स्थपतीच्या मजुरीतील दरांमुळे पुरावशेष देखभाल कासवगतीने

औरंगाबाद : पर्यटनस्थळांवरील पुरावशेषाचे जतन करण्यासाठी लागणारे स्थपती व जुन्या व अवशेषांना झळाळी देऊ शकणाऱ्या कलावंतांची केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मजुरीचे दर प्रतिदिन ७२४ ते ७९५ रुपये या दरम्यान आहेत, तर मुंबईसह मोठय़ा ‘अ’ वर्ग श्रेणीतील शहरातील मजुरीचे दर ८६४ रुपये एवढे आहेत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागांतर्गत जागतिक दर्जाची वारसास्थळे असणाऱ्या लेणी व मंदिरांच्या कामातील कारागीर किमान १ हजार ५०० ते २ हजार रुपये प्रतिदिन मजुरीची अपेक्षा करत आहे. दरातील हा फरक संवर्धनाच्या कामातील मोठा अडथळा ठरत आहे. त्याची गतीही संथ झाली आहे. राज्य सरकारने दरसूचीमध्ये वाढ करून दिली, तरी त्या आधारे देयक अदा करण्याचे अधिकार भारतीय पुरातत्त्व विभागाला आहेत. त्यामुळे या फरकाच्या बाबीकडे तातडीने लक्ष घालावे, अशी विनंती राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

देशभरातील पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित असणाऱ्या पर्यटनस्थळांमध्ये आता लागणारे साहित्य व कामगार यांच्या स्वतंत्र निविदा केल्या जातात. त्यामुळे पुरावशेषाचा सांभाळ करणे अधिक अवघड होऊन बसले आहे. दरसूचीनुसार काम करण्यास चांगले कारागीर तयार होत नाहीत. त्यातूनही काही जण दगड घडविण्यासाठीच्या कामात आले तर त्याची सेवा आता थेट विभागामार्फत न घेता ती कंत्राटदारांमार्फत घ्यावी लागते. कंत्राटदार बऱ्याचदा कारागिरांना पूर्ण रोजंदारी देत नाहीत. तसेच त्याच्या भविष्य निर्वाह खात्यात रक्कम जमा करत नाहीत. त्यामुळे पुरातन वारसा जनत करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. वेरुळ, अजिंठासारख्या जागतिक पर्यटकांचे लक्ष असणाऱ्या लेणींमधील काही खराब झालेले खांब बदलण्यासाठी लागणारे स्थपती आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरातहून आणावे लागतात. ते एवढय़ा कमी मजुरीत काम करण्यास तयार नसतात. अधिकाऱ्यांच्या स्नेहामुळे व आपुलकीपोटी काही वयोवृद्ध मंडळी काम करतात. पण त्यांची संख्या आता घटते आहे. याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देऊन दरसूचीमध्ये बदल करण्याची सूचना आज भारतीय पुरातत्त्व विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांस्कृतिकमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली. या मागणीच्या अनुषंगाने त्यांना विचारले असता ‘दरसूचीची सूचना योग्य आहेच. त्यावर विचार करू तसेच राज्यातील पुरातत्त्वीय अवशेषाचे जतन व्हावे यासाठी लागणारी सर्व व्यवस्थाही करू असे, असे अमित देशमुख म्हणाले. 

राज्यातील पर्यटनस्थळांच्या पाहणीसाठी तिकीट

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ज्या प्रमाणे येणाऱ्या पर्यटनस्थळांना भेटी देण्यापूर्वी तिकिट घेते, त्याच प्रमाणे राज्य सरकारच्या अखत्यारितील पर्यटनस्थळांनाही तिकिट लावता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे. औरंगाबादसारख्या ठिकाणी होणारा वेरुळ महोत्सवासारखा उपक्रमही पुन्हा सुरू केला जाईल. तसा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या असल्याचे ते म्हणाले.

दरसूचीतील तफावतीचे मुद्दे आहेतच. आतापर्यंत अजिंठा लेणीमध्ये सहा दगडीखांब अगदी पूर्वीच्या पद्धतीने उभारण्यात यश आले आहे. आणखी चार खांब तयार करायचे आहेत. हे काम खूप अवघड आहे. नेवासा भागातून मिळणारा दगड, घडविणाऱ्या स्थपतींना दिली जाणारी मजुरी आणि त्याचे दर कमी आहेतच. अगदी निम्मेच दर आहेत असे म्हणायला वाव आहे. त्यात बदल केले गेले तर या कामांना अधिक गती देता येईल. 

– मीनलकुमार चावले,  अधीक्षक भारतीय पुरातत्त्व विभाग

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागतील तज्ज्ञ व्यक्तीचे सहकार्य घेऊन राज्यातील पर्यटन वारसा असणारी स्थळे विकसित करण्यासाठी नव्याने समन्वय करावा, अशी सूचना केली आहे. काही नव्या प्रस्तावावरही चर्चा सुरू आहे. राज्यातील काही सांस्कृतिक ठेवा नेमका कोणाच्या अखत्यारित यांचीही सुस्पष्टता येण्याची गरज आहे. ही संस्कृती जपण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील.

– अमित देशमुख,  सांस्कृतिक कार्यमंत्री, महाराष्ट्र