नामसाधम्र्याचा फायदा घेऊन अनुसूचित जमातीचे बोगस जात प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी, बनावट वैधता प्रमाणपत्र तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेली समिती तत्काळ बरखास्त करावी तसेच सुरेश धस समिती व सुधीर जोशी समितीचा अहवाल अंमलबजावणीत आणावा, या मागणीसाठी आदिवासी कोळी समाज समन्वय समितीच्यावतीने सोमवारी औरंगाबाद येथे मोर्चा काढण्यात आला. या समितीत औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वीच जात पडताळणी समितीच्या सहआयुक्तांवर शाईफेकही करण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर मोर्चा काढण्यात आला. कोळी महादेव, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, ढोर कोळी, हलवा, माना, गोवारी, मनेरवारलु, ठाकूर, ठाकर, राजगोंड, तडवी, गावीत अशा ३०-३५ आदिवासींच्या पिढय़ांच्या वंशावळींचे पुरावे देऊनही पूर्वग्रहदूषित व्यक्तींनी जातपडताळणीचे काम नीट केले नाही. परिणामी आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. हा अन्याय रोखण्याऐवजी नव्याने नामसाधम्र्याचा फायदा घेऊन बोगस जात प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती अन्यायकारक असून हे सरकार जर काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रमाणेच वागणार असेल तर त्यांनाही घरचा आहेर देऊ, असे समन्वय समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. सुधीर जोशी व सुरेश धस यांनी या अनुषंगाने दिलेले अहवाल तत्काळ लागू करावे, तोपर्यंत विशेष तपासणी समितीचे कामकाज थांबवावे, अनुसूचित जाती पडताळणी समितीवर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, मानववंशशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती व्हावी, जातीचे प्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने मिळावे यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात यावे, एकाच कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याला जात वैधता प्रमाणपत्र देताना गृहचौकशीची गरज भासू नये, औरंगाबाद येथे शबरी विकास महामंडळाची स्थापना करावी, तसेच अ‍ॅट्रॉसिटीचे कायदे आहे तसेच ठेवण्यात यावे, त्यात कोणताही बदल करण्यात येऊ नये, अशा मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. शहरातील क्रांती चौकापासून निघालेल्या मोर्चात आदिवासी कोळी समाजातील बहुसंख्य नागरिक सहभागी झाले होते. मोर्चाचे नेतृत्व प्रा. लक्ष्मीकांत दांडगे, शरदचंद्र जाधव, नागनाथ घिसेवाड, अविनाश कोळी, सिद्धार्थ कोळी यांनी केले.
