पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घातल्यानंतर गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्गाच्या कामास गती मिळाली. अठरा वर्षांत केवळ तेरा किलोमीटरचे रेल्वे रूळ अंथरण्याचे काम झालेल्या या मार्गावर मागील वर्षभरात ३०० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा निघून दोन्ही बाजूंनी काम सुरू झाल्यामुळे गती आली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे व खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळात नव्याने सुधारित २ हजार ८०० कोटींच्या अंदाजपत्रकास मंजुरीही मिळवली. त्यामुळे आगामी ३ वर्षांत हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होण्यासाठी चालू रेल्वे अर्थसंकल्पात किमान एक हजार कोटींची तरतूद झाली तर या मार्गाचे काम वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाला पूरक ठरणारा परळी-बीड-नगर हा १६१ किलोमीटर अंतराचा रेल्वेमार्ग उभारून आधुनिक दळणवळण साधनाने अविकसित जिल्हा जोडला जावा, या साठी वीस वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. सोयाबीन आणि कापसाचे विक्रमी उत्पादन, ऊसतोड कामगारांचा, राजकीय नेतृत्वाचा अशी बिरुदावली जिल्ह्य़ास असली तरी दळणवळणाच्या बाबतीत मात्र प्रामुख्याने एस. टी. सेवेवरच अवलंबून राहावे लागले आहे. या मार्गाला मंजुरी मिळाल्यानंतर १८ वर्षांत नगरकडून केवळ तेरा किलोमीटर अंतरापर्यंत रूळ टाकले गेले. या मार्गाचा साडेतीनशे कोटी रुपयांचा खर्च तब्बल २ हजार ८०० कोटींवर पोहोचला आहे. दिवंगत केशरबाई क्षीरसागर यांच्यानंतर भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी या मार्गासाठी पाठपुरावा केला. लोकसभा निवडणुकीनंतर गोपीनाथ मुंडे यांचे आकस्मिक निधन झाले आणि हा मार्ग उभारण्याचे त्यांचे स्वप्न अधुरे राहिले. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात बीडमधून करताना मुंडेंचे रेल्वेचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार मुंडेंच्या राजकीय वारस पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार मुंडे यांच्या पाठपुराव्यानंतर वर्षभरापूर्वी देशातील अविकसित भागातील दहा रेल्वेमार्ग उभारण्याबाबत पंतप्रधानांनी लक्ष घातले. त्यात परळी-बीड-नगर मार्गाचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सुधारित २ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली असून वर्षभरात तीनशे कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा निघून एकाच वेळी दोन्ही बाजूंनी रेल्वेचे माती काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे २०१९ पर्यंत हा रेल्वेमार्ग उभारण्याच्या भाजप नेत्यांच्या घोषणेनुसार या मार्गाला या वर्षीच्या रेल्वे अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद मिळण्याची अपेक्षा आहे. तीन हजार कोटी रुपयांचा हा मार्ग तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी चालू वर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारकडून होणे अपेक्षित आहे.
