मराठवाडय़ावर अन्याय होतो का? उत्तर होकारार्थी असणारच. मात्र, त्या अन्यायावर स्वतंत्र मराठवाडा राज्य हे उत्तर असणार नाही, अशी धारणा असणारेच बहुतांश लोक आहेत. काही मोजकी जनाधार नसणारी मंडळी अलीकडे स्वतंत्र मराठवाडय़ाचा प्रश्न मांडू पाहत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे मराठवाडा स्वतंत्र झाला तर त्या राज्याची आर्थिक गरज कशी मिटविता येईल, याचा अभ्यास कागदोपत्री तरी उपलब्ध नाही. जुजबी माहिती व केवळ अन्यायाची जंत्री दिल्याने राज्यनिर्मिती सोपी जाईल, अशी मांडणी करणाऱ्यांना फूस देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांकडून होत असल्याचे दिसून येत आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने स्वतंत्र मराठवाडय़ाची मागणी एकटे अ‍ॅड्. प्रदीप देशमुख रेटतात. त्यांना त्यांच्या संघटनेतील इतर सदस्यांचा कमालीचा विरोध आहे. या मागणीला जालना जिल्ह्य़ातील बाबा उगले यांनी उचलून धरले आहे. त्याला आता औरंगाबाद येथील निवृत्त अधिकारी जे. के. जाधव यांनीही निवेदने देत ही मागणी जणू संपूर्ण मराठवाडय़ातील जनतेची आहे, असा भास निर्माण करुन देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. वास्ताविक या मंडळींनी आयोजित केलेल्या परिषद आणि सभांना २०-२५ जणांचीही गर्दी नसते. मराठवाडा जनता विकास परिषदेमध्ये तर या कारणावरून वाद सुरू आहेत. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘जय मराठवाडा’ म्हणणे म्हणजे स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासारखे आहे. मराठवाडा स्वतंत्र झाला काय किंवा नाही काय, इकडे वातावरण तापवत ठेवायचे आणि त्यावर स्वतंत्र विदर्भाची पोळी भाजून घ्यायची, असा हा प्रकार असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. विदर्भावरील अन्यायाचा पाढा वाचताना अलीकडे मराठवाडय़ाची त्याला जोड देण्यावर भाजपच्या मंडळींचा भर असतो. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात वातावरण विरोधी तयार करण्याचा हा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न आहे. मराठवाडय़ावर सातत्याने अन्याय होतो आहे, ही भावना मात्र अलीकडे पुन्हा वाढीस लागली आहे. ‘आयआयएम’सारख्या संस्था नागपूरला वळविणे आणि उद्योगांमध्ये विदर्भात होणारी गुंतवणूक लक्षात घेता मराठवाडय़ाकडे फडणवीस सरकारही दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. यातच अडचणीमध्ये सापडलेल्या शेतीला बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न तोकडे आहेत, अशी भावना भर घालणारी असल्याने स्वतंत्र मराठवाडय़ाच्या मागणीला धुमारे फुटू लागले आहेत. मात्र, अशा प्रकारच्या मागणीसाठी आवश्यक असणारा अभ्यास करणाऱ्यांची कमतरता आहे. स्वतंत्र मराठवाडय़ाची मागणी करणारे काही कार्यकर्ते विभागीय आयुक्त कार्यालयात आले होते. त्यांना तुमचे म्हणणे लेखी स्वरूपात कागदपत्रांच्या आधारे मांडता येऊ शकेल काय, असे विचारले असता त्यांनी केवळ एक कागद पुढे केला. अभ्यासाचा एक कागद आणि स्वतंत्र मराठवाडय़ाची मागणी, असे विरोधाभासी चित्र दिसत आहे. एका बाजूला स्वतंत्र मराठवाडय़ाच्या मागणीचा आवाज तसा क्षीण असला तरी मराठवाडय़ाची मानवी निर्देशांक आणि दरडोई उत्पनाची स्थिती चांगली नाही. सरकारी पातळीवर आता तालुकानिहाय मागासपणाचे एक सर्वेक्षण सुरू आहे. सरकारी यंत्रणा त्यात सहभागी आहे. त्यातील काही आकडेवारी अशी आहे.
