औरंगाबाद : केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ११ ते ३१ मे या दरम्यान म्युकरमायकोसिससाठीच्या इंजेक्शन कुप्या दिल्या असून महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरातेत म्युकरमायकोसिसचे सर्वाधिक रुग्ण आढळून येत असल्याची माहिती केंद्राचे सहायक महाधिवक्ता अनिल सिंह यांनी गुरुवारी औरंगाबाद खंडपीठात दिली. सध्याच्या औषध कंपन्यांसह हैदराबाद येथील हाफकीन आणि एका कंपनीला परवाना दिला आहे, अशीही माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. या संदर्भातील पुढील सुनावणी मुंबई येथे ८ जूनला तर औरंगाबाद खंडपीठात १० जूनला होणार आहे. म्युकरमायोसिसच्या किती रुग्णांवर २ ते ९ जून दरम्यान उपचार करण्यात आले, किती बरे झाले, किती दगावले, या रुग्णांच्या उपचारासाठी दररोज किती इंजेक्शनचा पुरवठा झाला याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे निर्देशही औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी बुधवारी मुख्य सरकारी वकिलांना दिले. या सुनावणीदरम्यान, न्यायमित्र अ‍ॅड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, प्रत्येक रुग्णाला दररोज ४ ते ५ इंजेक्शनची आवश्यकता असताना केवळ एक अथवा २ इंजेक्शन दिली जात आहेत. आवश्यकतेपेक्षा ७० टक्के कमी पुरवठा केला गेला. अपूर्ण पुरवठय़ामुळे मराठवाडय़ातील रुग्णांवर पुरेसे उपचार केले जात नाहीत. परिणामी १२४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. याकडे त्यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तर मागील २० दिवसांपासून म्युकर मायोसिसच्या ६६९ रुग्णांवर उपचार करण्यात येत असून ३८५ रुग्ण बरे झाले आणि १२४ रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील डी. आर . काळे यांनी खंडपीठास दिली.
इंजेक्शनचा ३० टक्केच पुरवठा
मराठवाडय़ाला ५०,१७५ कुप्यांची आवश्यकता असताना १६ ते ३० मे दरम्यान केवळ १३, ४२८ कुप्या म्हणजे आवश्यकतेच्या केवळ ३० टक्के इंजेक्शनचा पुरवठा झाला असल्याचे आजच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले.
