जाहीर निर्णयाची अंमलबजावणी नाही बिपीन देशपांडे, औरंगाबाद युद्धात आणि सीमा भागातून घुसखोरी करणाऱ्या अतिरेक्यांना कंठस्नान घालताना स्वतही कामी आलेल्या शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना पाच एकर जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र अद्यापही करण्यात आलेली नाही. अनेक शहीद जवानांच्या पत्नी, कुटुंबीयांपर्यंत जमीन मिळणार आहे, याचीच माहिती पोहोचलेली नाही. तर ज्यांनी जमीन मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे, त्यांच्याही वाटेला अद्याप हेलपाटय़ाशिवाय काही हाती आले नाही. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात अशा जमीन मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या कुटुंबीयांची संख्या २२ आहे. तर महाराष्ट्रात साडे सहाशेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती आहे. उद्याच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पाश्र्वभूमीवर काही शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली असता जमीन मिळाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. चकमकीत अतिरेक्यांना कंठस्नान घालणाऱ्या एका शहीद जवानाची पत्नी सांगत होती की, पाच एकर जमीन मिळणार आहे, असे ऐकते आहे. मात्र अद्याप जमीन मिळाली नाही. प्रशासनातील अधिकारी सांगतात की, तुमच्या पातळीवर जमीन पाहा. आता बाई माणसाने जमीन कुठे पाहायची आणि कुठे शोधायची. तर शहीद झालेल्या जवानाच्या बंधुंनी सांगितले की, १९९९ साली भाऊ सैन्यामध्ये लढताना कामी आला. २००० सालापासून शहीद जवानांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. हेलपाटे मारून थकलो आहोत. आता अलीकडे महाराष्ट्र शासनाने पाच एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पुन्हा कागदोपत्रांची जुळवाजुळव करून प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. त्यावर काही कार्यवाही व्हावी म्हणूनही सैनिकी कार्यालयात हेलपाटे मारले. मात्र अद्याप हाती काही आलेले नाही. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ापर्यंत जमीन हाती पडेल, असे आता सांगितले आहे. पाच एकर जमीन देण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र अद्याप जमिनीचे हस्तांतरण झालेले नाही. प्रशासकीय पातळीवरून यासंदर्भात हालचाली त्वरित व्हाव्यात. त्यामुळे वीर पत्नी, वीर माता, वीर पित्यांचे मनोबल उंचावेल आणि त्यांना तेवढीच मदत मिळेल, आधार होईल. - अशोक हिंगे, माजी सैनिक.
