मराठवाडय़ातून मिळणाऱ्या केंद्रीय अबकारी शुल्कात या वर्षी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. नोव्हेंबरअखेर केवळ ३ टक्के म्हणजे १०९ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. नव्याने शुल्कात वाढ झाल्याने रक्कम मोठी दिसत असली तर उत्पादन वाढले नसल्याचे अधिकारी सांगतात. विशेषत: कारच्या विक्रीत म्हणावी तशी वाढ होत नसल्याने कराची रक्कम वाढत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांतून ९०० कोटी रुपये केंद्रीय अबकारी मिळावा, असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. या वर्षी शुल्कात वाढ होऊनही उद्दिष्ट पूर्ण होईल का, याविषयी अधिकारी साशंक आहेत. उत्पादन न वाढण्यास दुष्काळ हेदेखील महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. नोव्हेंबरअखेर गेल्या वर्षी ६५६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते. या वर्षी नोव्हेंबपर्यंत केवळ ६८६ कोटी ९१ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. वसुलीमध्ये दिसणारी किंचितशी वाढ उत्पादन शुल्कात सरकारने केलेल्या वाढीमुळे दिसून येत आहे. तुलनेने उत्पादन वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अधिकारी सांगतात. औरंगाबादच्या ऑटो क्षेत्रात म्हणावी तशी उलाढाल नसल्याने कराचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का, हे सांगता येत नाही, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. औरंगाबाद येथील कार उत्पादक कंपन्यांकडून अबकारी कर मिळतो. ती विक्री काहीशी मंदावली आहे. तसेच मराठवाडय़ातील साखर कारखानेही या वर्षी पूर्णक्षमतेने सुरू राहणार नाहीत. त्यामुळे उसावरील करही मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. २५ प्रमुख करदात्यांची यादी घसरणीला लागल्याने मराठवाडय़ातून मिळणारे उत्पन्न घटण्याची शक्यता अधिक आहे. उत्पादन शुल्काऐवजी सीमा शुल्कातून उत्पन्न वाढते आहे, मात्र ती रक्कम तुलनेने कमी असते. त्यामुळे या वर्षी केद्रीय अबकारी करात घसरणीची शक्यता आहे.
