‘आधी फाशी नंतर चौकशी’ असा तुघलकी कारभार महापालिकेच्या खासगी एलबीटी वसुली एजन्सीने सुरू केला आहे. लेखा परीक्षणाचे आयकर व विक्रीकर यांना दाखल विवरणपत्रेही एलबीटी निर्धारणासाठी ग्राह्य धरली जात नाहीत. उलट एकतर्फी निर्धारण करून पहिली रक्कम भरा व नंतर अपील करा अशा एजन्सीच्या भूमिकेने त्रस्त व्यापारी गुरुवारी (दि. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. याच दिवशी दुपापर्यंत शहरातील दुकाने बंद राहणार आहेत. या आंदोलनात खासदारांनीही उडी घेतली आहे. सन २०११मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यानंतर २०१२मध्ये उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यास स्थानिक विकास कर लागू करण्यात आला. हा कर सामान्य जनतेकडून वसूल करून भरायचा होता. परंतु या कायद्याच्या जाचक तरतुदीमुळे व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराला विरोध केला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. अखेर व्यापाऱ्यांच्या आग्रहाखातर १ ऑगस्ट २०१५ पासून हा कर रद्द झाला. या बदल्यात सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी अभय योजना दिली. येत्या ३१ मार्चपर्यंत सर्व व्यापाऱ्यांचे कर निर्धारण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. राज्यातील २६ पकी २४ महापालिकांमध्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून ही प्रक्रिया व्यवस्थित चालू आहे, परंतु परभणी महापालिका ‘ड’ वर्ग असताना एलबीटी वसुलीचे कंत्राट मुंबईतील एका खासगी एजन्सीला दिले. व्यापाऱ्यांना कर निर्धारणासाठी कार्यालयात बोलावले जाते. मात्र, त्या वेळी कोणीही सक्षम अधिकारी उपस्थित नसतो व नंतर ५ दिवसांनी काही तरी नवीन कागदपत्राची मागणी करण्यात येते. त्यासाठी व्यापाऱ्यांना व्यवसाय सोडून महापालिकेत खेटा माराव्या लागतात. काही जणांचे एकतर्फी कर निर्धारण करून त्यांना रक्कम भरण्याची नोटीस पाठविण्यात येते. या विरोधात ही रक्कम भरल्याशिवाय अपीलही करता येत नाही. हा प्रकार ‘आधी फाशी नंतर चौकशी’ या प्रकाराने व्यापारी त्रस्त झाले असून ते एजन्सीविरोधात एकवटले आहेत. सोमवारी खासदार संजय जाधव यांच्या उपस्थितीत बठक घेतली व या बठकीत गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता जल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. गुरुवारी दुपारी दोनपर्यंत शहरातील सर्व दुकाने बंद राहणार आहेत, अशी माहिती व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, सचिव सचिन अंबीलवादे यांनी दिली.
