राज्यात अर्थसंकल्पानंतर ७५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मार्चपर्यंत हा आकडा एक लाख कोटीपर्यंत जाईल. आपल्या समर्थक आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी थेट नऊ हजार कोटी रुपयांची ठोक रक्कम नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ठेवली जाते आहे. राज्याची आर्थिक शिस्त पूर्णत: बिघडली असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी औरंगाबाद येथे केला. शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर ते बोलत होते. ते म्हणाले, आमच्या काळातही पुरवणी मागण्यांत काही ठोक तरतूद होती. पण त्याचे प्रमाण एवढे नव्हते. केंद्रीय तसेच राज्यातील यंत्रणांना तपास करण्याचे अधिकार असतात. पण त्याचा गैरवापर होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हसन मुश्रीफ यांच्यावर यापूर्वीही छापे टाकण्यात आले होते. आता पुन्हा ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग असो किंवा सक्त वसुली संचालनालय या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा चुकीचा वापर होऊ नये ते राज्य आणि देशाहिताचे नसते, असेही अजित पवार म्हणाले.