मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रशासनातही संभ्रम

या समितीने शपथ दिल्यानंतर गृहभेटी देणे अपेक्षित असून, गृहभेटी दरम्यान कोणते प्रश्न विचारायला हवेत, काय प्रक्रिया करावी या विषयी एक प्रारूप बनविण्याची जबाबदारी छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना सोपविण्यात आली होती. ती प्रक्रिया कशी असावी, याविषयीची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर कारवाई केली जाईल. या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशाळा घ्याव्यात, अशा सूचना राज्य सरकारच्या उपसचिवांनी दिल्या आहेत. उशिरा रात्रीपर्यंत अशा सूचना आल्या तर लगेच अशा कार्यशाळा घेतल्या जातील, असेही जिल्हधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले.

दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात कोणताही अर्ज प्रलंबित नाही, असे सांगण्यात आले आहे. काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार कुणबी नोंद कशी तपासावी, याविषयी प्रशासकीय पातळीवर संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक नोंदी अर्धवट असल्यानेही अडचण होऊ शकते, असे अधिकारी सांगतात. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे गावस्तराच्या नोंदी फारशा उपलब्ध नाहीत. ज्या काही नोंदी जुन्या कागदपत्रात आहेत त्यात नाव आणि वडिलांचे नाव असेल तर अडनावच नसल्याने नोंदी ग्राह्य कशा धरायच्या, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे अध्यादेशाचा नवा संभ्रम कायम असल्याचे दिसून येत आहे.