मराठवाडय़ात ८ हजार ५२२ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या निर्णयामुळे शेतसारा माफ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी त्यावरील वेगवेगळे सेस मात्र वसूल होणार आहेत. गेल्या फेब्रुवारीपर्यंत ५ कोटी ८४ लाख रुपये महसूल गोळा झाला होता. ती रक्कम साधारणत: ८ कोटींच्या घरात असू शकेल, असा महसूल प्रशासनाचा अंदाज आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर ‘ऐन जमीन महसूल’ माफ होतो. हा दर एक रुपया असेल तर त्यावर एक रुपया ग्रामपंचायत कर, पाच रुपये जि. प. कर व पंचायत समिती कर लावण्यात आलेला असतो. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर ऐन जमीन महसूल तेवढा माफ होतो. मात्र, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होते, तर कृषीपंपाच्या वीज देयकात ३३ टक्के सवलत दिली जाते, ज्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होतो. या निर्णयामुळे मराठवाडय़ातील पाणीटंचाईच्या सर्व योजनांच्या मंजुरींना वेग येईल, असे मानले जात आहे. मराठवाडय़ात या वर्षी भीषण दुष्काळ पडला. उशिरा आलेल्या पावसाने पिण्याच्या पाण्याचे संकट काही दिवस पुढे सरकले असले, तरी येत्या काळात पुन्हा टँकरने पाणी दिल्याशिवाय पर्याय असणार नाही, अशी गावे हजारोंच्या संख्येने वाढतील. याबरोबरच शेतीच्या नुकसानभरपाईस लागणारा निधी केंद्राकडून मिळविण्यास सरकारचा मार्ग आता मोकळा होईल, असे सांगितले जात आहे. राजेश टोपे यांची टीका कृषिपंपांना चालू बिलात ३३ टक्के सवलत आणि शैक्षणिक परीक्षा शुल्क माफ करणे पुरेसे नाही. मागील वर्षांच्या खरीप नुकसानीचे पूर्ण अनुदान मिळाले नाही. मागील वर्षांच्या रब्बी नुकसानीचा पीकविमा मिळाला नाही. चालू वर्षांच्या खरीप नुकसानीबद्दल अनुदान मिळावे. केवळ परीक्षा शुल्क नव्हे, तर महाविद्यालयातील एकूण शुल्क माफ करावे. कर्जमुक्ती हाच खरा सध्याचा उपाय आहे. कृषिपंपांचे वीजबिल ३३ टक्के नव्हे तर १०० टक्के माफ केले पाहिजे. सोयाबीनची विक्री शेतकऱ्यांनी जवळपास केली असून, त्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करणे या उपायाचा फारसा फायदा होणार नाही. घनसावंगी तालुक्यातील काही भागात कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला असून तो अन्यायकारक नाही.
