कर्मचारी संघटनेचा उपक्रम; १५ सप्टेंबरला संसदेसमोर धरणे निश्चलनीकरणानंतर जास्तीत जास्त व्यवहार रोखीऐवजी डिजिटल पद्धतीने व्हावेत, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असला तरी बँकिंग क्षेत्रात अजूनही काही मूठभर श्रीमंतांचीच चलती राहिली आहे. देशातील थकीत कर्जात ८२ टक्के वाटा हा कॉर्पोरेट क्षेत्राचा असून, कितीही सुधारणा केल्या किंवा नियम कडक केले तरी शेवटी सामान्य माणूसच भरडला जात आहे. १९ जुल हा बँक राष्ट्रीयीकरणाचा दिवस. या दिवसाचे औचित्य साधून ‘महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन’ या संघटनेच्या वतीने जनजागरण मोहीम हाती घेण्यात आली असून, बँकेचे ठेवीदार, सामान्य खातेदार यांच्यापर्यंत शासनाच्या धोरणामुळे तुमची नेमकी फसवणूक कशी होते आहे हे सांगितले जात आहे. अर्थात, या मंडळींना आताच का जाग आली, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित करण्यात येत आहे. उशिरा का होईना या मंडळींनी लोकांसमोर आणलेले प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे आहेत. बँकेतील ठेवी या सामान्य ठेवीदार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. या ठेवी करमुक्त असल्या पाहिजेत. राष्ट्रीयीकृत बँका या जनसामान्यांसाठी आहेत. बँकांनी सेवाशुल्क वाढवणे म्हणजे बँकिंग सेवा नाकारणे. हे व असे मुद्दे जनजागरण मोहिमेत कर्मचारी संघटनेने लोकांना सांगण्यास सुरुवात केली आहे. देशभरात एकूण बँकांच्या थकीत कर्जाची रक्कम नऊ लाख कोटी रुपये आहे. यातील ८२ टक्के वाटा हा कॉर्पोरेट जगतातील मंडळींचा आहे. केंद्र सरकारने नवीन दिवाळखोरी कायदा २०१५ साली अस्तित्वात आणला. यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून थकीत किंवा बुडीत कर्जदारांना ६० टक्क्यांपर्यंत कर्जमाफीची सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बँकांचा नफा कमी होतो आहे. किंबहुना, त्या तोटय़ात जात आहेत. बँकांना मिळणारा नफा हा कर्जबुडव्या मंडळींच्या सवलतीसाठी खर्च केला जात असल्यामुळे बँका अडचणीत आहेत. वास्तविक त्यांच्याकडील थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी अन्य पर्याय अवलंबण्याऐवजी त्यांना सवलती दिल्यामुळे जो तोटा निर्माण झाला तो तोटा सामान्य ग्राहकांकडून भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. अर्थात, हा तोटा इतका मोठा आहे की, सामान्य माणसांवर विविध प्रकारचे कर लावून तो वसूल होणे शक्य नाही. दात कोरून पोट भरले जात नाही याचा प्रत्यय येथेही दिसून येतो आहे. बँकेच्या देशभरात ज्या एकूण ठेवी आहेत त्यात ४० ते ४५ टक्के ठेवी या सामान्य बचतदारांच्या आहेत. या ठेवीवर बचतदारांना केवळ साडेचार टक्के व्याज दिले जाते व यातील एखाद्या ठेवीदाराने कर्जाची मागणी केल्यास त्याला कर्ज सहसा दिले जात नाही व दिले तर १० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजदराने कर्ज दिले जाते. याउलट कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मंडळींच्या बँकांकडे कसल्याही प्रकारच्या ठेवी नाहीत. त्यांची कर्ज मागणी १०० कोटींच्या वरचीच असते. त्यांना मात्र केवळ साडेसहा टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. ही पद्धत काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हापासून सुरू आहे व आता सत्ताबदल झाला तरी यात बदल झालेला नाही. सामान्य ग्राहकांना नाडवण्याचे विविध मार्ग अनेक बँकांतून होताना दिसून येत आहेत. विविध बँकांनी आपल्या बँकेत बचत खातेदारांच्या खात्यात किमान किती रक्कम असली पाहिजे याचे नियम केले असून, त्यापेक्षा कमी रक्कम असेल तर दरमहा दंडाची रक्कम आपोआप कपात केली जाते. बँक ऑफ महाराष्ट्रने बचत खातेदारांना आपल्या खात्यात किमान १५०० रुपये ठेवले पाहिजेत व ही रक्कम खात्यात ठेवली गेली नाही तर दरमहा १४२ रुपये दंड आकारला जातो. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या खातेदारांसाठी खात्यात किमान ठेव ३५०० रुपये असली पाहिजे, असा नियम केला असून यापेक्षा कमी पसे खात्यात असतील तर ५५० रुपयांचा दंड आकारण्याचा नियम केला आहे. अर्थात, याबाबतीत संबंधित खातेदाराला कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता त्याच्या खात्यातील रक्कम कपात केली जाते. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जनधन खाते उघडण्याची कल्पना मांडली गेली, मात्र ती तशीच बासनात गुंडाळण्यात आली. मोदी सरकारने या योजनेसाठी जंग जंग पछाडले. सामान्य माणसाला बँक व्यवहाराशी जोडून घेतले. शून्य पशावर बँक खाते उघडण्याची सोय केली. एकीकडे ही योजना, तर दुसरीकडे विविध सेवाशुल्क आकारून सामान्य माणसाला भंडावून सोडण्याचे काम बँकांमार्फत होत असेल तर त्याला रोखण्याचे काम कोण करणार? मोठय़ा कर्जदारांना पायघडय़ा व सामान्य ठेवीदारांच्या खिशात हात का घातला जात आहे, असा सवाल सामान्य नागरिक करीत आहेत. १५ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे देशभरातील लाखभर बँक कर्मचारी संसदेसमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. सामान्यांच्या हिताला बाधा आणणारे धोरण बँकिंगमधील प्रस्तावित बदल हे सामान्यांच्या हिताला बाधा आणणारे आहेत म्हणून देशभरातील बँक कर्मचारी विविध लाभार्थी घटकांना सोबत घेऊन देशव्यापी जनजागरण मोहीम हाती घेत आहेत. १९ जुल या बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या दिवसाचे औचित्य साधून या मोहिमेस सुरुवात करण्यात आली असून १५ सप्टेंबर रोजी दिल्ली येथे संसदेवर धरणे धरून या आंदोलनाची सांगता होईल. अर्थात, त्यानंतरही हा लढा चालूच राहील, असे बँक कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्र सरचिटणीस धनंजय कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
