भाजप सरकारचा शेतकऱ्यांशी 'संवाद' नाही, या विरोधकांच्या आरोपामुळे सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचा जनमानसात समज तयार होत आहे. यात विरोधकांची 'संघर्ष यात्रा', राजू शेट्टींचा 'आत्मक्लेश' आणि भाजपचा नैसर्गिक मित्र असलेल्या शिवसेनेचं 'शिवसंपर्क अभियान' हे शेतकऱ्यांसाठीचे कार्यक्रम सुरु असल्याने भाजपनेही 'शिवार संवाद' या नावाखाली कार्यकर्त्यांना काम मिळावं आणि आपण शेतकरी हिताचे निर्णय घेतो हे सांगण्यासाठी कार्यक्रम आखला. मूळचे मराठवाड्यातील भाजपचे नेते आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली आखलेल्या कार्यक्रमाला मराठवाड्यात फारसा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत नाही. शिवार संवाद यात्रेच्या तोंडावर रावसाहेब दानवे यांनी शेतकऱ्यांना अपशब्द वापरल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट होती. चकवा म्हणून मराठवाड्यात प्रसिद्ध असलेल्या रावसाहेब दानवेनीं त्याबाबत माफीनामा प्रसिद्ध केला. मात्र, या विधानाने त्यांना 'चकवा' दिला नाही. यात्रेला सुरुवात झाल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला निषेध कार्यक्रम जोरात सुरु होता. याचाच प्रत्यय रावसाहेब दानवे यांचे पुत्र आणि भाजपचे आमदार संतोष दानवे यांना आला. जालना जिल्ह्यातील रेवगाव इथं संतोष दानवेंच्या शिवार संवाद सभेकडे मराठवाड्यातील जनतेने पाठ फिरवल्याचे दिसले. सभास्थळी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे कोणाचेही भाषण न होताच ही सभा गुंडाळावी लागली. शेतकरी संघटनेकडून शेतकऱ्याच्या मुक्तीची वेळ कधी येणार ?, शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट कसं होणार ?, शेवटच्या दाण्यापर्यंत तूर खरेदीचे काय झाले ?, गोवंश हत्या बंदीने काय साध्य होणार ?, राज्यात जी एम बियाणांवर बंदी का ?, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर विकास कामना पैसे कुठून आणणार ?, कांदा आणि बटाटा खरंच जीवन आवश्यक वस्तू आहेत का ?, शरद जोशी यांच्या टास्क फोर्स अहवालाचे काय झाले ? असे ११ प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रश्ना संतोष दानवे आणि मंडळींची भंबेरी उडाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे कार्यक्रम गुंडाळण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. नवखं नेतृत्व म्हणून संतोष दानवे यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. तरी अन्य नेत्यांचे अनुभवही असेच आहेत. स्वतःच्या मतदार संघातील लासूर सावंगी येथे आमदार बंब 'शिवार संवाद' यात्रेत शासनाच्या विविध योजना आणि त्यामुळे झालेला विकास याबाबत माहिती देत होते. यावेळी शेतकर्‍यांनी त्यांच्यावर अक्षरशः प्रश्नांचा भडीमार केला. मागील वर्षी मंजूर झालेल्या विहिरींना प्रशासकीय मान्यता असूनही कार्यारंभ आदेश का दिले जात नाहीत? पूर्ण झालेल्या विहिरींचे अनुदान का देण्यात आले नाही? शेततळ्यांचे रखडलेले अनुदान कधी मिळणार? तूर खरेदी केल्यानंतरही बँकेत पैसे वेळेवर का मिळत नाही? या प्रश्नावर बंब उत्तर देऊ शकले नाहीत. शेतकर्‍यांच्या हिताचे धोरणात्मक निर्णय घेत आहे आणि पुढेही घेत राहणार असं म्हणत त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पैठणमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असताना आमदार अतुल सावे यांना एका शेतकऱ्याने दानवेंच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण मागितलं. तर एकाने 50 हजार रुपयात शासनाकडून राबवण्यात येत असलेल्या 'मागेल त्याला शेततळ' या योजनेतील शेततळ्याचे काम कसं करावं असा प्रश्न केला. यावेळी सावे यांनी 'मागच्या सरकारने तुम्हाला काय दिलं, आम्ही देतोय त्याचं काही नाही का?' असा उलट प्रश्न केला. तो तरुण वाद घालण्यासाठी आला होता, असे सांगत सावे यांनी चुकांवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ५० हजारांत शेततळं कस करायचं? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे यात आणखी भर पडून मराठवाड्यातील 'शिवार संवाद' अपयशी होतोय का? अशी भीती सत्ताधाऱ्यांपुढे नक्कीच होती.
