अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याच्या समर्थनार्थ औरंगाबाद येथे शुक्रवारी विक्रमी गर्दीचा मोर्चा काढण्यात आला. विद्यापीठाच्या नामांतर चळवळीच्या काळात ज्या संख्येने मोर्चे निघत त्यापेक्षा हा मोर्चा मोठा होता. बहुजन क्रांती मूक मोर्चाचे नेतृत्व महिला आणि युवतींनी केले. अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा अधिक कडक करावा, यासह १५ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मोर्चाच्या निमित्ताने औरंगाबाद शहरावर जणू निळाई पसरली आहे, असे वातावरण होते. सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शहरातील प्रमुख मार्ग गर्दीने फुलले होते. सकाळी औरंगाबाद शहरातील क्रांती चौकात हातात निळा झेंडा, डोक्यावर निळी टोपी घातलेल्या कार्यकर्त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी मोर्चात सहभागी होण्यासाठी येत होत्या. क्रांती चौकपासून ते पैठण गेटपर्यंत महिलांचीच रांग होती. सकाळी दहापासून कार्यकर्ते चौकात जमायला सुरुवात झाली. कोणी दुचाकीवर झेंडे लावले होते, तर अगदी मुलाला सुद्धा डोक्यावर निळा फेटा बांधून मोर्चात आणण्यात आले होते. उस्मानपुरा भागातच पोलिसांनी वाहने अडविली होती. मोर्चा मार्गावरील सर्व वाहतूक वळविण्यात आली होती. मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. कार्यकर्त्यांनी उघडय़ा अंगावर अशोक चक्राची प्रतिकृती रंगवली होती. तर काही जणांनी शरीरभर निळा रंग लावून झेंडा हाती घेतला होता. घोषणा नव्हत्या, नि:शब्दपणे चालणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हातात विविध मागण्यांचे आणि संदेशाचे फलक होते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करावा, यासह सामाजिक आरक्षणाला हात लावू नये, असे फलक प्रत्येकाच्या हातात होते. त्यामुळे निळ्या झेंडय़ांमधून ठळकपणे दिसणाऱ्या मागण्या लक्ष वेधून घेणाऱ्या होत्या. मोर्चामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. क्रांती चौक ते पैठणगेट मार्गे जात भडकल गेट येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केल्यानंतर आमखास मैदानावर मोर्चा नेण्यात आला. या वेळी दलित व बहुजन समाजाच्या भावना व्यक्त करणारी भाषणे युवतींनी केली. कोपर्डी घटनेतील आरोपीस शिक्षा व्हावीच, अशी मागणी करताना खैरलांजी प्रकरणातील भैय्यालाल भोतमांगे यांनाही तातडीने न्याय मिळावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. या मोर्चात प्रा. जोगेंद्र कवाडे, शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्यासह समाजातील नेतेही सहभागी झाले होते. वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक, तसेच चळवळीला विचार देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण व्यक्तींचाही मोर्चामध्ये सहभाग होता. अशा आहेत मागण्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायदय़ात सुधारणा करण्याऐवजी त्याची कडक अंमलबजावणी करावी. अंमलबजावणीस कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींना कडक शासन व्हावे, अशी प्रकरणे सहा महिन्यात निकाली काढावीत. ओबीसी समाजाच्या आरक्षण कोटय़ातून इतर कोणत्याही समाजास आरक्षण देण्यास हा मोर्चा विरोध करीत आहे, असे मत नोंदवून घटनेत विशेष तरतूद करून आरक्षण देण्यात यावे. मुस्लीम समाज गरीब असल्याने सच्चर समितीच्या शिफारशी त्वरित अंमलबजावणीत आणाव्यात. भटक्या विमुक्तांसाठी रेणके आयोग त्वरित लागू करावा. त्यांच्यासाठी घरकुल योजना राबवावी. ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून ती जाहीर करावी. दलित, ओबीसी, आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करून महागाई निर्देशांकानुसार त्यात बदल केले जावेत. सर्व जमिनीचे व उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करून सर्वाना समान न्याय व समान संपत्ती देण्यात यावी. राज्यातील सर्व साखर कारखाने शासनाने ताब्यात घेवून चालवावेत, तसेच चुकीच्या मार्गाने विक्री करून घेतलेले कारखाने सरकारने ताब्यात घ्यावेत व दोषींवर कारवाई करावी. कैकाडी समाजाला राखीव जागांची प्रादेशिक बंधने उठवून या समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावून घेण्यात यावे.
