राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मदतीची आवश्यकता असली, तरी त्यासाठी पैसा कसा उभारायचा, हा सरकारचा प्रश्न आहे. राज्यावर कर्ज असल्याचे कारण पुढील करीत सरकारला शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, अन्यथा त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल आणि तशी वेळ आता आली आहे, असा सज्जड इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे वार्ताहरांशी बोलताना दिला.
सरकारने काय करायचे, ते करावे. परंतु शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. मराठवाडय़ाच्या बहुतेक भागांत दुष्काळी स्थितीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. कापूस व सोयाबीनचे उत्पादन घटले. जे काही पीक आले त्यास हमीभावही नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी २५ हजारांची मदत दिली पाहिजे. कर्ज पुनर्गठनाच्या घोषणा झाल्या, परंतु दलालांना पैसे दिल्याशिवाय बँकांमध्ये हे काम होत नाही. पुढाऱ्यांनी जिल्हा बँका बुडवल्या, त्यामुळे गावपातळीवरील सेवा सहकारी संस्थाही अडचणीत आल्या. परंतु जिल्हा बँकांच्या चौकशीचे काम शासकीय पातळीवर गांभीर्याने होत नाही. खासगी सावकारांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय झाला असला, तरी निर्ढावलेला सावकार शेतकऱ्यांकडून व्याजाची मागणी करीत आहे.
सरकार बदलले तरी व्यवस्था बदलल्याचे दिसत नाही. सरकार बदलल्याचे चांगले परिणामही दिसत नाहीत. पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीत वळविण्यात येत असून त्यास आमचा विरोध आहे. विजेची रोहित्रे वेळेवर दुरुस्त करून मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना कृषी पंप सुरू करता येत नाहीत. उसास एफआरपीनुसार भाव न देणारे साखर कारखाने विरोधकांचे असोत की सत्ताधारी पक्षाचे, त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. एफआरपी उशिराने देणाऱ्या कारखान्यांनी त्यावर व्याजही दिले पाहिजे, असेही खासदार शेट्टी म्हणाले. मळीवरील र्निबध उठविणे, साखर निर्यातीचे धोरण एक वर्ष आधी जाहीर करणे, पुणे परिसरातील २७ हजार हेक्टर जमीन सेझमधून मुक्त करणे आदी निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सरकारची सहयोगी असल्यानेच झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
उसाच्या एफआरपीसाठी बांधील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी सांगितले असून, सहकारमंत्र्यांचीही हीच भूमिका आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने कृषिमंत्री खडसे काही वेगळे बोलले असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करावे लागेल. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी एफआरपीसंदर्भात अलीकडे केलेल्या विधानाच्या संदर्भात ते म्हणाले. साखर कारखाने एका अर्थाने नोटाच छापतात. या नोटांमधील वाटा शेतकऱ्यांच्या उसास एफआरपी देण्यासाठी वापरला पाहिजे. ५० रुपयांवरील चलनी नोटा रद्द केल्या तर नेते, उद्योजक, अधिकारी, व्यापारी यांच्याकडील काळा पैसा आपोआप बाहेर येईल, असे त्यांनी सांगितले.