‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’चे वास्तव सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : चार वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करत सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने’साठी चार हजार ७३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, त्यातून ८२६२ किलोमीटरचे रस्ते पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले. मराठवाडय़ात केवळ तीन हजार ६७ किलोमीटरची ४२६ कामे पूर्ण झाली. अद्यापि ५ हजार १९३ किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. काही कामे सुरूच होऊ शकली नाहीत. चार वर्षांनंतरही ४८२ रस्त्यांची कामे करण्यासाठी निविदांचाच खेळ सुरू आहे. ५५४ हून अधिक कामे केवळ शून्य ते २५ टक्के पूर्ण झाली. बाकी ठिकाणी ‘काम चालू, रस्ता बंद’ हा फलक लटकलेलाच दिसतो. महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सडक योजनेची सरकारी बाबूंनी केलेली वाताहत अलिकडेच नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आकडेवारीच्या रूपाने समोर ठेवण्यात आली. ग्रामीण भागातील निकृष्ट रस्त्यांची ओरड सुरू झाल्यामुळे तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खड्डे कसे भरावेत, याबाबतच्या विभागनिहाय कार्यशाळा घेतल्या. रस्त्यावर खड्डा पडू देणार नाही, असे ते सांगत होते. जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांसाठी तर विशेष काळजी घेतली जाईल, असे सांगण्यात येत होते. महत्त्वाकांक्षी असणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री सडक योजने’चा चार वर्षांनंतरचा आलेख घसरणीचाच असल्याचे दिसून आले आहे. रस्त्याची लांबी आणि मंजूर केलेली रक्कम याचा ताळमेळ घातला असता साधारणत: एका किलोमीटरसाठी एक कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यातही बीड जिल्ह्य़ासाठी झुकते मापही देण्यात आले होते. मराठवाडय़ातील सात जिल्ह्य़ांमध्ये सरासरी ७०० ते ९०० किलोमीटरचे रस्ते मंजूर करण्यात आले, तर बीडसाठीचा वाटा होता २ हजार ११० किलोमीटरचा. आता रस्ते बांधणीच्या कामात बीड जिल्हाच सर्वात मागच्या बाकावर आहे. या जिल्ह्य़ातील ५३६ पैकी ११० कामे चार वर्षांनंतरही २५ टक्क्य़ांच्या खालीच आहेत. दोन हजार किलोमीटरपैकी ६३० किलोमीटरची कामे पूर्ण करण्यात आली. या योजनेतूनच टाकून दिलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा उपयोग रस्त्यांच्या कामात करण्याची शक्कल लढविण्यात आली होती. पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. प्रायोगिक तत्त्वावर एक काम केले. अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये असा कोणताही प्रयोग होऊ शकला नाही. आजही ४८२ कामांची प्रगती निविदा तयार करणे बाकी आहे, याच सरकारी रकान्याच्या श्रेणीतील आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणाहून जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचतानाच जर एस.टी.त बसला असाल तर कंबरडे मोडल्याशिवाय राहत नाही, अशी स्थिती संपूर्ण मराठवाडय़ात दिसून येते. हिंगोलीसारख्या जिल्ह्य़ात तर ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती एवढी वाईट आहे की, गरोदर महिलेला बाजेवर टाकून प्रसूतीसाठी एका गावाहून दुसऱ्या गावाला न्यावे लागते. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था रस्त्यांसाठी तरतुदी होतात, निधीही मिळतो. पण काम काही पुढे सरकत नाही. गेल्या वर्षी ६२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यात नव्याने १३ कोटी रुपयांची भर पडली. ७५ कोटी रुपयांचा निधी असतानाही ३४० कामांपैकी केवळ ६६ कामे पूर्ण झाली होती. ४१२ कामे सुरूच झाली नाही. गेल्या वर्षीची आणि या वर्षीची मिळून १४८६ कामे पूर्ण करायची होती. त्यातील फक्त ३५० रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली. त्याची टक्केवारी केवळ २४ टक्के एवढी आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय असताना चर्चा मात्र ‘समृद्धी महामार्गा’वरच ठेवीली जात असे. अजूनही स्थिती बदललेली नाही. नव्या मुख्यमंत्र्यांना रस्त्यांची आकडेवारी दिली, पण रस्ते पूर्ण कसे होणार हे कोणी सांगितले नाही. रस्ते विकासाचा कार्यक्रम सरकारी रकान्यात प्रगतिपथावर असेच मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.
