समांतर जलवाहिनीच्या मुद्दय़ावरुन औरंगाबादमध्ये शिवसेना-भाजपमध्ये दुफळी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित योजना कंत्राटदाराच्या लाभाची असल्याचा आक्षेप घेत कृष्णा भोगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचे निष्कर्ष योग्य असल्याचे सांगत भाजपचे आमदार अतुल सावे व एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी ही योजना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. भाजपच्या या भूमिकेवर तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करीत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी भाजप नेत्यांनी त्यांच्या स्थायी समिती सभापतींची भूमिका तपासावी, असे म्हटले आहे. भाजप संधिसाधूपणा करीत आहे, असा आरोपही त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
समांतर जलवाहिनी ही औरंगाबाद शहराची गरज आहे. शिवसेनेमुळे समांतर जलवाहिनीचे काम सुरू झाले आहे. काही लोक संधिसाधूपणा करतात, असे सांगत जिल्हाप्रमुख दानवे यांनी भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. भाजपच्या तत्कालीन स्थायी सभापतींची भूमिका तपासावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. भाजप आमदार सावे यांनी समांतर जलवाहिनीतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित केला होता. तसेच कोणत्या दर्जाची जलवाहिनी टाकायची, यावरुनही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
एचडीआय पाईप वापरण्यावरुन सुरू झालेल्या वादात १५३ कोटींच्या प्रकरणात स्थगिती मिळविली. या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सहभाग होता, असे त्यांनी सांगितले. समांतर पाणीपुरवठा योजनेत गैरव्यवहार असल्याचा दावा एमआयएमने महापालिका निवडणुकीपूर्वीच केला होता. या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद कृष्णा भोगे यांच्याकडे असावे, या साठी जलील यांनी प्रयत्न केले होते. त्यांच्याच पुढाकाराने नेमलेल्या समितीने समांतर पाणीपुरवठय़ाची योजना कंत्राटदाराला नफा मिळवून देणारी असल्याचे सांगितले. या मताशी भाजपचे आमदार सावेही सहमत आहेत. परिणामी पाणीपुरवठा योजनेत शिवसेना एकटी पडल्याचे चित्र दिसत आहे.
दरम्यान, शिवसेनेकडून झालेल्या टीकेबाबत आमदार सावे यांनी, तेव्हा घेतलेली भूमिका चूक ठरली. आता त्यात सुधारणा करण्याची गरज वाटते आहे. ती आम्ही करतो आहोत. मूळ या योजनेला भाजपचा विरोध नाही. मात्र, ज्या पद्धतीने सुरू आहे त्यावर आक्षेप आहेत, असे सांगितले. मीटरसाठी चार हजारांहून अधिक रक्कम सर्वसामांन्याकडून वसूल केली जात असेल तर कसे चालेल, असे म्हणत त्यांनी या योजनेच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविले. या प्रश्नामुळे सत्ताधारी दोन्ही पक्षातील अंतर वाढत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.