औरंगाबाद : छोटय़ा कर्ज प्रकरणांचा मोठा पाठपुरावा अशा पद्धतीची कार्यशैली आता विकसित केली जात असून पथविक्रेत्यांसाठी अंमलबजावणीत आणल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत आलेल्या तीन लाख ९१ हजार २८ अर्जापैकी दोन लाख २२ हजार ७१० जणांना पहिले दहा हजार रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. या योजनेचा लाभ नागपूरमध्ये सर्वाधिक २६ हजार ३०२ तर नाशिकमध्ये २१ हजार ८१८ जणांनी घेतला असल्याची आकडेवारी बँकर्स समितीच्या अहवालात नमूद आहे. आता या छोटय़ा कर्जदारांना बँकांनी अधिकाधिक कर्ज द्यावे यासाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड विभागनिहाय आढावा घेणार आहेत. मराठवाडय़ाची बैठक सोमवारी घेण्यात आली. मोठय़ा कर्जदारांऐवजी छोटे कर्जदार हेच ‘मतदार’ होऊ शकतील असे मानून त्याचा पाठपुरावा वाढविला जात आहे. करोनानंतर आर्थिक संकटात सापडलेल्या पथविक्रेत्यास किमान कर्ज देण्याचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. दिवसभरात भाजीसह विविध प्रकराच्या वस्तू विकणाऱ्यांना प्रथमत: दहा हजार रुपये व त्याची परतफेड केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन त्याचा आता विभागनिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या किसान क्रेडिट कार्डाचा आढावा घेतला जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत केवळ ६८ टक्के शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आलेले आहे. येत्या दोन महिन्यात हे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. कृषी आयुक्तांनी तसे निर्देश बँकेस दिले होते. या कार्डवर शेतकऱ्यांना एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतची पत मिळू शकते. या योजनेचाही आढावा घेतला जाणार आहे. उद्दिष्टांचा असाही खेळ कर्ज देण्याच्या उद्दिष्टांचा एक मोठा खेळ असल्याचे सोमवारी बैठकीतील चर्चेत होता. मासेविक्री करणाऱ्या राज्यातील चार लाख जणांना कर्ज देण्यात यावे, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. मात्र, हे उद्दिष्ट ठरविताना मत्स्य विभागाने कोकण आणि मराठवाडय़ाची भौगोलिक परिस्थितीचाही विचार केला नव्हता. कोकणात मोठा समुद्रकिनारा असताना मासेमारी करणाऱ्या १४ हजार जणांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. त्याच वेळी शुष्क मराठवाडय़ाचे उद्दिष्ठ ठरविण्यात आले १२ हजार. कोकणापेक्षा फक्त दोन हजार कमी. आता बँकांसमोर मराठवाडय़ात मासेमारी करणारे लाभार्थी आणायचे कोठून असा प्रश्न आहे. गोदावरी किनारीलगतच्या पट्टय़ात तसेच पैठण वगळता लाभार्थीच नसल्याने कर्ज द्यावे कोणाला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हीच स्थिती पथविक्रेत्यांच्या बाबतीतही असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सोमवारच्या बैठकीत सांगितले. त्यामुळे कर्ज आकडय़ांचा नवाच घोळ पुढे आला. कर्ज वितरणासाठी धोशा लावला जात असताना खरा लाभार्थीच दिसून येत नसल्याने कर्ज प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे.
