निवडणुकीच्या ‘उताऱ्या’पेक्षाही नोटाबंदीचा प्रभाव अधिक नोटाबंदी, रस्त्यावरून हलविलेली मद्यविक्रीची दुकाने यामुळे राज्य उत्पादन शुल्कात १८ टक्के झालेली घट जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमुळेही दूर होऊ शकली नाही. या महिनाअखेरीस किमान अडीच ते तीन टक्के विक्री उणे असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी महसुलामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. डिसेंबर २०१५-१६ मध्ये ३१३ कोटी रुपयांचे राज्य उत्पादन शुल्क सरकारदरबारी जमा झाले होते. ते या वर्षी २९७ कोटींवर घसरले आहे. जानेवारी महिन्यात ही घसरण १९० कोटींपर्यंत खाली आली. नोव्हेंबरच्या ८ तारखेला नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर त्याचा परिणाम बाजारपेठेवर वेगवेगळ्या पद्धतीने झाला. ‘तळीरामा’नाही हात आखडता घ्यावा लागला. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात देशी दारू, विदेशी मद्य, बीअर आणि वाइन याच्या विक्रीत उणे चार ते उणे चौदा टक्के घट झाली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ११ लाख १५ हजार देशी दारूची विक्री झाली होती. या वर्षी डिसेंबरअखेर हा आकडा १० लाख ७३ हजार लिटपर्यंत खाली घसरला. विदेशी मद्यातही ही घसरण कायम राहिली. ४ लाख २८ हजार लिटर विदेशी मद्य डिसेंबर २०१५ मध्ये विक्री झाले होते. डिसेंबर २०१६ मध्ये ही विक्री ३ लाख ९९ हजार लिटपर्यंत खाली आली. जानेवारीतही घसरण कायम राहिली. जि. प. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण भागात अधिक मद्यविक्री होईल, असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र, विक्रीतील घट अडीच ते तीन टक्क्यांपर्यंत कायम राहील, असा राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. अद्याप फेब्रुवारी २०१७ मधील आकडेवारी संकलित झाली नसली तरी मद्यविक्रीत वाढ नाही, असे सांगितले जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हमरस्त्यावरून ५०० मीटपर्यंत दारूविक्रीला मज्जाव केला असल्याने अनेक दुकाने बंद झाली. परिणामी विक्रीत घट असल्याचे कारण सांगितले जाते. खरेतर या वर्षी राज्य उत्पादन शुल्कात मद्यविक्रीतून सरासरी १५ टक्के उत्पन्न अधिक मिळेल, असा अंदाज होता. तो गाठता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले जाते. केवळ देशी-विदेशी मद्य नाहीतर बीअर विक्रीतही मोठी घट दिसून येत आहे. १२ टक्क्यांचीही घट भरून कशी काढायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये ४ लाख ७३ हजार लिटर बीअर विक्री झाली होती. डिसेंबर २०१६ मध्ये ४ लाख १७ हजार लिटपर्यंत त्याची घसरण झाली. जानेवारी महिन्यातही बीअर विक्रीची स्थिती अशीच होती. जानेवारीतील घट २ टक्क्याची आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ७०० हून अधिक बीअरबार, बीअरशॉपी, देशी मद्यविक्रीचे परवाने आहेत. तसेच ६ बीअर उत्पादक कंपन्या, ४ विदेशी मद्य उत्पादन कंपन्या व २ देशी मद्य बनविण्याचे कारखाने आहेत. यातील एक देशी मद्याचा कारखाना बंद आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर उत्पादक कंपन्यांकडे असणाऱ्या दोन शाखांपैकी एक शाखा बंद ठेवावी लागेल, असे उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी सांगतात. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवरही मद्यविक्रीत फारशी वाढ झाली नाही, अशीच आकडेवारी सरकारदरबारी सादर करण्यात आली. ९६ गुन्हे दाखल जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या काळात अवैध मद्यनिर्मिती व विक्रीस प्रतिबंध करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ९६ गुन्हे दाखल करण्यात आले. ८१ जणांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून १६९२ लिटर रसायने, ८४६ विदेशी मद्य, २६ लिटर बीअर, ५०९ लिटर ताडी व १० वाहने जप्त करण्यात आली. ही कारवाई चांगल्या पद्धतीने केल्याने निवडणुका शांततेत व पारदर्शीपणे घेता आल्याचा दावा निवडणूक आयोगानेही केला आहे. एकूण परिणाम मात्र मद्य घसरणीला असा आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मद्यविक्रीत झालेली घट लोकशाही प्रक्रियेला मजबूत करणारी असली तरी उत्पन्नातील घट मात्र राज्य सरकारच्या चिंतेचा विषय असणार आहे.
