मोफत बियाणे वाटपासाठी जाचक निकष
दुष्काळात होरपळणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, या साठी राज्य सरकारने सोयाबीन व कापसाच्या मोफत बियाणे वाटपासाठी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. यातील जाचक निकषांमुळे राज्यातील जवळपास शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. ज्यांनी पीकविमा, पीककर्ज व अनुदानाचा लाभ घेतला नाही, केवळ अशा शेतकऱ्यांचीच यादी तयार करण्याचे आदेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांवर मोफत बियाणे वाटपातही सरकारने अन्याय केला असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे वाटपाच्या अनुषंगाने २४ जूनला सरकारने परिपत्रक जारी केले. मात्र, या परिपत्रकाचा लाभ होण्याऐवजी जाचक निकषांमुळे शेतकऱ्यांना तोटाच होणार आहे. २०१२ ते २०१४ या दोन वर्षांत पीककर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदतीच्या कर्जात करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतरही मागील दोन वर्षांतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे सात लाखांच्या घरात आहे. त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना प्रामुख्याने ४ महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता करून उरलेल्या शेतकऱ्यांनाच केवळ मोफत बियाणे वाटप योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असे सूचित करण्यात आले आहे.
थकबाकीदार ६ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांपकी यंदा किती शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले आहे, पकी मागील वर्षांतील खरीप हंगामापोटी किती शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत मिळाली आहे, ज्या शेतकऱ्यांना गत खरीप हंगामात पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाली आहे, ज्या शेतकऱ्यांनी चालू खरीप हंगामासाठी पीककर्ज घेतले आहे, त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषीविकास योजना, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य सरकारांकडून अनुदानावर बियाणे पुरविण्यात आले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना वगळून उरलेल्या शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीन बियाण्याचे मोफत वाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी इंडियन र्मचट चेंबर्स ही संस्था मदत करण्यास उत्सुक असल्याचेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी प्राधान्याने युद्धपातळीवर तयार करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. वास्तविक, जिल्ह्यातील अनेक क्षेत्रावर पेरणी झाल्यानंतर हे परिपत्रक येऊन धडकले आहे. त्यातही वर घालण्यात आलेल्या निकषांमधून वगळलेल्या शेतकऱ्यांचीच यादी तयार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सध्या पाठपुरावा सुरू आहे. यंदा जिल्ह्यातील सुमारे ११ लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या ४६५ कोटी रुपयांचा लाभ झाला. त्यापोटी ३ लाख ९६ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी २१ कोटी रुपयांच्या पीकविम्याचा हप्ता शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय पीकविमा योजनेंतर्गत स्वतच्या खिशातून भरला होता. पीकविम्याचा लाभ दिल्यानंतर मोफत बियाणे वाटपाच्या लाभापासून मात्र सरकारने घातलेल्या जाचक निकषामुळे दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागणार आहे.
