किंमत उतरल्याने शेतकरी चिंताक्रांत शेतमालाच्या भावाच्या घसरणीबरोबर आता साखर व गूळ या दोन्हीच्या भावात कमालीची घसरण झाल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. गेल्या महिन्यात घाऊक बाजारपेठेत साखरेला तीन हजार ५०० रुपये क्विंटल असा दर होता. ग्राहकांना साखर तेव्हा ४० रुपये किलोने मिळत होती. तसेच गुळाचे भावही तीन हजार ५००च्या आसपास होते. आता साखरेचे दर प्रतिक्विंटल पाचशे रुपयांनी तर गुळाची किंमत आठशे ते हजार रुपयांनी घसरले आहेत. लातूर बाजारपेठेत मंगळवारी गुळाची आवक तीन हजार क्विंटलची होती. गुळाचे उत्पादन दिवसेंदिवस कमी होते आहे. ग्रामीण भागात शेतमजूर मिळेनासे झाले आहेत. त्यामुळे गुळाचे उत्पादन काढण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल नाही. साखर व गुळाचे भाव पडल्यामुळे शेतातील उभ्या उसाचे करायचे काय, असा प्रश्न आहे. अगोदरच कारखान्याची ऊसतोड दीड महिना लांबली आहे. कारण उत्पादन अधिक व गाळपक्षमता कमी यामुळे ज्या भागातील साखर कारखाने बंद आहेत, अशा औसा, निलंगा, आदी तालुक्यांतील ऊस उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. या अनुषंगाने नॅचरल गरचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, साखरेच्या भावातील घसरण दिवसेंदिवस वाढते आहे. आणखी भाव कमी होतील या भीतीने कारखानदार साखर विकत असल्यामुळे भावातील घसरण थांबत नाही अन् त्यामुळे एफआरपीप्रमाणे दर देणे कारखान्यांना अशक्य होत आहे. शासनाने साखरेच्या आयातीवरील शुल्क ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवले पाहिजे. साखरेच्या निर्यातीवर लावलेला २० टक्के शुल्क रद्द करून निर्यातबंदी उठवली पाहिजे. साखरेचे भाव तीन हजार ५००च्या पुढे गेले तर पुन्हा निर्यातबंदी करायला हरकत नाही. भाव वाढेपर्यंत शासनाने बाजारपेठेत उतरून साखरेचा बफर स्टॉक केला पाहिजे. तरच या अडचणीतून मार्ग निघेल. काय झाले? साखरेचे भाव स्थिर राहतील हे गृहीत धरून कारखानदारांनी एफआरपीप्रमाणे (रास्त आणि किफायतशीर दर) उसाला भाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक भाव देऊ, असे जाहीर केले तरीही शेतकरी संघटनांनी प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी भूमिका घेत आंदोलन केले. या आठवडय़ात साखर भावात कमालीची घसरण झाली आहे. तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल हा साखरेचा तर २,७०० हा गुळाचा प्रतिक्विंटल भाव आहे. यामुळे उसाला दोन हजाराच्या वर भाव देता येत नाही व एफआरपीची किमान अट दोन हजार २०० रुपये असल्यामुळे टनाला २०० रुपये तोटा कसा सहन करायचा, हा साखर कारखानदारांसमोरील प्रश्न आहे. साखरेचे भाव असेच कमी झाले तर चालू कारखानेही बंद पडतील. साखरेच्या भावावर आधारित उसाचा भाव असायला हवा. रंगराजन समितीने एफआरपीची अट काढून टाकली पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे. कारखान्याला जो नफा होईल त्याच्या ७० टक्के शेतकऱ्याला व ३० टक्के कारखान्याला याच पद्धतीने व्यवहार व्हायला हवेत. सध्याची स्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने साखरेचा बफर स्टॉक करून भाव स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हिवाळय़ात दरवर्षी साखरेची मागणी कमी होते. शीतपेय व आइस्क्रीम यांचा खप कमी होतो व उत्पादनही कमी होते, त्यामुळे साखरेचे भाव पडतात. कदाचित दोन महिन्यांत साखरेचे भाव वाढले तर पुन्हा सर्व सुरळीत होईल, अन्यथा शेतकरी व साखर कारखानदार दुष्टचक्रात अडकतील. - दिलीप देशमुख,आमदार
