सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद
मराठवाडय़ातील ६८ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांनी दुष्काळात २८८ कोटी रुपयांचा पीक विमा काढला. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हिश्शाची प्रत्येकी १३१४ कोटी ४७ लाख रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांना दिली. म्हणजे एकूण विमा हप्ता भरला गेला २९१७ कोटी १४ लाख रुपये. विमा मंजूर झाला तेव्हा ६८ लाख ९३ हजारांपैकी केवळ ३६ लाख ६४ हजार शेतकरी पात्र ठरले आणि नुकसानभरपाई मिळाली १६७९ कोटी ५२ लाख रुपये. म्हणजे जोखीम रकमेच्या केवळ १४.०३ टक्के रक्कम विमा कंपन्यांनी मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत वितरित केली असल्याची माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. या वर्षी पहिल्यांदाच मराठवाडय़ात पीक विम्याचा व्यवहार आतबट्टय़ाचा ठरला आहे.
मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांतील औरंगाबाद, हिंगोली, नांदेड आणि परभणी या चार जिल्ह्य़ांसाठी इफ्को टोकियो ही विमा कंपनी ठरवून देण्यात आली. जालन्यासाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड ही कंपनी तर बीड आणि उस्मानाबादसाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स या कंपन्यांकडून पीक विमा दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. मराठवाडय़ातील ३३.४५ लाख हेक्टर क्षेत्र विम्याखाली संरक्षित झाले. दुष्काळाची स्थिती पाहता रांगा लावून लोकांनी विमा हप्ता भरला. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जातून विमा रक्कम कापण्यात आली होती, अशी संख्या होती चार लाख ३८ हजार आणि ६३ लाख ९३ हजार शेतकऱ्यांनी रांगेत उभे राहून हप्ता भरला. पण रक्कम एवढी कमी मिळाली की, एकूण भरलेल्या रकमेपेक्षाही काही जिल्ह्य़ांमध्ये विम्याची रक्कम मिळू शकली नाही. आतबट्टय़ाचा हा व्यवहार एवढा अधिक आहे की, विमा कंपन्यांच्या नफ्यासाठी तर हा सगळा कारभार सुरू होता का, असे वाटावे. उदाहरण नांदेड जिल्ह्य़ाचे घेता येईल. नांदेड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेपोटी विमा कंपन्यांना मिळालेली रक्कम ६१० कोटी ७१ लाख एवढी होती. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळालेला पीक विमा केवळ १७ कोटी ४६ लाख एवढा आहे. परभणीमध्ये २५६ कोटी ९३ लाख रुपयांची विमा रक्कम भरल्यानंतर मिळालेला विमाही ६१ कोटी ३९ लाख. मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांमध्ये १७ हजार आठ कोटी सात लाख रुपयांचा विमा संरक्षित करण्यात आला होता. मिळालेली रक्कम केवळ ५६४ कोटी २९ लाख एवढी आहे.
राज्यातून ३५७५ कोटी एवढी रक्कम भरण्यात आली होती. त्यातील बहुतांश हिस्सा मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांचा होता. तो आकडा २९१७ कोटी १४ लाख एवढा. मात्र, मिळालेली रक्कम कमालीची कमी आहे. ज्या भागात उत्पन्न घटले म्हणून दुष्काळ जाहीर झाला, त्या भागात विमा रक्कम एवढी कमी कशी, या प्रश्नाच्या उत्तरात सरासरी उत्पन्नाची अट कारणीभूत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी उत्पन्न आधीच घटले होते. त्यात नव्याने झालेली घट वजा केल्यानंतर येणाऱ्या फरकावर विमा मंजूर केला जातो. त्यामुळे मराठवाडय़ातील जवळपास ४१ लाख १७ हजार शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये पेरणीपेक्षा अधिक विमा काढला गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर तेवढे क्षेत्र वगळून अन्य क्षेत्रासाठीचा विमा मंजूर करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली. मात्र, आकडय़ाच्या या गोंधळात विमा रक्कम काही मिळू शकली नाही. मराठवाडय़ात उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाला सर्वाधिक ५६४ कोटी २९ लाख रुपयांचा विमा मिळाला. त्याखालोखाल औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्य़ाला अनुक्रमे ३६३ कोटी १८ लाख आणि ३४६ कोटी ३७ लाख असा विमा मिळाला. मात्र, हिंगोली, नांदेड, परभणी, जालना या जिल्ह्य़ांना विमा रक्कम तुलनेने कमी मिळाली.
आपत्ती नसलेल्या काळात विमा कंपन्यांचा लाभ होतो आणि जेव्हा आपत्ती असते तेव्हा विमा कंपन्यांना तोटा व्हायला हवा, असे साधारण गणित असते. हे आता पूर्णत: बदलेले आहे. दुष्काळाच्या काळातदेखील विमा कंपन्यांना लाभ झाल्याचे दिसून येत आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमागे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेले चुकीचे नियंत्रणही कारणीभूत आहे. तसेच राज्य सरकारने विमा कंपन्यांबरोबर करार करताना पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पन्नाची मान्य केलेली अट कारणीभूत आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामात कुचराई केली, अशा जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आहे.
– कॉ. राजन क्षीरसागर, परभणी
जिल्हा विमा संरक्षित रक्कम मिळालेली रक्कम (आकडे कोटींमध्ये)
औरंगाबाद १०७२.२८ ३६३.१८
हिंगोली ५१२.९८ ७.०४
नांदेड २१८३.१४ १७.४६
परभणी १२३३.०६ ६१.३९
लातूर २०९०.२३ २७२.००
जालना १०४०.५७ ४७.४३
बीड २१५७.०९ ३४६.३७
उस्मानाबाद १७०८.०७ ५६४.२९
