विकासकामांना खीळ; सत्ताधारी शिवसेनेवर विरोधकांचा हल्लाबोल औरंगाबाद : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. मात्र, गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता असलेल्या औरंगाबाद महापालिकेची थकबाकी तब्बल २५१ कोटींच्या घरात पोहोचल्याने शिवसेनेच्या कारभारावर विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. कंत्राटदारांची देणी थकल्याने विकासकामांना खीळ बसली आहे. रखडलेली देयके त्वरित मिळावीत, यासाठी पालिकेतील कंत्राटदारांनी नुकतेच आंदोलन केले होते. कंत्राटदारांच्या देयकांची रक्कम सुमारे २३१ कोटी इतकी असल्याची माहिती महापालिकेतील लेखाधिकारी संजय पवार यांनी दिली. मालमत्ता करातून १५० कोटी रुपये वसुली करण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी केवळ ५५ कोटी रुपये वसूल झाले. त्यामुळे औरंगाबाद पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनीही मान्य केले. वर्षांनुवर्षे सत्ता असूनही अनेक पायाभूत सुविधा शिवसेना नेत्यांना देता आल्या नाहीत, अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. १९८२ मध्ये औरंगाबाद महापालिका स्थापन झाली. पहिले काही दिवस येथे प्रशासक नियुक्त होता. मात्र, त्यानंतर महापालिकेचा कारभार शिवसेना-भाजप युतीच्या ताब्यात गेला. त्यातही महापौरपद सर्वाधिक काळ शिवसेनेकडे होते. मात्र, महापालिकेच्या स्थापनेपासून गंगाजळी काही वाढली नाही. गुरुवारी महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ दहा लाख रुपये होते आणि ती रक्कम देण्याचे धनादेशही तयार आहेत. त्यामुळे रक्कम वसूल करायची आणि देणी द्यायची, असा प्रकार दिसून येत आहे. तिजोरीत खडखडाट धोरण ठरवून काम करण्याऐवजी जमेल तसे काम करायचे, अशी कार्यप्रणाली असल्याने घेतलेले साधे निर्णयही अंमलबजावणीमध्ये आणले गेले नाहीत. मालमत्ता मोजणीचे काम नीटपणे केले गेले नसल्याने कर वसुली कधीच पुरेशी झाली नाही. आर्थिक अंदाजपत्रक फुगवायची पद्धतच महापालिकेत आहे. या वर्षी तब्बल दोन हजार २० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. त्यात १५० कोटी रुपये मालमत्ता कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५५ कोटी रुपये कसेबसे जमले. तिजोरीतील खडखडाट दूर करण्यासाठी राज्य सरकार मदत करेल, अशी शिवसेनेला आशा आहे. मात्र, गेली २५ वर्षे शिवसेनेचा कारभार वर्णन करू नये एवढा वाईट होता, अशी टीका केली जात आहे. नवी कामे घेता येणे शक्य नाही, असे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे नव्या सरकारकडून महापालिकेला आर्थिक बळ मिळावे, असे प्रयत्न होतील.
