मागील आठवडय़ात सलग चार दिवस डाळींच्या भावाने उच्चांकी पातळी गाठली. त्यामुळे सर्वसामान्यांची उडालेली झोप शनिवारपासून डाळींचे भाव पुन्हा घसरू लागल्यामुळे आता मात्र बरीच सुसहय़ झाली आहे. सोमवारीही बाजारात सर्वच डाळींच्या भावात मोठी घसरण झाली. क्विंटलला सोळा हजार रुपयांपर्यंत सर्वोच्च भावापर्यंत मजल गाठलेल्या तूरडाळीचे भाव शनिवारी अडीज हजारांनी, तर सोमवारी दोन हजार रुपयांनी खाली आले. या डाळीचा ठोक भाव २१५ वरून १८० रुपये, तर किरकोळीचा भाव २३५ वरून २०० रुपयांपर्यंत उतरला. गेल्या आठवडय़ात तुरीच्या भावात सलग तीन दिवसांमध्ये तब्बल साडेतीन हजार रुपयांची वाढ झाली होती. शनिवारी एकाच दिवशी अडीच हजार रुपयांनी हे भाव खाली आले. सोमवारी याचीच पुनरावृत्ती होऊन २ हजार रुपयांची घसरण झाली. तुरीचे भाव आता ११ हजार ५०० रुपये क्विंटलपर्यंत उतरले आहेत. अन्य डाळींबाबतही याचीच प्रचीती येत आहे. हरबऱ्याचे भाव ५ हजार २०० रुपयांवरून ५ हजार, तर हरभरा डाळीचे भाव ७० रुपयांवरून ६५ रुपये झाले. मुगाच्या भावातही ५०० रुपयांची घट झाली असून सोमवारी हे भाव क्विंटलला ९ हजार रुपये होते. मूग डाळीचे भाव किलोमागे १२० रुपयांवरून १०८ रुपये झाले आहेत. उडदाच्या भावातही २ हजार ४०० रुपयांची घट झाली असून १३ हजार ५०० रुपयांवरून हे भाव ११ हजार १०० झाले, तर ठोक भाव १९०वरून १५० रुपये झाला आहे. डाळींच्या साठवणूकविषयक धोरणात्मक बदल केंद्र सरकारने दिलेला आदेश, तसेच मध्य प्रदेश सरकारने हा बदल पहिल्यांदा लागू केल्यामुळे बाजारपेठेतील कृत्रिम भाववाढ थांबण्यास मदत झाली आहे. बाजारपेठेत माल नसताना अचानक भाववाढ केली जात होती. कृत्रिम भाववाढीला आळा घालण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याने बाजार चांगलाच हलला व भाववाढीची सूज ओसरू लागली. आयात डाळींवर साठवणुकीसंबंधीचे कोणतेच नियंत्रण सरकारचे नव्हते. त्यामुळे ही भाववाढ होत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने या धोरणात आता बदल करण्यास सुरुवात केली असून, स्थानिक बाजारपेठेसह आयातीवरील साठवणुकीसंबंधीही नियंत्रण केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारही डाळीच्या साठवणुकीसंबंधी तातडीने अध्यादेश काढेल, अशी चर्चा सोमवारी बाजारपेठेत होती. बाजारपेठेतील वेगाने होत असलेल्या चढउतारामुळे सोमवारी फारसे व्यवहारच झाले नाहीत. मध्य प्रदेश सरकारने साठवणुकीसंबंधी सकाळी आदेश काढले व संध्याकाळी छापे टाकले. त्यामुळे व्यापारी हादरून गेले. सरकारने व्यापाऱ्यांना किमान आठवडय़ाची सवलत द्यायला हवी. महाराष्ट्रात असा निर्णय घेतला गेला तर अडचण निर्माण होईल, हे लक्षात घेऊन बाजारपेठेत हालचाल होत आहे.
