पावणेदोन कोटी वीज कर्मचारी असणाऱ्या क्षेत्रासाठी केवळ एक व्यवस्थापकीय संचालक असल्याने प्रशासनावर हवे तसे नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे वीज क्षेत्रातील कंपन्यांची पुनर्बाधणी जानेवारीत हाती घेतली जाणार आहे. नव्या रचनेत चार विभागांसाठी स्वतंत्र सहव्यवस्थापकीय संचालक, चार सहसंचालक नेमण्यात येणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली. धोरणात्मक निर्णय वगळता कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे जसे अधिकार आहेत त्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जाणार आहे. या कंपनीच्या चार प्रादेशिक कार्यालयामुळे वीज कंपनी नफ्यात येईल, असा दावाही त्यांनी केला. नवीन आíथक वर्षांत या नेमणुका करताना खासगी क्षेत्रातील उचित अर्हता असणाऱ्या व्यक्तींची निवड केली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील वीज समस्या अधिक असल्याचे मान्य करत बावनकुळे यांनी प्रत्येक फिडरवर पाणीवापर संस्थेच्या धर्तीवर एका शेतकऱ्याची समिती नेमण्याचा प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे ते म्हणाले. प्रीपेड वीजमीटरची योजना ज्या ग्राहकांची वीज जोडणी बील न भरल्याने कायमस्वरूपी तोडलेली असेल अशांसाठी प्रीपेड वीज मीटरची योजना सुरू केली जाणार आहे. राज्यात असे ३७ लाख ग्राहक आहेत व त्यांच्याकडे ९०० कोटी रुपयांची बाकी आहे. पूर्वीचे देयक जे ग्राहक पूर्ण भरतील त्यांना हे प्रीपेड वीजमीटर देण्यात येणार आहे. वीज वाचविणारा नवा कृषिपंप कृषिपंपाची सुमारे १२ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तसेच जुन्या झालेल्या कृषिपंपामुळे वीज खेचण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. रिवाईंड करून वापरल्या जाणाऱ्या मोटारींमुळे विजेचा वापर वाढत असल्याने ४० लाख कृषिपंप नव्याने वापरले जावेत व चांगल्या दर्जाचे असावेत, यासाठी नवी योजना सुरू केली जाणार असून नियमित वीज देयके भरणाऱ्यांना हे पंप देण्याची योजनाही लवकरच सुरू होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. हा पंप ३२ ते ३५ हजार रुपयांना असणार आहे. अपुऱ्या कोळशाची समस्या संपली वीज निर्मिती कंपन्यांची कोळशाची समस्या संपली असल्याचाही दावा त्यांनी केला. नव्याने महाराष्ट्रातील वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी ज्या कोळसा खाणी देण्यात आल्या आहेत. त्यातील कोळसा चांगला आहे तसेच आता २२ दिवस पुरेल, एवढा तो शिल्लक असतो. पूर्वी एक दिवसाचा कोळसा शिल्लक असे. आता तो उचलण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करावी लागत असल्याचे बावनकुळे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
