|| प्रदीप नणंदकर सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने २००२ साली लातुरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाची सुरुवात झाली. पूर्वी लातूर शहरात २०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय होते. या रुग्णालयाला ५०० खाटांची मान्यता असून प्रत्यक्षात ७०० ते ७५० खाटांची व्यवस्था या रुग्णालयात आहे. जिल्हय़ातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा कारभार अकार्यक्षमपणे चालत असल्यामुळे सर्वोपचार रुग्णालयावर अतिरिक्त ताण पडत असल्यामुळे दिवसेंदिवस रुग्णालयच कुपोषित होत असल्याची खंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजाराम पोवार यांनी व्यक्त केली अन् सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यातील बेबनाव चव्हाटय़ावर आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची शंभर विद्यार्थ्यांचे प्रवेशक्षमता १५० ची करण्यासाठी ७५० खाटा आवश्यक असल्याचे एमसीआयने सांगितले होते. रुग्णालयात सध्या ७५० खाटा उपलब्ध आहेत. मात्र शासनाची मान्यता केवळ ५०० खाटांची आहे त्यामुळे डॉक्टर व इतर कर्मचारीवर्ग यांची मान्यताही त्या अनुषंगिक आहे. जिल्हय़ातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत असणारे प्राथमिक रुग्णालय व जिल्हा उपरुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय हे कार्यक्षमपणे काम करत नाहीत. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे गेल्या १५ वर्षांपासून लातूर जिल्हय़ाला स्वतंत्र जिल्हा रुग्णालयच उपलब्ध नाही. जिल्हा रुग्णालयाचा सर्व ताण सर्वोपचार रुग्णालयावर येतो आहे. साप चावला, साथीच्या रोगाचे त्रास सुरू झाले तर अशा रुग्णांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार व्हायला हवेत. मात्र अशा ठिकाणी डॉक्टर वेळेवर उपस्थित नसतात व आलेल्या रुग्णाला तेथील परिचारिका थेट सर्वोपचार रुग्णालयात पाठवण्याचे पत्र देते. १०८ ची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे याचा लाभ घेत रुग्ण सर्वोपचार रुग्णालयात येतात. या रुग्णालयात गंभीर व अतिगंभीर रुग्णांवर उपचार होणे अपेक्षित आहे. महाविद्यालयातील सर्व डॉक्टर पदव्युत्तर पदवी घेतलेले आहेत. अशा डॉक्टरांना किरकोळ आजारावर उपचार करण्याची वेळ येते आहे. लातूर शहरात महिलांसाठीचे शंभर खाटांचे स्वतंत्र रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात ३० टक्केही रुग्ण जात नाहीत. मात्र सर्वोपचार रुग्णालयात केवळ दररोज ३० महिलांच्या प्रसूतीची व्यवस्था आहे प्रत्यक्षात महिलांची संख्या वाढलेली असते त्यामुळे त्यांना खाट देण्यापासून व अन्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तारांबळ उडते. आलेल्या रुग्णांवर उपचार करायचे की रुग्णाचे नातेवाईक भांडतात, त्यांना उत्तरे द्यायचे अशी कोंडी रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची होते आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सात कोटी, ९० लाख ४० हजार रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. औषध कंपन्या औषधे द्यायला तयार नाहीत. आलेल्या रुग्णाला सांगायचे काय? असा प्रश्न आहे. सर्वोपचार रुग्णालयात शासकीय योजनेव्यतिरिक्तच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करता येत नाहीत. त्यासाठी किमान पसे भरावे लागतात. याबाबतीतही रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना समजावून सांगत बसावे लागते. आरोग्य उपसंचालक, जिल्हाधिकारी अशा सर्वच स्तरावर अडचणी सांगून झाल्या, मात्र या अडचणीची दखल घेतली जात नाही. महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात योग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे शहरातील रुग्णांचा लोंढाही सर्वोपचार रुग्णालयावरच आहे. त्यातून तोंड दाबून बुक्क्याचा मार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला सहन करावा लागतो आहे. लातूर व आसपासच्या जिल्हय़ासाठी पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेंतर्गत २०ऑक्टोबर २०१४ साली अतिविशेषोपचार रुग्णालयाला मान्यता मिळालेली आहे. या इमारतीच्या बांधकामास नोव्हेंबर २०१६ ला सुरुवात झाली व सध्या ९० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर यंत्रसामुग्री व वैद्यकीय उपकरणे ही खरेदी केंद्र शासन करणार आहे. मात्र २४ तास त्या ठिकाणी वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी वीज वितरणचे स्वतंत्र उपकेंद्र राज्य शासनाने उपलब्ध करायवाचे आहे. त्यासाठी सव्वादोन कोटी रुपये लागणार आहेत. हे पसे भरले गेले तरच पुढील कारवाई सुरू होईल. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात सुमारे ७५० डॉक्टर व अन्य कर्मचारी यांची भरती करावी लागणार आहे व ही पदे राज्य शासनाने भरावयाची आहेत. त्यानंतर ते रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न केले जाणार आहे. या रुग्णालयामुळे लातूर व आसपासच्या जिल्हय़ातील रुग्णांची सोय होणार आहे. मात्र त्यासाठी किती वर्षांचा कालावधी लागेल हे सांगणे अवघड आहे.
