शेतकरी संघटनेचे निवेदन बँकांकडून अर्थसाहाय्य, तसेच कर्ज पुनर्गठनासंबंधी निश्चित धोरण ठरवून दुष्काळी स्थितीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना येत्या हंगामात अर्थपुरवठा करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी करण्यात आली. सर्व पिकांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पतपुरवठय़ाच्या प्रमाणात ३ ते ४ पट वाढ करावी, या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले. दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने अर्थपुरवठा होणे आवश्यक आहे. मागील हंगामात खरीप हंगामाचे पीककर्ज डिसेंबपर्यंत दिले जात होते. या पाश्र्वभूमीवर सरकार आणि बँकांच्या वतीने शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. आर्थिक दुष्टचक्रातून होणाऱ्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील, तर पतपुरवठा सुरळीत करणे गरजेचे असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी यांनी व्यक्त केले. शेतीसाठी होणाऱ्या पतपुरवठय़ात अनेक त्रुटी आहेत. व्याजाची आकारणी व्यवस्थित होत नाही. व्याजाची सवलत पात्र खातेदाराला दिली जात नाही. मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर १२ व त्यापेक्षा जास्त टक्क्यांनी व्याज लावले जाते. ट्रॅक्टर, पाइपलाइन आणि विहिरींसाठी दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची चिंता शेतकऱ्यांना असते. या सर्व प्रश्नांसाठी कर्जखात्यांचा एकदा लेखाजोखा होणे, सर्वच कर्जाना नैतिकतेच्या व कायद्याच्या चौकटीत तपासून पाहणे आवश्यक आहे. ही सर्व कामे तातडीने करण्याऐवजी त्याचा स्वतंत्र विचार व्हावा. मात्र, तातडीने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कर्ज घेताना लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठीही मोठा खर्च होतो. गहाणखत, जामीनदार आदींसाठी लागणारा खर्चही अधिक असल्याने तो थांबवण्यासाठी पर्याय शोधावे, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदनावर श्रीकांत उमरीकर, विश्वंभर हाके, अनिरुद्ध जोशी, मानवेंद्र काचोळे, गोविंद सोनी आदींच्या सहय़ा आहेत.
