डॉ. निलंगेकर यांची खंत विरोधकांनी अनेक आमिषे दाखवूनही अजिबात विचलित न होता काँग्रेस पक्षात एकनिष्ठ व प्रामाणिकपणे मी काम केले, मात्र याचे म्हणावे तसे फळ आपणास मिळाले नाही, अशी खंत माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी व्यक्त केली. राज्य व केंद्र सरकारने लातूरच्या दुष्काळाबाबत असंवेदनशीलता दाखवली, असेही डॉ. निलंगेकर येथे पत्रकार बैठकीत बोलताना म्हणाले. विजय पाटील निलंगेकर, भरत गोरे, जगन्नाथ पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. आपल्या इच्छेनुसार आपल्याला फळ मिळाले नसले, तरी मी काही पक्षावर नाराज नाही. जे मिळाले त्यात समाधानी आहे, असेही डॉ. निलंगेकर यांनी या वेळी स्पष्ट केले. आदर्श प्रकरणात आपल्याला गोवण्याचा प्रयत्न काहींनी जाणीवपूर्वक केला. प्रवीण वाटेगावकर यांना पुढे करून आपल्यावर शरसंधान साधले गेले, मात्र त्या प्रकरणाशी आपला दुरान्वयानेही संबंध नसल्याचे न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. १८ वर्षांवरील युवकांना सर्व निवडणुकांत मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय ही घोडचूक ठरली. योग्य प्रबोधन न करता युवकांना अधिकाराची जाणीव करून न देता केवळ अधिकार दिल्यामुळे राजकारणात नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. १९६५ची विधानसभा निवडणूक आपण केवळ ६ हजारांत लढवली होती. ९ वेळा आपण विधानसभेवर निवडून आलो. प्रत्येक वेळी निवडणुकीचा खर्च वाढत गेला, असेही ते म्हणाले. राज्य व केंद्रातील सरकार असंवेदनशील असून ते केवळ घोषणा करीत आहे. दुष्काळाबाबत कोणतीच कृती करीत नसल्याचा आरोप निलंगेकर यांनी केला. मराठवाडय़ाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी किमान एक लाख कोटीचा निधी देणे आवश्यक आहे. त्याबाबत सरकार कोणतीच कारवाई करीत नाही. संयुक्त महाराष्ट्र कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही स्थितीत महाराष्ट्राचे विभाजन होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. राज्यात दारूबंदी करावी. एक लीटर दारूसाठी ४ लीटर पाणी लागते, असे सांगून सरकारने तातडीने राज्यभर दारूबंदी केली पाहिजे. आरोग्याच्या दृष्टीने ते आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी देशासाठी बलिदान केले. त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध होणारे टपाल तिकीट सरकारने बंद केले आहे, ते त्वरित चालू करावे. पंतप्रधान विदेशात दौरे करतात, मॉरिशसला मदत करतात, मात्र देशातील दुष्काळग्रस्त भागात दौरा करीत नाहीत व मदत करत नाहीत, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. बिहारला दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने दिला. त्याच पद्धतीने मराठवाडय़ाच्या दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने मोठा निधी देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
