राज्यात २ हजार मेगाव्ॉट अतिरिक्त वीज असतानाही मागील काही दिवसांपासून अतिरिक्त भारनियमनाच्या (फोर सी) प्रमाणात वाढ झाली आहे. अनियमित आणि विस्कळीत स्वरुपाच्या वीजपुरवठय़ाला लोक वैतागले असून महावितरणला लक्ष केले जात आहे; परंतु अडचण खरी आहे ती महापारेषणाची. परळीजवळच्या गिरवली येथील ४०० केव्हीच्या उपकेंद्रावर अतिताण आल्याने वारंवार अतिरिक्त भारनियमन करावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. दिवाळी या प्रकाशाच्या सणावरदेखील भारनियमनाचे काळेकुट्ट ढग घोंगावत असल्याने महावितरणची मात्र झोप उडाली आहे. निर्मिती केंद्रात निर्माण झालेली वीज थेट लोकांना पुरवठा करता येत नाही. त्याचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. अगोदर ती २२० केव्ही पॉवरग्रीडमध्ये सोडली जाते. त्यानंतर ती ४०० केव्ही उपकेंद्रामध्ये सोडली जाते. तिथून पुन्हा २२० केव्ही उपकेंद्राद्वारे १३२ केव्हीमध्ये जाते. २२ केव्हीचे उपकेंद्र आपसात जोडलेले असतात. नांदेडमध्ये वाघाळा येथे हे २२० केव्हीचे उपकेंद्र आहे. इथपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया महापारेषण कंपनीद्वारे होते. १३२ केव्हीमधून १११ केव्ही आणि तिथून ३३ केव्हीद्वारे ‘एल.टी.’ (लो टेन्शन) लाईनद्वारे लोकांना वीज पुरवण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. मराठवाडय़ात परळी येथे ११३० मेगाव्ॉट क्षमतेचे वीज निर्मिती केंद्र आहे आणि इथून जवळच गिरवली येथे ४०० केव्हीचे उपकेंद्र आहे. गेले दोन वर्षं अत्यल्प पर्जन्यमान झाले. त्यामुळे पाण्याअभावी एकेक करीत परळी येथील विद्युत निर्मितीचे पाचही संच बंद झाले. मागील मार्च महिन्यापासून येथील विद्युत निर्मिती ठप्प आहे आणि प्रचंड उष्णतेमुळे विजेची गरज मात्र वाढतेच आहे. गेले जवळपास दोन वर्षं लोकांच्या घरातील फ्रीझ, कुलर, ए.सी. बंद झालेले नाहीत. शिवाय शेतशिवारात देखील पिकांना पाणी देण्यासाठी विद्युतपंप सुरूच आहेत. पाऊस नियमित झाला असता तर विद्युत पंप बंद झाले असते आणि लोकांचा निवासी विद्युत वापरही बराच कमी झाला असता. पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या दंडकानुसार ज्या भागात जेवढी वीजनिर्मिती होते, त्यापैकी ठराविक वीज त्याच भागात वितरीत करणे आवश्यक आहे. वीज गळतीचे प्रमाण कमी राखण्यासाठीही ही तरतूद आहे. परंतु पुरेशी वीज असली तरी ४० टक्क्य़ांपेक्षा वीजगळती अधिक असेल, त्या भागात भारनियमन करावेच लागते. त्यामुळे तर नांदेड विभागातील तीनही जिल्ह्य़ांत भारनियमन केले जातेच, परंतु गेल्या काही दिवसांपासून अतिरिक्त भारनियमन केले जात आहे. त्याचे कारण गिरवली उपकेंद्रावर येणारा अतिरिक्त ताण असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आणि काळाची गरज ओळखून महापारेषणने नव्या सुविधा अर्थात ४०० केव्हीचे उपकेंद्र गिरवलीला पर्याय म्हणून उभारणे आवश्यक होते; परंतु ते उभारण्यात अपयश आले. परिणामी राज्यात पुरेशी वीज असूनही भारनियमनाचे हे संकट ओढवल्याचे सांगण्यात येते. नांदेड जिल्ह्य़ात काही वर्षांपासून ४०० केव्हीचा एक प्रकल्प नायगाव तालुक्यातील कुंभारगाव येथे उभारण्याचे काम सुरू आहे. पण ते काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याने अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
