शहरातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील अजंता फार्मा कंपनीला विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) देण्यात आलेल्या ११० हेक्टर भूखंडापैकी ८४ एकर जमिनीचे संपादन जलसंपदा, महसूल व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केले. ही जमीन उद्योजकाच्या ताब्यात दिली. यातील त्रुटींचा पाठपुरावा केल्यानंतर आता ही ८४ एकर जमीन ३२ शेतकऱ्यांना परत करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. राजपत्रात ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कल्याण दुगले या युवकाने सासऱ्याच्या जमिनीबाबतची कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात मिळवून दिलेल्या लढय़ामुळे हे यश मिळाले. त्याच्या प्रयत्नाला ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर आणि अॅड. विलास सोनवणे यांनी पाठबळ दिल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. एसईझेडसाठी उद्योगास ताब्यात दिलेली जमीन शेतकऱ्याला परत करण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे. या लढय़ाचा विजयोत्सव उद्या (शनिवारी) साजरा केला जाणार असून त्यास मेधा पाटकर उपस्थित राहणार आहेत. २००६ मध्ये अजंता फार्मा कंपनीला एसईझेडअंतर्गत ११० हेक्टर जमीन दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शेतकऱ्यांची जमीन घेताना गोदावरी विकास पाटबंधारे महामंडळ, महसूल विभाग व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून उद्योजकाला पोषक अशी कागदपत्रे तयार केली. २६ जुलै २००७ रोजी पुनर्वसन न करता जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आणि २८ फेब्रुवारी रोजी अजंता फार्माला एसईझेड मंजूर करण्यात आला. या जमिनीचा ताबा देण्यासाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या घरावर अक्षरश: नांगर फिरवला. बुलडोझरने घरे पाडली. विहिरी बुजवल्या. उभी पिके काढून टाकली. काही शेतकऱ्यांना डांबून ठेवले आणि शेतकरीच सरकारविरोधी धोरण अवलंबत असल्याचे सांगत त्यांना अडकवले. एवढेच नाही, तर या भागातील शेतकरी उद्योजकांना त्रास देतात म्हणून स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची मागणी देखील मंजूर करण्याच्या तयारीत सरकार होते. अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी काहींनी आत्महत्या केल्या. त्यातील एकाला पक्षाघाताचा आजारही जडला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मुजोरीने जमीन मिळविली. शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून जमीन ताब्यात घेण्याचा डाव समाजसेविका मेधा पाटकर यांच्या प्रयत्नांमुळे उधळला गेला. या सर्व प्रकरणात अॅड. विलास सोनवणे यांनी न्यायालयीन लढा दिला. सर्व कागदपत्रांच्या आधारे संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसतानाही ताब्यात घेतलेली जमीन बेकायदा आहे, असे औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. त्यानंतर ३२ शेतकऱ्यांची ८४ एकर जमीन पुन्हा त्यांना देण्याचे आदेश काढण्यात आले.
