औरंगाबाद : बीडच्या आष्टीतील चौधरी दाम्पत्यावर जीवे मारण्याच्या उद्देशाने जमावाकडून दगडफेक करून त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान करत दहा ते पंधरा लाख रुपये लुटून नेल्याच्या प्रकरणात आमदार सुरेश धस व इतरांविरोधात दरोडय़ाचे कलम (३९५) समाविष्ट करून राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागाकडून (सीआयडी) चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी फौजदारी रीट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल आहे. याप्रकरणी न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. राजेश पाटील यांनी आमदार सुरेश धस व इतर २६ जणांना प्रतिवादी करून नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक, सीआयडीचे अप्पर पोलीस महासंचालक, विषेश पोलीस महानिरीक्षक सीआयडी, बीडचे पोलीस अधीक्षक, आष्टी पोलीस निरीक्षकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी आष्टीतील माधुरी मनोज चौधरी यांनी अॅड. नरसिंग जाधव यांच्यामार्फत फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. माधुरी चौधरी यांच्या याचिकेनुसार २३ जुलै २०२१ रोजी आष्टी पोलीस ठाण्यात आमदार सुरेश धस व इतर ३६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या तक्रारीनुसार सुरेश धस व त्यांच्या साथीदारांनी माधुरी चौधरी यांच्या मालकीचे गट क्रमांक ५९७ मधील दोन मजली घर व संरक्षक भिंत जेसीबीच्या सहाय्याने पाडून ३० ते ४० लाख रुपयांचे नुकसान केले. तसेच मालकीचे लोखंडी गज, संगमरवरी दोन सिंह, मौल्यवान कलाकुसर केलेले दगड, घरातील इतर सामान व दहा ते पंधरा लाख रुपये चोरून नेले. शिवाय बेकायदेशीर मंडळी जमवून माधुरी चौधरी व त्यांच्या पतीवर काठय़ा, तलवारी, कुऱ्हाडी आदी शस्त्राने चालून येत जिवे मारण्याच्या उद्देशाने चौधरी दाम्पत्याच्या वाहनावर दगडफेक केली, अशी तक्रार आहे. याप्रकरणी विविध कलमांखाली आष्टी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी याप्रकरणी दोषारोपपत्र तयार केले असता त्यामध्ये आमदार धस व त्यांच्या साथीदारांविरोधात राजकीय दबावापोटी दरोडय़ाचे ३९५ कलम वगळल्याचा आरोप माधुरी चौधरी यांनी फौजदारी रीट याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी दरोडय़ाचे कलम समाविष्ट करून राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागाकडून चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून केली. याप्रकरणी आमदार धस यांना प्रतिवादी करण्यास मुभा देऊन त्यांच्यासह इतर २६ जणांना नोटीस बजावण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले आहेत.
सुरेश धस यांच्या या प्रकरणात याचिकाकर्तीने यापूर्वीही दरोडय़ाचे कलम (३९५) समाविष्ट करण्यासाठी खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठाने ३९५ कलम समाविष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते. स्थानिक गुन्हे शाखेने कलम समाविष्टही केले होते. परंतु पोलिसांनी दरोडय़ासारखी कृती घडली नसल्याचे तपासात नमूद करून कलम ३९५ वगळल्याने पुन्ही फौजदारी रीट याचिका दाखल केली, असे याचिककर्तीने नमूद केले आहे.