँकर अशी स्थिती आहे. नदी खोलीकरणावर घेतले जाणारे तांत्रिक आक्षेप दूर करण्यासाठी खोलीकरणापूर्वी भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत निवडणुकांमुळे दुष्काळी कामांचा वेग कमालीचा मंदावला होता. २०१८-१९ मध्ये १५६९ गावांमध्ये जलयुक्तची कामे हाती घ्यावयाची होती. त्यापैकी ७६ गावांमध्ये अद्याप काम सुरू झालेली नाहीत. ६७८ गावांमध्ये ३० टक्क्य़ांपेक्षा कमी काम झाले आहे. ५५९ गावांमध्ये फक्त ३० ते ५० टक्क्य़ांपर्यंत कामे झाली आहेत. या कामांवर ३२.४१ कोटी रुपये खर्च झाला. जालना जिल्ह्य़ात जलयुक्त शिवारच्या कामाचा वेग कमालीचा संथ आहे. २०६ गावांमध्ये बहुतांश कामे फारशी पुढे सरकली नाहीत. त्यामुळे या योजनेवर जालना जिल्ह्य़ात या वर्षांत एकही रुपया खर्च झालेला नाही. मराठवाडय़ात साधारण साडेआठ हजार गावे आहेत. त्यापैकी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त व्हावीत यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली होती. गेल्या तीन वर्षांत ज्या गावांमध्ये जलयुक्तचे काम झाले, तेथेही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. या वर्षी तर अधिकच टंचाई असल्यामुळे जलयुक्तच्या कामाचे मूल्यांकन तसे होऊ शकलेले नव्हते. जॉनी जोसेफ समितीने केलेल्या मूल्यमापनात वेगवेगळ्या प्रकारचे दोष दाखविण्यात आले होते. मात्र, ही योजना अधिक विधायक असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला होता. डोंगरमाथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणलोट विकासाची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यात सलग समतल चर, नालाबंडिंग, मातीचे बंधारे, गॅबियन बंधारे तसेच सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे हाती घेण्यात आली. मोठय़ा प्रमाणात लोकसहभागही मिळाला. १ लाख ८५ हजार ८४६ कामे हाती घेतल्यानंतर त्यावर चार हजार ५७० कोटी रुपये खर्च होईल असे अपेक्षित होते. लोकसहभागासह सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाल्यानंतर योजना पूर्ण झाल्याचे चित्र कागदावरतरी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मराठवाडय़ाच्या नशिबीचे टँकर अजूनही कायम आहेत. * २०१५ ते २०१९ या कालावधीत जलयुक्तसाठी निवडलेल्या गावांची संख्या ६०१७ * प्रस्तावित कामे १ लाख ८५ हजार ८४६ * पूर्ण झालेली कामे - १ लाख ६० हजार ७१४ * झालेला खर्च- १९८९ कोटी रुपये
