देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदाराचा काढता पाय औरंगाबाद : शहरात ५४४ किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत गटार योजनेचे काम ८८ टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, निधी मिळत नसल्याचे कारण देत गेल्या चार महिन्यांपासून कंत्राटदार गायब असल्याची माहिती सोमवारी बैठकीत देण्यात आली. ३३२ कोटी ३७ लाख रुपयांची देयके मिळाल्यानंतरही कंत्राटदार पळून जाण्याच्या तयारीत आहे. त्याच्याकडून कोणत्याही परिस्थितीत सक्तीने काम करून घ्यावे, अशा सूचना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दिल्या. पुढील दहा वर्षे योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर कंत्राटदाराला काम करणे बंधनकारक असल्याचा करार केल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले. अजूनही शहरात ८५ किलोमीटपर्यंत मलनि:सारण टाकण्याचे काम अपूर्ण असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. चार महिन्यांपासून कंत्राटदार काम पुढे का नेत नाही, असे विचारले असता केलेल्या कामाची देयके मिळत नसल्याचे कारण कंत्राटदाराकडून पुढे केले जात आहे, असे महापालिकेचे या विभागाचे प्रमुख अफसर सिद्दिकी यांनी सांगितले. अमृत योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या भूमिगत गटार योजनेचे सुधारित अंदाजपत्रक ४१८ कोटी रुपये एवढे आहे. निविदा मंजूर करताना केलेले अंदाजपत्रक आणि नंतर झालेले नियोजन यात ५२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा फरक असून एकत्रित ७७ कोटी ७५ लाख रुपयांची तयारी महापालिकेला स्वत:च्या उत्पन्नातून करावयाची आहे. या योजनेत विविध व्यासाच्या ५४४ किलोमीटर लांबीच्या मलनि:सारण वाहिन्या टाकणे अपेक्षित होते. ६० किलोमीटर लांबीच्या मुख्य मलनि:सारण वाहिन्या तसेच २१६ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे मलप्रक्रिया केंद्र चार ठिकाणी उभे करण्याची तरतूद या योजनेत होती. त्यातील झाल्टा, पडेगाव, गोलवाडी व वॉर्ड क्र. ९८मध्ये मलप्रक्रिया केंद्राची उभारणी पूर्ण झाली आहे. नव्याने कर्ज घेण्याचा ठरावही महापालिकेने मंजूर केला असला, तरी अद्याप कर्ज घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. अशा स्थितीत कंत्राटदाराने या योजनेतून काढता पाय घेतला असल्याचे चित्र आहे. चार महिन्यांपासून काम का बंद आहे, अशी विचारणा खासदार खैरे यांनी केली. तेव्हा देयके दिली जात नाही, असे सांगण्यात आले. वास्तविक कंत्राटदाराला ३३२ कोटी ३७ लाख रुपयांची देयके दिली आहेत. तरीही ओरड केली जात आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून सक्तीने काम करून घ्या, असे सांगण्यात आले. केंद्र व राज्य सरकारने भूमिगत गटार योजनेसाठी ३१३ कोटी ६७ लाख रुपये आतापर्यंत दिले आहेत. योजनेसाठी महापालिकेचा हिस्सा ४५ कोटी दोन लाख एवढा आहे. ही रक्कम अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. परिणामी कंत्राटदाराचे १५ कोटी २९ लाख रुपयांची देयके प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्याने काम बंद ठेवले आहे. मलनि:सारण केंद्रातून पाण्यावर प्रक्रिया केली जात असून शुद्ध पाण्याची विक्री करता येऊ शकेल, अशी स्थिती आहे. मात्र, हे पुनर्वापराचे पाणी विकत घ्यायला कोणी पुढे येत नसल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरू असून तेथे लागणारे पाणी या प्रकल्पातून विकत घेतले जावे, अशी विनंती या वेळी करण्यात आली. दर महिन्याला २५ ते ३० लाख रुपयांची वीज देयके भरावी लागत असल्यामुळे त्यातून रक्कम मिळावी, असे अपेक्षित आहे. मात्र, कोणीच पुढे येत नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. या बैठकीस महापौर नंदकुमार घोडेले, महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य यांची उपस्थिती होती. प्रसंगी दमदाटी करा कंत्राटदाराला देयके दिली जात आहेत. तरीही तो पळून जाण्याच्या तयारीत आहे. त्याच्याकडून सक्तीने काम करून घ्या. प्रसंगी दमदाटी करा, अशा सूचना देत खासदार चंद्रकांत खैरे म्हणाले, अजूनही शहरातील मलनि:सारण वाहिन्या एकमेकांना जोडलेल्या नाहीत. ८५ किलोमीटरचे काम बाकी आहे. तो कंत्राटदार काम करणार नसेल, तर गुन्हा दाखल करावा लागेल. तसेच त्याला काळ्या यादीतही टाकावे लागेल. तशी कारवाई करत का असेना काम मार्गी लावा, असे ते म्हणाले.
