जालना : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा (पोकरा) दुसरा टप्पा पदभरतीअभावी रखडला आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत आणि राज्यातील एकूण एकवीस जिल्ह्यांतील सात हजारांपेक्षा अधिक गावांची या योजनेसाठी निवड होऊन एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. आवश्यक कर्मचारी पदे न भरल्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी अडचणीत आली आहे.
शेती उत्पादनक्षमतेत वाढ, सिंचन कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती या उद्दिष्टांसाठी राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प गेल्या काही महिन्यांपासून कागदावरच अडकला आहे.
कृषी विभागातील माहितीनुसार, या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील गाव, उपविभाग, जिल्हा पातळीपासून प्रकल्प अंमलबजावणी घटकांच्या पर्यंत अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. समूह सहायक, प्रकल्प सहायक, जिल्हा व विभाग नोडल अधिकारी, अशी सर्व एक हजार २५७ पदे शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहेत. परंतु अद्याप भरती करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी कामकाजाचा वेग मंदावला असून विविध घटकांसाठी मंजूर निधीही वेळेवर खर्च होऊ शकत नाही, असे सांगण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन, सेंद्रिय शेती, मृदा आरोग्य सुधारणा, फळबाग, पीक विविधीकरण, मृदा व जलसंधारण आणि हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान यांचा लाभ देण्यासाठी ही योजना आहे. पदभरती न झाल्याने प्रशिक्षण कार्यशाळा, शेततळे, ठिबक सिंचन यांसारखी कामे रखडली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये सूक्ष्म नियोजनाची प्रक्रिया सुरू झालेली असली, तरी अंमलबजावणी करणारे अधिकारी नसल्याने विलंब होत असल्याची माहिती आहे.
पोकरा योजनेचा दुसरा टप्पा आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने रखडला आहे. पदभरती करून ही योजना पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारविरहित राबविली पाहिजे. – सुरेश गवळी, पदाधिकारी, जालना जिल्हा काँग्रेस</p>
