औरंगाबाद जिल्ह्य़ात केवळ ७५ कांदाचाळ करण्याचे उद्दिष्ट पण अर्ज आले आहेत तब्बल ४० हजार ६२३. म्हणजे एका कांदाचाळीसाठी ५४२ अर्ज. अर्ज करण्याच्या ऑनलाइन पद्धतीमध्ये करण्यात आलेल्या बदलाचा हा परिणाम असल्याचे कृषी अधिकारी सांगत असले तरी नाशिकनंतर औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील कांदा लागवड वाढत आहे. कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवायचे असतील तर त्याचे उत्पादन वाढावयास हवे. त्यामुळे साठवणुकीच्या सोयी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारकडून एका कांदाचाळीसाठी ८७ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. अनेक जिल्ह्य़ातून कांदाचाळ योजनेत सहभागी व्हावे अशी मागणी वाढली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या योजना हव्यात हे सांगण्यासाठी बरोबर अशी खूण ऑनलाइन अर्जावर करायची होती. कोणती तरी योजना पदरात पडेल म्हणून शेतकऱ्यांनी अनेक योजनांसाठी पात्र बनवा अशी विनंती केली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ऑनलाइन अर्जातून ४० हजाराहून अधिक अर्ज आले आहेत. गेल्या वर्षांत नगदी पिकांचे क्षेत्र वाढू लागले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील पीक पद्धतीमधील बदलाच्या नोंदी अलीकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरही मांडण्यात आल्या. त्यानुसार १९९५ मध्ये होणारी खरीप ज्वारी, भुईमूग, सोयाबीन,तूर, उडीद, मूग आणि मुख्यत: बाजरी या पिकांऐवजी शेतकऱ्यांनी कापूस आणि मका ही दोन पिकेच नगदी पिके म्हणून स्वीकारली. खरीप ज्वारी आणि बाजारी कमालीची घटली आणि तूर, उडीद, सूर्यफूल ही पिके नावालाच शिल्लक राहिली. नगदी पिकांकडे ओढा वाढला. त्यात कांदा लागवडीचे प्रमाणही वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्य़ात १७९०० हेक्टर क्षेत्रावर कांदा हे पीक घेतले जाते. आतापर्यंत चार हजार ६४० कांदा चाळी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि एकात्मिक फलोत्पादन योजनेतून मंजूर करण्यात आल्या आहेत. विशेषत: नाशिक जिल्ह्य़ाला जोडून असणाऱ्या भागात कांदा चाळ मागणी वाढली आहे. त्यासाठीची अर्जाची सध्या चौपटीने वाढल्याने अर्ज करण्याच्या पद्धतीवरही आक्षेप नोंदविले जात आहेत. पण ७५ कांदाचाळींसाठी ४० हजाराहून अधिकचे अर्ज प्रशासन आणि सरकारसाठीही डोकेदुखी ठरणार आहे. कृषी विभागाकडून मिळणारा योजनांचा फायदा आणि शेतकऱ्यांची संख्या याचे प्रमाण कमालीचे व्यस्त असते. एक टक्का शेतकऱ्यांनाही सरकारी योजनांचा लाभ होत नाही. मात्र, अपेक्षा खूप असल्याने अर्जाचे ऑनलाइन संख्या मोजण्याचा नवा उद्योग सुरू झाला आहे. शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणाची मागणी मोठी दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून गंगापूर, वैजापूर या दोन तालुक्यात शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात शेततळे केले. कृषीच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सात योजनांमधून शेततळयाला प्लास्टिकचे अस्तरीकरण करता येते. आता पर्यंत २० हजार ९४३ शेततळयांपैकी १२ हजार शेततळयांना अस्तरीकरणासाठी निधी देण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत फळबागांचे क्षेत्र वाढले असून अस्तरीकरणाची मागणी वाढत आहे. जसे कांदाचाळीचे तशीच स्थिती अस्तरीकरणाच्या मागणीचे असल्याचे सांगण्यात येते. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात सर्वाधिक १४ हजार २५५ शेततळी मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून पूर्ण झाले आहेत. अन्य योजनेतूनही शेततळे आणि अस्तरीकरणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी आमदारांच्या मागे पाठपुरावा करत असल्याचे दिसून येत आहे.
