आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यातील २ कोटी २३ लाख नागरिकांना कोविड उपचार महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत मोफत उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. कोविड उपचारासासंबंधी दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीत न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी मंगळवारी (२७ एप्रिल) दिलेल्या आदेशात योजना खऱ्या उद्देशाने राबवून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. राज्यातील ८५ टक्के गरीब नागरिकांसाठी २०१६ मध्ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना आणण्यात आली. संबंधित योजनेत ९५० पेक्षा जास्त आजारांचा समावेश करण्यात आलेला असून, खासगी रुग्णालयांचा उपचारासाठी अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या योजनेत कोविडचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. परंतु आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनी कोविडसंबंधी ४, ७ व ९ हजार रुपये प्रतिदिनप्रमाणे दरपत्रक खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी निश्चिात केले. राज्याची लोकसंख्या १२ कोटी असून राज्यात मागील वर्षी २.२३ कोटी लाभार्थी कुटुंबीयांपैकी कोविड उपचाराचा लाभ अत्यल्प प्रमाणात रुग्णांना मिळाला. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत साडेपाच लाख रुग्ण राज्यात होते त्यातील केवळ ५२ हजार म्हणजे ९ टक्के रुग्णांनाच लाभ मिळाला. हा लाभ सर्व प्रकारच्या म्हणजेच कोविड शिवाय इतर आजारांच्या रुग्णांना मिळाल्याचे सांगण्यात आले. औरंगाबाद शहरात ३१ हजार कोविड रुग्णांनी रुग्णालयात उपचार घेतले परंतु केवळ २९०० रुग्णांनाच लाभ मिळाल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. पहिल्या लाटेची ही स्थिती असून दुसरी लाट महाभयंकर असल्याने शासनाने याचा लाभ राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांना द्यावा, अशी विनंती ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी केली आहे. याचिकेत अ‍ॅड. गिरासे यांनी राज्यातील विविध भागात उपचार घेतलेल्या पन्नासवर रुग्णांचे शपथपत्र सादर केले आहेत. संबधितांचे खासगी रुग्णालयातील देयक एक ते आठ लाखांपर्यंत आहे. सरकारला आठवड्याची मुदत या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला एक आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. उपचारापासून कुणीही वंचित राहू नये ही राज्याची जबाबदारी असून यासाठी खंडपीठ न्यायीक दखल घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रभावी लोकांच्या शिफारशींशिवाय रेमडेसिविर व इतर सुविधा मिळत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
