इमारतीविनाच चार निवासी शाळांना मान्यता; धनगर समाज पदाधिकाऱ्यांचा आरोप

दीपक बोऱ्हाडे, बळीराम खटके, डॉ. प्रकाश इंगळे, अर्जुन घोंगडे, भगवान मातने, भगवान कावळे, रामदास म्हस्के इत्यादींच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या वार्ताहर बैठकीत या योजनेच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अनेक तक्रारी करण्यात आल्या.

दीपक बोऱ्हाडे यांनी सांगितले, वीस शाळांची मान्यता रद्द झाली असली तरी आणखी तेवढ्याच शाळा अस्तित्वात असून, त्यांच्यातही कोणत्याही निकषांचे पालन केले जात नाही. यापैकी पाच शाळांचा पत्ता तर एकाच इमारतीमध्ये दाखविण्यात आलेला आहे. जालना जिल्ह्यातील पहिली ते सातवी दरम्यानच्या या निवासी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या सहा हजार असली तरी प्रत्यक्षात त्यामध्ये पंचवीस-तीस टक्के विद्यार्थी धनगर समाजाव्यतिरिक्त अन्य आहेत.

या शिवाय अन्य शाळांतील अनेक विद्यार्थ्यांची नावेही या शाळांमध्ये दाखविण्यात आलेली आहेत. या शाळांमध्ये प्रति विद्यार्थी सत्तर हजार रुपये अनुदान संस्था चालकांना मिळते. आतापर्यंत २६ कोटी २५ लाख ८७ हजार रुपये अनुदान या शाळा चालविणाऱ्या संस्थांना मिळालेले आहेत. याप्रकरणाची चौकशी करून वितरित झालेले अनुदान शाळा चालविणाऱ्या संस्थांकडून वसूल करण्यात यावे.

मंत्री सावे, रावसाहेब दानवेंवर आरोप

यासंदर्भात कारवाई झाली नाही तर इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशाराही बोऱ्हाडे यांनी यावेळी दिला. निकष पाळले नाहीत म्हणून बंद करण्यात आलेल्या दोन शाळा माजी खासदार रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित शिक्षण संस्थेच्या असल्याचा आरोपही बोऱ्हाडे यांनी केला.