केंद्रात नवे सरकार आल्यावर खासदारांसाठी दत्तक ग्राम योजना जाहीर झाली. त्यानंतर राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार सत्तेवर येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात केलेल्या घोषणेची पुनरुक्ती करीत राज्यातही आमदार आदर्श गाव योजना जाहीर करण्यात आली. मात्र, ही योजना अजूनही कागदावरच आहे. दत्तक गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मार्गदर्शक सूचना राज्यपातळीवर तयारच झाल्या नाहीत. परिणामी आमदारांनी दत्तक गावांची नावे अधिकाऱ्यांकडे दिली. पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. कासवगतीने एकेक कागद पुढे सरकवला जात आहे. आता योजनेसाठी समन्वयक म्हणून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात आमदार दत्तक योजनेसाठी सर्व आमदारांनी गावांची नावे दिली. सतीश चव्हाण यांनी पैठण तालुक्यातील बावरवाडी, सुभाष झांबड यांनी वैजापूर तालुक्यातील शिवराई, प्रशांत बंब यांनी गंगापूर तालुक्यातील ताजनापूर, संजय शिरसाट यांनी औरंगाबाद तालुक्यातील करोळी, भाऊसाहेब चिकटगावकर यांनी शिऊर, अतुल सावे यांनी औरंगाबाद तालुक्यातील पळशी, अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोड तालुक्यातील गव्हाळी, इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद तालुक्यातील वरुड काझी, हरिभाऊ बागडे यांनी फुलंब्री तालुक्यातील आडगाव भुमे, पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे यांनी आडगाव जावळी, हर्षवर्धन जाधव यांनी कन्नड तालुक्यात निंभोरा गाव दत्तक घेणार असल्याचे प्रशासनाला कळविले. मात्र, गाव दत्तक घेतल्यानंतर काय करायचे, हे सरकारने कळविले नाही आणि आमदारांनीही विचारले नाही. जिल्हा परिषदेकडे या योजनेचा कारभार देण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वीच त्यात बदल करून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत योजना राबविण्याविषयीच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रकल्प संचालकांनी कागदपत्रे ताब्यात घेतली. आराखडे तयार करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, आराखडा कोणत्या निकषाच्या आधारे करायचे, या विषयीच्या मार्गदर्शक सूचना नसल्याने खासदार आदर्श ग्राम योजनेप्रमाणे आराखडे तयार करू, असे मोघम उत्तर दिले जाते. मार्गदर्शक सूचना नसल्याने ही योजना कागदावरच राहिली आहे.
